सर्वोच्चको परमादेशले पनि सुल्झेन लघुवित्त पीडितका दु:ख, झरीमा आमरण अनशन

१२ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त पीडितले मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै २५ जना पीडितले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यसका साथै सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनको निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि झरीको प्रवाह नगरी पीडित आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली सहित २५ जना माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनसनमा बसेका हुन् । विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पीडित आमरण अनशन बसेका छन् ।

देशभरिबाट काठमाडौंको माइतीघरमा जम्मा भएका लघुवित्त पीडित चामल, ग्यास सिलिन्डरदेखि सिरक डस्ना समेत बोकेर ल्याएका छन् । आन्दोलन गरेको धेरै समय भएकाले सरकारले पीडितका समस्या समाधान नगर्दासम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने समितिका उपाध्यक्ष मिनप्रसाद चौलागाईंले बताए ।

अनशन बसेका साथीहरूसँगै आफूहरूले पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै चौलागाईंले भने, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगतको जस्तो दुःख नदिए पनि पुरानै समस्याले हामीलाई जकडिरहेकाले त्यसको समाधान नहुँदासम्म हामी पीडितलाई न्याय मिलेको महसुस हुँदैन ।’

दाइने हात फ्याक्चर अवस्थामा पनि आमरण अनशन सुरु गरेका समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले यसअघि गठित कार्यदलको स्थालगत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले सावजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

‘लघुवित्त पीडितका अधिकांश समस्या उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको खण्डमा समाधान हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने,‘ प्रतिवेदनमा आगामी चार वर्षलाई कालोसूचीमा नराख्ने, राखेकालाई हटाउने, धितो लिलाम चार वर्षलाई नगर्ने, पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउने, पीडितको अवस्था अनुसार कर्जा मिनाहा गर्ने, पुनस्र्थापनाको लागि फेरि १ देखि ५ लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने लगायतका काम गर्न सुझाइएको छ ।’

साथै लघुवित्त पीडितलाई स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको उनको भनाइ छ । ज्ञवाली आफै पनि कार्यदलमा सहभागी भएका पीडिततर्फका प्रतिनिधि हुन् ।

प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य पीडितको समस्या समाधान गर्नमा रहेको उनले बताए । ‘यो सामूहिक आमरण अनशन मेरो नेतृत्वमा सुरु भएको छ, देशभरिबाट पीडितहरू आउँदै हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘पुनः आन्दोलन नहुनेगरी सबै साथीहरु यसलाई अन्तिम बनाउने तयारीका साथ आउनु भएको छ ।’

लघुवित्त कार्यक्रम राम्रो भएपनि नेपालको सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कारणले समस्या आएको उनको बुझाइ छ । लघुवित्तले नियामक राष्ट्र बैंक, सरकार र जनतालाई ठगेपछि समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

लघुवित्त पीडितले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या भोगेको, तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवम् असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै २०७८ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसअघि पीडितको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भन्दै सरकारले २०८० चैत २ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०८१ भदौमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि लुकाइएको पीडितको गुनासो छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा लघुवित्त संस्थाको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चमा के भनेको थियो ?

२०८० फागुन ३० मा पीडित र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययन गरी २०८१ भदौ ५ मा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको र उक्त प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरी उपयुक्तताको आधारमा सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गरी पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको भन्दै मन्त्रालयले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिएको थियो ।

पछि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक नगरिएको र कार्यान्वयन पनि नभएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आन्दोलनकारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । साथै रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म ऋणीबाट कुनै किसिमको रकम असुली गर्ने लगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

जसको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त संस्थाविरुद्धमा ऋण पीडितहरुले आन्दोलन गर्ने, सरकार पक्षले विवाद समाधानका लागि सहमति पनि गर्ने, सहमति अनुसार समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पनि पेश हुने अनि त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मान्यता अनुरुप हुँदैन।’

सरोकारवालाले गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतिलिपी वा सूचना माग्न आएमा उपलब्ध गराउनु र उपलब्ध गराउन नमिल्ने भए कानुन बमोजिमको कारण सहितको सूचना दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

साथै उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका कार्यान्वयनयोग्य सहमतिका विषय कार्यान्वयन गर्न, गराउनु र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएमा सोही ब्यहोराको सूचना निवेदकलाई उपलव्ध गराइदिन भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी भएको पीडितको भनाइ छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा सरकारबाट हुनुपर्ने सम्बोधन, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेकाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने सुझाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणी यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जाको साँवा, ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरूलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने व्यवस्था मिलाउन समेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।