जेनजी आन्दोलनमा स्रेस्ता जले, भएन १ खर्ब ४७ अर्बको लेखा परीक्षण 

२४ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १७९ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार १७९ कार्यालय तथा निकायले १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो ।

जसको कारणमा २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीलाई देखाइएको छ ।

उदाहरणका लागि केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र काठमाडौंको ४ करोड ६ लाख ६ हजारको स्रेस्ता पेस नभएका कारण लेखा परीक्षण हुन नसकेको विवरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘…केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र, काठमाडौंको २०८१/८२ को स्रेस्ता एवं त्यससँग सम्बन्धित कागजात २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन र घटनाका कारण विनियोजनतर्फ ३ करोड ८२ लाख २३ हजार, राजस्वतर्फ १४ लाख ३३ हजार र धरौटीतर्फ ९ लाख ५० हजारसमेत ४ करोड ६ लाख ६ हजार रुपैयाँको स्रेस्ता पेस नभएका कारण लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३५ (१) मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्यय तथा कारोबारको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर आगजनी भएका कारण स्रेस्ता जलेकोले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको भनेर संसदीय समितिमा यो विषय उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सचिवालयका अनुसार लेखा समितिले ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बढी बेरुजु फर्स्योट गर्नु पर्नेछ ।

यसमाथिको छलफलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता जलेको भनेर लेखा परीक्षण नभएको १ खर्ब ४७ अर्बको विषय उठेको हो ।

लेखा परीक्षण नभएको कार्यालय र निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै तहका सरकार अन्तर्गतका रहेका छन् ।

यो विषयमा महालेखाले समेत संसद्बाट जवाफ पाउने विश्वास राखेको बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति भने महालेखा नै यो विषयमा प्रचलित ऐनअनुसार के गर्न सक्ने हो गर्नुपर्ने सुझाउँदै आएको छ ।

समाधान खोज्दै संसदीय समिति

२९ वैशाख २०८३ मा बसेको लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु फर्स्योट गर्नु पर्नेसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत भएको थियो । त्यसपछि ८ जेठ २०८३ मा बसेको लेखा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले लेखा परीक्षण हुन नसकेको विषयमा के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘१ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भन्नुभयो । यसलाई गर्ने ? फर्स्योट गर्ने के छ तौर तरिका ?’

अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । बरु यसबारे छलफल गर्न समितिले महालेखा परीक्षकसहितको उपस्थितिमा छलफल गर्दैछ ।

यो विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले आगामी मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक राखिएको समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न कार्यालयका जलेका स्रेस्ताहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न लागिएको हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यस दिन छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र महालेखा परीक्षक तोयम रायालाई बोलाइएको छ ।

‘समितिले निकास दिनेभन्दा पनि निर्णय लिन सरकार र महालेखालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले छलफल राखिएको हो,’ समिति सचिवालयले भन्यो, ‘संसद्ले स्रेस्ता मिनाहा गर्न निर्देशन दिन सक्दैन । बरु महालेखाले अर्को पटक बेरुजु नदेखिने गरी निर्णय लिन सक्ने उपाय हुन सक्छन् । त्यसमा छलफल हुनेछ ।

नियमावलीले दिन सक्छ निकास

जेनजी आन्दोलनमा स्रोस्ता जलेर लेखा परीक्षण हुन नसकेको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ । तर यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा छ ।

नियमावलीको नियम १११ मा स्रेस्ता वा सरकारी कागजात प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका कारण जलेर/नष्ट भए के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जहाँ ‘मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था’ छ ।

नियम १११ को उपनियम १ मा ‘प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणबाट क्षति भएको सरकारी सम्पत्ति, स्रेस्ता तथा कागजातको मूल्यांकन गरी मिनाहाको सिफारिस गर्न’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ ।

यस्तो समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको सम्बन्धित विषयको प्राविधिक कर्मचारी सदस्य रहन्छन् । सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो समितिले वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाबाट भएको सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक क्षति कति भयो भन्ने मूल्यांकन गरी मूल्यसमेत खुलाएर सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा प्रतिवेदन दिनु पर्छ ।

