पीजी चिकित्सकको भत्ता बन्धक राखेर सिटको सौदाबाजी, निजी मेडिकल कलेजको मनपरी

२८ साउन, काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस फेरि त्यही पुरानो प्रश्नमा फर्किएको छ– राज्यको कानुन ठूलो कि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको दबाब ?

पछिल्ला घटनाक्रमले यो प्रश्नलाई झन् पेचिलो बनाएको छ । अहिले निजी मेडिकल सञ्चालक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या नबढाए आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता रोक्ने बताइरहेका छन् ।

उता, आवासीय चिकित्सकहरूले भने आफूले पाउँदै आएको भत्ता बन्द गरेमा पेनडाउनसहित आन्दोलन उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । यो अवस्था किन आयो त ?

आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णयदेखि निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट बढाउने निर्णयसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ– निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको दबाबले भत्ता, सिट र शुल्कको विषय छुट्टाछुट्टै नभएर एकअर्कासँग जोडेर सौदाबाजी गरिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठक (२५ माघ २०८१)ले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहका चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला तोकिएको रकम मासिक करिब ४८ हजार ७०० रुपैयाँ थियो ।

तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भत्ता दिन तयार भएनन् । उनीहरूको तर्क थियो– सरकारी कलेजले राज्यबाट बजेट पाउँछन्, निजी कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारीसरह भत्ता दिन थप आर्थिक स्रोत चाहिन्छ ।

यहीँबाट विवादले अर्को मोड लियो । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकको भत्तालाई एमबीबीएस र बीडीएसको सिट तथा शुल्क वृद्धिसँग जोड्न थाले । अर्थात्, सरकारीसरह भत्ता दिने हो भने स्नातक तहको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने दबाब सरकारसँग अघि सारे ।

यसरी आवासीय चिकित्सकले पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता र मेडिकल कलेजले पाउने विद्यार्थी सिटबीच सौदाबाजीको अवस्था सिर्जना भयो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत निर्वाह भत्ता र स्नातक तहको सिट–शुल्क वृद्धि अलग विषय भएकाले त्यसलाई जोडेर सर्त राख्न नहुने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘३०औं पटक लाइसेन्स फेल भएका डाक्टरबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’

पहिले सिट रोक्ने, त्यसपछि सिटकै बार्गेनिङ

विवाद नयाँ थिएन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह भत्ता उपलब्ध गराउने सुनिश्चिततासहित पीजी सिट निर्धारण प्रक्रियामा सहभागी हुन भनेको थियो । तर निजी कलेजहरू त्यसमा सहमत भएनन् ।

त्यसपछि निजी कलेजले सरकारमाथि दबाब बढाए । एमबीबीएस र बीडीएसको सिट बढाउनुपर्ने, शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र विदेशी विद्यार्थी भर्नामा थप अधिकार दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको निर्णय कुल्चिँदै निजी मेडिकल कलेज, पीजी नपढाउने चेतावनी

निजी मेडिकल कलेजको अटेरीविरुद्ध आवासीय चिकित्सक सडकमा उत्रिए ।

२०८१ चैतबाट आन्दोलन चर्कियो । देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत दुई हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमै होमिए । कतिपयले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरे ।

त्यतिबेला आन्दोलनरत चिकित्सकले भत्ता माग्दा फेल गराइदिने मेडिकल सञ्चालकले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।

आन्दोलनरत चिकित्सकका अनुसार कलेज सञ्चालक पक्षबाट ‘निर्वाह भत्ताको विषयमा कलेजविरुद्ध बोल्यौ भने सिधै फेल गराइदिन्छौं’ भन्ने किसिमको चेतावनी दिन थालियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

२ हजार बढी आवासीय चिकित्सक सडकमा, निर्वाह भत्ता माग्दा फेल गराइदिने धम्की

कलेज सञ्चालक भने ‘घाटा खाएर पढाउँदैनौँ’, ‘हामीले जागिर दिन आवासीय चिकित्सकलाई पढाएका होइनौँ’ जस्ता कडा अभिव्यक्ति दिन थाले ।

