१९ साउन, पोखरा । क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा सकिए पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद टुंगिएको छैन । संस्थापनइतर समूहले राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेसँगै पार्टी विभाजनको आशंका थप बढेको छ ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले राजनीतिक कारणले प्रक्रियामा नजोडिएकाहरूलाई समेट्न भदौ २ को वडा अधिवेशन सारिने बताएका छन् । एकताको आधारपत्र तयार भइरहेकै बेला राष्ट्रिय भेला घोषणा हुनु आश्चर्यजनक भए पनि संवादको सम्भावना नसकिएको उनको भनाइ छ ।
सदस्यता विवाद, पार्टी एकता र १५औँ महाधिवेशनबारे कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी :
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समयसीमा साउन १४ गते सकियो । केही सांसद र मन्त्रीले नै सदस्यता अद्यावधिक गरेनन् । त्यसको दुई दिनपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्यो। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
अद्यावधिक गर्न चाहने वा प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने कोही पनि छुटेका छैनन् । हामीले एउटामात्र होइन, चारैतिरका ढोका खोलेका थियौं । लामो समयसम्म पटक–पटक सूचना पनि दिएका हौं । त्यसैले अब कसैले ‘म छुटेँ, मैले प्रयास गर्दा पनि अद्यावधिक गर्न पाइनँ’ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
तर राजनीतिक असमझदारीका कारण अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नभएका नेता तथा साथीहरू हुनुहुन्छ । त्यसबारे हामी जानकार छौं ।
हामीले भदौ २ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने भनेका थियौं। अधिवेशन सुरु गर्न प्राविधिक समस्या छैन । सदस्यता अद्यावधिक गर्न पटक–पटक समय दिएर इच्छुक सबैलाई समेटिएको छ ।
तर राजनीतिक कारणले प्रक्रियामा सहभागी नभएकाहरूलाई अझै समेट्न सकिन्छ कि भनेर अन्तिम प्रयास गर्न खोजेका छौं । त्यसैले भदौ २ गतेका लागि तोकिएको वडा अधिवेशन सार्छौं । सदस्यतासम्बन्धी काम नसकिएर होइन, राजनीतिक कारणले प्रक्रियामा नजोडिएकाहरूलाई समेत समेट्ने अन्तिम प्रयासका लागि अधिवेशन सार्न लागिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री र एक पूर्वमन्त्रीले समेत सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएको छैन । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिमा पनि यस्तो अवस्था हुन सक्छ । अझै अद्यावधिक नगरे के गर्नुहुन्छ ?
मन्त्री, सांसद भइसकेका र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न पदमा निर्वाचित भएकाहरूले पार्टीले जारी गरेको सूचना थाहा नभएको भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले नवीकरण र अद्यावधिकबीचको अन्तर नबुझेको पनि भन्न सकिँदैन ।
उहाँहरूको तर्क पहिले नवीकरण गरेकै सदस्यतालाई आधार बनाएर अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले पनि नयाँ सदस्य थपेर अधिवेशन गर्न खोजेका होइनौं। अधिवेशनकै लागि नवीकरण भएका सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरिएको हो ।
अद्यावधिक भनेको नवीकरणका क्रममा उपलब्ध विवरणमा थप जानकारी समावेश गर्नु हो । राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले नै संस्थालाई व्यवस्थित हुन नदिने हो भने संस्थाको प्रगति कसरी हुन्छ ?
पार्टीमा कति क्रियाशील सदस्य छन् र कतिले विवरण अद्यावधिक गरेका छन् भन्ने तथ्यले संस्थाको हैसियत निर्धारण गर्छ । सदस्य नै संस्थाको पूँजी हुन् । पार्टीको निर्णय नै नमान्ने हो भने विधानअनुसार गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

राजनीतिक कारणले सदस्यता अद्यावधिक नगरेकाहरूलाई समेट्न वडा अधिवेशन सार्ने तयारी भइरहेका बेला संस्थापनइतर समूहले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गरेको छ । कांग्रेस अब नमिल्ने बाटोमा हिँडिसकेको होइन ?
हामी यसबारे जानकार छौं र घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । दुवै पक्षबाट दुई–दुई जना रहने समिति बनाएर सहमति खोज्ने पहल भइरहेको थियो ।
सभापतिज्यूले उताबाट दुई जनाको नाम माग्नुभएको थियो । आपसी संवाद र समझदारीका लागि चार सदस्यीय समिति बनाउने प्रयास भइरहेकै थियो । त्यसमा सभापतिका तर्फबाट दुई र अर्को पक्षबाट दुई जना रहने प्रस्ताव थियो ।
कसरी सहमति गर्ने भन्ने विषयमा आधारपत्रसमेत तयार भइसकेको थियो । त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि राष्ट्रिय भेलाको घोषणा भयो । यसबाट हामीलाई ताजुब लागेको छ । हाम्रो तर्फबाट मिल्ने र मिलाउने प्रयत्नमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं ।
संस्थापनइतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले एकताको प्रयास नगरेको, आफ्ना मागको बेवास्ता गरेको र सम्मान नदिएको आरोप लगाइरहेको छ नि ?
