सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजेको हो : सांसद परियार

१८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ’शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को कार्यान्वयन, चुनौती र सहकार्यका सम्भावनाबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सचेतक परियारले परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा चित्रण गरिनु गलत भएको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र राज्यप्रति उनीहरूको योगदानलाई स्थापित गर्ने उल्लेख गरे ।

विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो रकम बाहिरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै परियारले यसको सकारात्मक पाटोलाई पनि बिर्सन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको वा दुश्मनको रूपमा हेरेको होइन । यो क्षेत्रलाई नियमन गरी मर्यादित बनाउने र राज्यको दायित्वभित्र समेट्ने प्रयास मात्र हो । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो भन्ने एक पाटो मात्र हो तर यसको जगमा खर्बौं रेमिट्यान्स, ज्ञान, सिप र उच्च शिक्षाको डिग्री पनि देश भित्रिएको छ ।’

कर वृद्धिका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षा केही महँगो हुनसक्ने विषयमा बहस भइरहे पनि यसले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने उनको तर्क छ ।

उनले व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र गुनासाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको बहस भइरहेको सन्दर्भमा कानुनका अपव्याख्याहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।