कांग्रेस विवाद : संस्थापनको ७ बुँदे र असन्तुष्ट समूहको ५ बुँदे प्रस्तावमा कहाँ मिलेन लय ?

१८ साउन, काठमाडौं । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झन् गहिरिँदै गएको देखिएको छ ।

संस्थापन र संस्थापन इतर समूह दुवै आफ्ना–आफ्ना अडानबाट पछि हट्न तयार नभएपछि विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ ।

संस्थापन इतर समूहले पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय भेलाका लागि मूल आयोजक समिति गठन गरी तयारीलाई तीव्रता दिएसँगै कांग्रेस औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय भेला सुरु हुनुअघि कुनै नाटकीय राजनीतिक सहमति वा अप्रत्याशित घटनाक्रम विकसित नभए पार्टी विभाजनले औपचारिक रूप लिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थापन र इतर समूहबीच पटक–पटक संवाद भएपनि दुवै पक्षले अघि सारेका प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विवाद समाधानका लागि सात बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा संस्थापन इतर समूहले पाँचबुँदे प्रस्ताव संस्थापनसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

संस्थापन पक्षको सातबुँदे र इतर समूहको पाँचबुँदे प्रस्तावबीच केही विषयमा समान धारणा देखिए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग गठन, निर्णय प्रक्रियालगायतका निर्णायक राजनीतिक मुद्दामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

संस्थापन र इतर समूहबीच मुख्य मतभेद के हो ?

सात बुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनलाई अन्तिम रूपमा स्वीकार गरेर विगतका विवाद बिर्सँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने, क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक निर्धारित समयभित्र गर्ने, महाधिवेशन व्यवस्थापनका विभिन्न समितिमा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र केन्द्रीय समिति तथा भ्रातृ संस्थामा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, इतर समूहले संस्थापन पक्षलाई पाँच बुँदे जवाफ पठाएर नेतृत्वको संरचना, कार्यसम्पादन समितिको बहुमत, महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर फरक अडान राखेको थियो ।

संस्थापन र इतर समूहको प्रस्तावमा मुख्य मतभेद केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा देखिएको छ । शर्माको प्रस्तावमा केही अग्रज नेता तथा जिम्मेवारी चाहने नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक रूपमा समेट्ने उल्लेख थियो ।

तर, इतर समूहले १४औं महाधिवेशनको कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

दुई समूहबीच कार्यसम्पादन समितिको शक्ति सन्तुलनमा पनि कुरा नमिलेको देखिएको छ । सात बुँदे प्रस्तावले कार्यसम्पादन समितिमा ‘सम्मानजनक सहभागिता’ को कुरा गरेको छ ।

तर, पाँच बुँदे प्रस्तावमा सभापति थापाको स्पष्ट बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यही विषय शक्ति बाँडफाँटको प्रमुख विवाद बनेको देखिन्छ ।

सात बुँदे र पाँच बुँदे प्रस्तावअनुसार दुई समूहबीच क्रियाशील सदस्यतामा सबैभन्दा ठूलो मतभेद देखिएको छ । उपसभापति शर्माले निर्धारित समयभित्र क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, इतर समूहले सदस्यता अद्यावधिकलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकारसँग जोड्न नहुने, सभापति थापा महामन्त्रीको हैसियतमा हुँदा टुंग्याइएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई स्वतः सहभागी गराउनुपर्ने र डिजिटल इन्ट्रीलाई केवल अभिलेखीकरणका रूपमा लिनुपर्ने अडान राखेको छ ।

‘मध्यमार्गी’ भूमिकामा रहेका भनिएका नेता डा. शेखर कोइरालाले संस्थापन समक्ष राखेको छुट्टै पाँच बुँदे प्रस्तावमा पनि क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

उनले पनि क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक अनिवार्य नगरी १४ औं महाधिवेशनपछि वितरण तथा नवीकरण भएका सदस्यताकै आधारमा १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि गठन भएका समितिहरूमा हुने सहभागिताको विषयमा पनि दुई समूहबीच फरक मत देखिएको छ । संस्थापनले निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिताको प्रस्ताव गरेको थियो ।

इतर समूहले भने ती समितिहरूमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । शेखर कोइरालाले भने सबै समिति आपसी सहमतिबाट मात्रै गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

यस्तै सात बुँदे र पाँच बुँदेमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाको विषयमा पनि फरक–फरक विषय उल्लेख थियो । सात बुँदे प्रस्तावमा महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख भए पनि महाधिवेशनको मिति वा कार्यतालिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख थिएन ।

तर, इतर समूहले पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । ‘पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने,’ पाँच बुँदे प्रस्तावको तेस्रो बुँदमा भनिएका थियो ।

के छ संस्थापनको सात बुँदे प्रस्ताव

के छ इतर समूहले संस्थापनलाई पठाएको पाँच बुँदे जवाफ ?