नियमावलीअनुसार क्षति भएपछि स्वत: मिनाहा हुँदैन । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको क्षति सम्बन्धित केन्द्रीय निकायको सचिवले र त्यसभन्दा बढीको क्षति नेपाल सरकारले मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नियम १११ को उपनियम (५) ले अन्य प्रकृतिका मिनाहाका लागि पनि छुट्टै सीमा तोकेको छ । ५ लाखसम्म सम्बन्धित सचिव, ५ देखि १० लाखसम्म तोकिएको समितिको सिफारिसमा र १० लाखभन्दा बढीमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँ वा १० लाखभन्दा बढी रकमको विषय हेर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १११ को उपनियम ५ मा छ । यस्तो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहन्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय (प्रशासन हेर्ने) सचिव पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।

यस्तो समितिको बैठक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मिनाहाको लागि सिफारिस भई आएको ३० दिनभित्र बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । समितिले आफ्नो बैठकसम्बन्धी कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्छ ।

१० लाख रुपैयाँको रकमको हकमा यही समितिले मिनाहा दिन सक्नेछ । १० लाखभन्दा बढी रकमको हकमा यो समितिले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । यस्तो सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले मिनाहा दिन सक्नेछ ।

‘कागजात जले पनि हिसाब जल्दैन’

तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा आगलागी भएर आर्थिक स्रेस्ता, बिल, भर्पाइ वा सरकारी कागजात जले भनेकै आधारमा छुट पाउने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा छैन । नियमावलीअनुसार क्षतिको औपचारिक मूल्यांकन गर्न समिति बनेर त्यसबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर सिफारिसका आधारमा मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो अध्ययनको क्रममा सम्बन्धित अधिकारीहरूको जिम्मेवारी र कानुनी कारबाहीको प्रश्नसमेत समावेश हुन सक्छ । किनभने, नियमावलीले सरकारी स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मामा रहने र संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।

कार्यालयमा आगलागी हुँदा स्रेस्ता जलेको हो भने जल्न नदिन कार्यालय प्रमुख/लेखा प्रमुखले के कस्ता पहल गरे र जलिसकेपछि त्यस्ता विवरण पुन: संकलनका लागि के कस्ता कार्य गरे भन्ने विषयसमेत हेरिन्छ ।

नियमावलीले आगलागी/दुर्घटनाबाट कुन–कुन सरकारी सम्पत्ति, स्रेस्ता र कागजात क्षति भए भन्ने विवरण घटना लगत्तै अभिलेखित गर्नुपर्ने भनेको छ ।

साथै, स्रेस्ता जलेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्दा त्यसमा भएको सम्भावित बेरुजु वा भ्रष्टाचार मिनाहा हुने विषय एउटै विषय नरहेको भनेर पनि कतिपयले कानुनी प्रश्न उठाएका छन् ।

स्रेस्ता जलेको क्षति र बेरुजु अलग विषय भएको भन्दै संसदीय समितिमै ‘कागजात जलेको भन्दैमा ‘हिसाब पनि जल्यो’ भन्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत भएका छन् । स्रेस्ता जलेको घटना आफैंमा आर्थिक कारोबार सही थियो भन्ने प्रमाण हुन नसक्ने भन्ने तर्क पनि समितिमा व्यक्त भएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्रेस्ता जलेपछि बेरुजु पत्ता लगाउने प्रक्रिया पनि कठिन भएको छ । यस सन्दर्भमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र महालेखा परीक्षक तोयम राया सहितको छलफल राखेको हो ।

लेखा समिति सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावलीले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा नष्ट भएको सरकारी स्रेस्ता तथा कागजातको क्षति मूल्यांकन गरी मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर स्रेस्ता मिनाहा हुने व्यवस्थाले त्यसमा समेटिएका आर्थिक कारोबार, बेरुजु वा सम्भावित अनियमिततालाई स्वत: वैधता दिने देखिँदैन ।

बेरुजु फर्स्योट र मिनाहा फरक प्रक्रिया भएकाले व्यावहारिक र कानुनी गाँठो फुकाउन सार्वजनिक लेखा समितिले पहल लिएको हो । समिति सभापति खड्का भन्छन्, ‘हेरौं छलफलमा विषय कसरी आउँछन् । त्यस आधारमा समितिले आफ्नो निर्णय लिने वा सुझाव दिने कार्य गर्न सक्छ ।’