पछिल्लोपटक शेखर कोइराला दाइमार्फत आएका मागप्रति हामी सकारात्मक छौं । सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्न चार सदस्यीय औपचारिक समिति बनाएर जाने विषयमा पनि सहमति भइसकेको थियो ।
तर त्यो समितिमा रहने साथीहरूको नाम नआएकाले प्रक्रिया रोकिएको हो । त्यसैले एकताको प्रक्रियामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । अझै पनि राख्दैनौं ।
संस्थापनइतर समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति पनि बनिसक्यो। यसले आ–आफ्नो बाटो लाग्ने सन्देश दिएन ?
हाम्रो तर्फबाट एकताको सम्भावना टुंगिएको छैन । हामी अझै संवाद गर्न चाहन्छौं । शेखर दाइले प्रस्ताव गर्नुभएको सात बुँदाप्रति हामी सकारात्मक छौं । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने विषयमा सहमति खोजिरहेका थियौं ।
त्यहीबीच राष्ट्रिय भेलाको विषय आयो । तर हामीले मिल्ने र मिलाउने प्रयत्न सकियो भनेका छैनौं ।
संस्थापन पक्षकै केही नेता–कार्यकर्ताले पुराना नेताको व्यवस्थापन र भागबन्डाका कारण पार्टी गतिविधि अवरुद्ध भइरहे कठोर निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विधानको व्यवस्थाभित्र रहेर भागबन्डा वा प्रतिशत खोज्ने कुरालाई पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौं । तर त्यो विधानको दायराभित्र हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा व्यक्ति र पक्षधरहरूको व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । तर त्यो निश्चित सीमाभित्र हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विधानअनुसार चल्ने संस्था हो ।
पार्टीको हित हुने, एकता कायम रहने र सबै पक्ष एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण निर्माणका लागि भागबन्डा गर्नुपर्ने भए त्यसमा हाम्रो असहमति छैन । तर विधान र व्यावहारिक सीमाभन्दा बाहिर गएर मागिएका कुरा उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।
कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको अवस्थामा दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई तपाईंको सन्देश के हो ?
हामी १५औँ महाधिवेशनमा सँगै जाऔं र यसलाई एकताको महाधिवेशन बनाऔं । महाधिवेशन निष्पक्ष हुने सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छौं ।
महाधिवेशन आयोजनाका लागि विधानले व्यवस्था गरेका सबै समितिमा पक्षधरताका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छौं । सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा पनि फेरि जोड्न तयार छौं ।
१५औँ महाधिवेशन दुई–तीन महिनाभित्रै गर्नुपर्छ । यो छोटो अवधिमा महाधिवेशन निष्पक्ष हुने सुनिश्चिततासहित पार्टी एकता कायम गरेर अगाडि बढौं ।
राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने नेताहरूका लागि पनि हामीले कुनै ढोका बन्द गरेका छैनौं । महाधिवेशनको तयारीमा उहाँहरूसँग सहमति र सहकार्य गर्न तथा अधिवेशन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न हामी तयार छौं ।
हामीले संवादका लागि आग्रह गरिरहेकै छौं । एकताका लागि अधिकतम लचक हुन हिजो पनि तयार थियौं, आज पनि छौं ।
छुट्टै ढंगले संगठित हुन खोजेर सहमतिको वातावरण बन्दैन । सबै पक्षले सहमतिका लागि वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ । शेखर दाइले पनि सबैलाई समेटेर लैजाने वातावरण निर्माणमा पहल गर्ने बताइरहनुभएको छ ।
कांग्रेस एकातिर आन्तरिक संकटमा छ, अर्कोतिर प्रदेश सरकार फेरबदलको रस्साकस्सीमा छन् । धेरै निर्णयसमेत रोकिएका छन् । प्रदेश सरकारका विषयमा कहाँ गाँठो परेको छ ?
पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले एमालेसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । एमालेले पनि नेकपासँग सहकार्य गर्ने सहमति गरिसकेको छ । पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णयलाई प्रदेश सरकार वा संसद्मा बसेर अवज्ञा गर्न मिल्दैन ।
पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण नखलबलियोस् भनेर हामीले केही समय पर्खिएका हौं । हाम्रो प्राथमिकता प्रदेश सरकारभन्दा पहिले पार्टीभित्र एकताको वातावरण कायम गर्नु हो ।
हाम्रो तर्फबाट त्यो वातावरण बिगार्दैनौं । तर अधिकतम लचकता अपनाउँदा पनि सहमति हुन सकेन भने आ–आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
साउन २४ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । बैठकमा के–कस्ता एजेन्डामा छलफल हुन्छन् ? पार्टी एकताबारे ठोस निर्णय आउला ?
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुन्छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिकबारे पनि छलफल हुनेछ ।
जरा अभियानसहित कांग्रेसलाई संगठित बनाउने सन्दर्भमा भएका कार्यक्रमको समीक्षा हुन्छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताले के चाहेका छन्, नेतृत्वबाट कस्तो निर्णय अपेक्षा गरेका छन् र पार्टी एकतालाई कसरी हेरेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नुहुनेछ ।
पार्टी एकता र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका विषयमा बैठकले एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया 4