भुक्तानी सम्बन्धी कम्पनीमा केवाईसी प्रमाणीकरण नभएका ग्राहक धेरै

२१ साउन, काठमाडौं । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रियल टाइम ग्रस सेलमेन्ट (आरटीजीए)को काम गर्ने संस्थाका धेरैजसो ग्राहकका विवरण प्रमाणित नरहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमनका क्रममा ती संस्थाहरूले प्रमाणित नभएका ग्राहक पहिचान विवरण राखेको पाइएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण र एउटामा विशेष निरीक्षण गरेको छ । साथै ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आरटीजीएस प्रणाली पनि निरीक्षण गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे पेमेन्ट सभिर्स र स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । त्यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको स्मार्ट कार्ड, खल्ती, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट, छिटो पैसा, ईसेवामा निरीक्षण गरेको थियो ।

त्यसैगरी आईएमई डिजिटल सोलुसनमा विशेष निरीक्षण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसका साथै बैंकले आरटीजीएस कारोबार गर्ने हिमालयन बैंक, सांग्रिला डेभलमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङगा डेभलमेन्ट बैंकमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूमा प्रणालीगत, सञ्चालन, फस्र्यौट र तरलता जोखिमहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरू संकलन तथा विश्लेषण गरेको थियो । सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले निरीक्षण गरिएका संस्थाहरूको सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा, सञ्चालन प्रक्रिया, र नियम पालनामा कमजोरीहरू पाएको हो ।

निरीक्षणका क्रममा संस्थाहरूले तोकिएको समयभित्र प्रणाली सञ्चालन गर्न असफल भएको, आन्तरिक नियन्त्रण नीति र जोखिम व्यवस्थापन नीति सञ्चालक समितिबाट समीक्षा नगरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी व्यावसायिक सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक र सञ्चालनगत पूर्वाधारहरू पर्याप्त नरहेको पनि बैंकले औंल्याएको छ । ती संस्थाहरूका वार्षिक बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम र गतिविधिहरू समावेश नभएको बैंकले पहिल्याएको छ ।

निरीक्षणका क्रममा वालेटको सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्था हेर्न मिल्ने प्रणाली नभएको पाइएको बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नवीकरण नगर्दा प्रणालीहरू साइबर सुरक्षा जोखिममा परेको समेत केन्द्रीय बैंकले पहिल्याएको छ ।

ती कम्पनीहरुमा तोकिएको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएको, अर्ध–वार्षिक प्रणाली तथा लेखापरीक्षण नगरिएको, विपद् व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणालीको वर्षिक प्रतिवेदन अनुसार वालेट प्रणालीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन र पेनिट्रेसन टेस्टिङ नगरिएको देखिन्छ । उत्पादन वातावरणमा डिजास्टर रिकभरी ड्रिल वा अभ्यास नभएको केन्दीय बैंकले पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निश्चित समयपछि वालेटको ‘सेसन’ स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था नगरेको देखियो, यसले सुरक्षा जोखिम बढायो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘फस्र्यौट खातालाई फस्र्यौट र वालेट कारोबार बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।’

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन अनुसार फस्र्यौट खातामा रहेको मौज्दातभन्दा बढी ई–मनी जारी गरिएको समेत पत्ता लागेको छ । त्यसैगरी भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सुशासन ढाँचा कमजोर रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै ती कम्पनीहरूका प्रणालीमा केवाईसी प्रमाणीकरण नभएका ग्राहकहरूको संख्या ठूलो रहेको केन्द्रीय बैंकले पहिल्याएको छ ।

अनुपालन अधिकृतलाई ‘सुपर एडमिन’ को अधिकार दिइएको र फस्र्यौट खाताबाट वालेटमा रकम स्थानान्तरण गरिएको निरीक्षणको क्रममा देखिएको छ । यो गम्भीर त्रुटि रहेको केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो वालेटमार्फत ई–कमर्स प्लेटफर्म सेवा समेत प्रदान गरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । निरीक्षणबाट पहिचान भएका समस्याका कारण संस्थाहरूलाई उच्च वित्तीय, सञ्चालन र अनुपालन जोखिममा धकेलेको बैंकको ठहर छ ।

कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न, सुशासन संरचनामा सुधार गर्न र जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालन अभ्यासहरू सुधार गर्न समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २४ वटा संस्थाहरूको गैर–स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको छ । गैर–स्थलगत सुपरीवेक्षणमा सुशासन, नियामक अनुपालन, सञ्चालन दक्षता र पारदर्शितासँग सम्बन्धित समस्या देखिएको बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले समयमा लेखापरीक्षण गर्न नसकेको, सञ्चालक समिति र सेयरधनीहरूले संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिएको, अनुपालन अधिकृत नियुक्त नगरेको पाइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार ती संस्थाले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको, जगेडा कोष ऋणात्मक भएको सम्बद्ध पक्षहरूसँग कारोबार गरेको पाइएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक दुवैका लागि चुनौती र जोखिम निम्त्याइएको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ । हाल देखिएका जोखिम तथा चुनौतीको सम्बोधन नगरेको खण्डमा भुक्तानी प्रणालीको स्थिरता, उपभोक्ताको विश्वास र डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टम कमजोर बन्ने केन्द्रीय बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा, प्रणालीमा अवरोध, परिवर्तनशील नियामक आवश्यकताहरूसँग अनुकूल हुन नसक्नु, प्राविधिक नवीनता र उदीयमान जोखिमहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप डिजिटल भुक्तानीको नियामक परिदृष्य निरन्तर परिवर्तन भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।

अद्यावधिक गरिएका नियामक दिशानिर्देशहरू, रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू, सुपरीवेक्षकीय निर्देशनहरू पालना गर्न असफल हुँदा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि कानुनी कारबाही, जरिबाना भइ संस्था सञ्चालनमा असर पर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबीच तीव्र बजार प्रतिस्पर्धाले पनि चुनौती थपेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यी संस्थाले जालसाजी र वित्तीय अपराधहरू पत्ता लगाउन र रोकथाम गर्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा डेटा गोपनीयता र सूचना सुरक्षा जोखिम रहेको बैंकले औंल्याएको छ । सञ्चालनमा अवरोध र सेवा अवरुद्धता तथा कारोबारको रिपोर्टिङ नगर्नु वा अपूर्ण रिपोर्टिङले जोखिम बढाएको ठहर गरिएको छ ।