उपसभापति शर्माले १६ जेठमा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष सात बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उपसभापति शर्माले ३० जेठमा ह्वाट्सएपमार्फत इतर समूहका अन्य शीर्ष नेताहरूलाई सात बुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए ।

त्यसअघि नेता खड्काले २४ जेठमा फेसबुकमा विवाद समाधानका लागि कुनै संवाद नभइरहेको सन्देश जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि २६ जेठमा शर्माले अग्रज नेताहरूलाई जानकारी दिन र छलफल सहज होस् भन्ने अपेक्षासहित सात बुँदा ह्वाट्सएपमार्फत पठाएका थिए ।

तर, इतर समूहले ३ साउनमा संस्थापन पक्षबाट भ्रमपूर्ण प्रचार भएको भन्दै पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘पार्टी एकताको विषयलाई लिएर नियमित महाधिवेशनका पक्षधरहरूले दिनानुदिन नयाँ र मान्नै नसकिने प्रस्तावहरू अघि सारेर एकतालाई असहज बनाए भनि चलाएका बजार हल्लाहरू निराधार, मिथ्या र भ्रामक छन्,’ चुनदेवी बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा उपसभापति शर्माले ह्वाट्सएपमार्फत शीर्ष नेताहरू पठाएको सात बुँदे प्रस्तावको जवाफ १८ जेठमै पठाइसकिएको दाबी पनि गरिएको थियो ।

‘पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ह्वाट्सएपमार्फत निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिलाई पठाएका प्रस्तावहरू माथि नै हामीले २०८३ जेठ १८ गते नै औपचारिक छलफल गरी अधिकतम सहमति गर्न सकिने किसिमका प्रस्तावहरू सहित जवाफ पनि दिएका हौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

यस्तै नेता शेखर कोइरालाले पार्टी एकताका लागि अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्ताव सचिवालयले ११ जेठमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्तो थियो शेखर कोइरालाको छुट्टै प्रस्ताव

तर, संस्थापन पक्षीय एक शीर्ष नेताले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि नेता कोइरालाले गरेको प्रस्तावमा १४औं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव नरहेको दाबी गरेका छन् ।

ती पदाधिकारीका अनुसार कोइरालाले सभापति थापाको संयोजकत्वमा दुवै समूहबाट सात–सात जना सदस्य रहने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिनुपर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिमा कसैलाई पनि मनोनीत गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै यसअघि नवीकरण र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यहरूबाट महाधिवेशन गर्नुपर्ने, वडा अधिवेशन सुरू हुनुभन्दा तीन साता अघिसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरिसक्नु पर्ने र विभिन्न समितिहरू आपसी सहमतिबाट मात्रै बनाउनुपर्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको ती नेताले बताए ।

कोइरालाको प्रस्तावप्रति सभापति थापा सकारात्मक देखिएका पनि ती नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । प्रस्तावपछि सभापति थापाले सहमति जुटाउनका लागि चार सदस्यीय समिति बनाउने र दुवै समूहबाट दुई–दुई जना सदस्य राख्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

समिति गठन गरेर संवाद अघि बढाउने प्रयासमा नेता शेखर कोइराला आफ्नो पक्षबाट एक जनाको नाम दिन तयार भएका थिए । तर, खड्का नेतृत्वको समूहले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधिको नाम दिन अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो पहल अघि बढ्न सकेको छैन ।

इतर समूहका नेताहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक निरूपणका लागि निवेदन दर्ता भइसकेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा वार्ता समिति गठन गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् ।

‘अदालतमा न्यायिक निरूपणका लागि निवेदन हालिसकेपछि यता फेरि हामी विवाद मिलाउँदैछौं भन्दै औपचारिक वार्ता समिति बनाउन मिल्दैन भन्ने समूहको धारणा हो,’ इतर समूहका एक शीर्ष नेताले भने ।

इतर समूहको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले पनि अदालतको प्रक्रियामा गएको विषयमा समानान्तर रूपमा वार्ता अघि बढाउनु कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले उचित नहुने बताए ।

‘पूर्ण दाइ र शेरबहादुर दाइले न्यायिक निरूपणका लागि अन्तिम पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा हालिसकेपछि उहाँहरूकै नामबाट फेरि वार्ता गरौं भन्न कानुनी, नैतिक र राजनीतिक रूपमा पनि मिल्दैन,’ उनले भने ।

नेता विश्वकर्माले सभापति थापाले कुनै चमत्कारिक पहल गरेमात्र पार्टीभित्र सहमति सम्भव हुने दाबी गरे ।

‘सभापति गगन थापाले पार्टी मिलाउने कुनै चमत्कारिक निर्णय गर्नुभयो र एकैपटक सहमतिको घोषणा हुने अवस्था बन्यो भने मात्रै पार्टी मिल्न सक्छ । अन्यथा अहिले भइरहेका प्रयासबाट हामी फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छौं,’ उनले भने ।

यता, कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने नेता कोइरालाबाट आएको भनिएको पछिल्लो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिन नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘हामीले सुनेको पछिल्लो प्रस्तावअनुसार सहमति गर्न खासै गाह्रो छैन,’ उनले भने, ‘त्यो प्रस्तावले असन्तुष्ट सबै पक्षलाई समेट्छ वा समेट्दैन, त्यो म भन्न सक्दिनँ । तर, सामान्य हेरफेर गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सकिन्छ ।’