News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र विवाद निरूपणका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
- कानुन मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
- अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा उक्त विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
७ साउन, काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलपछि विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4