निवाह भत्तामाथि सौदाबाजी

आन्दोलन चर्किएपछि १५ वैशाख २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्णय भएकै मितिदेखि आवासीय चिकित्सकलाई वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दियो । साथै, एमबीबीएस र बीडीएसको सिट तथा शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गर्‍यो ।

यही निर्णयलाई धेरैले विवादको केन्द्र माने । किनकि, आवासीय चिकित्सकको भत्ताका लागि आन्दोलन भइरहेको थियो । तर समाधान खोज्दा त्यससँगै निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट र शुल्क पुनरावलोकनको ढोका खोलियो ।

निर्वाह भत्ता मागिरहेका चिकित्सकको आन्दोलन अन्त्य गराउन राज्यले निजी मेडिकल कलेजलाई सिट र शुल्क बढाउने बाटो खोलिदियो । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकारले नै निर्वाह भत्तालाई लिएर सौदाबाजी गरे । त्यसैको आधारमा कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन थाले ।

तर, यसको केही महिनापछि विवाद झन् ठूलो बन्यो ।

आयोगको २१औँ बैठकले (२९ साउन २०८२) मा निजी मेडिकल कलेजतर्फ एमबीबीएसको सिट सीमा १०० बाट १३० र बीडीएसको सिट ५० बाट ६० पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयअनुसार सिट वृद्धि २०८३ को शैक्षिक सत्रबाट सुरु गर्ने भनिएको थियो । यही निर्णयप्रति चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी र चिकित्सा विज्ञले कडा आपत्ति जनाए ।

केसीको तर्क थियो, ‘पूर्वाधार, जनशक्ति, बिरामीको चाप र गुणस्तरको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी निजी कलेजको सिट बढाउनु चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारीकरणतर्फ धकेल्ने कदम हो ।’

सिट बढाउने निर्णय कागजमा संख्या थप्ने विषय होइन । प्रत्येक थप विद्यार्थीका लागि अस्पतालमा बिरामीको पर्याप्त चाप, शिक्षक, बेड, प्रयोगशाला, क्लिनिकल सामग्री र प्रशिक्षणको वातावरण चाहिन्छ ।

यसैबीच, २०८३ सालमा पनि सिट विस्तारको विषय फेरि विवादमा आयो । डा. केसीले पर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्ति र गुणस्तर मूल्यांकनबिनै निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने निर्णय तथा प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै धनगढीबाट २४औं सत्याग्रह थाले ।

सरकार र डा. केसीबीच भएको सात बुँदे सहमतिले भने अहिलेका लागि निजी मेडिकल कलेजको सिट विस्तारमा ब्रेक लगाएको छ । सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अनुसार सिट निर्धारण गर्ने भनिएको छ । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट बढाउन बाधा नपर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डा. गोविन्द केसीसँग भएको ७ बुँदे सहमतिमा के छ ?

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले स्नातकको सिट नबढाएको भन्दै आवासीय चिकित्सक (पीजी)लाई दिइँदै आएको निर्वाह भत्ता रोक्ने भएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भत्ता निरन्तरता दिन नसक्ने आसयका विज्ञप्ति तथा चेतावनी सार्वजनिक गरेपछि आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन फेरि चर्काउने बताइरहेका छन् ।

किन निर्वाह भत्ता आवश्यक छ ?

चिकित्सकहरूका अनुसार एउटा डाक्टरको करिअरमा रेसिडेन्सी नै सबैभन्दा गाह्रो समय हो । एमबीबीएस पास गरेर एक वर्ष इन्टर्न गरेका डाक्टरले पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी) गर्न सक्छन् । विधाअनुसार ३ देखि ७ वर्ष अवधि हुन्छ । कन्सल्ट्यान्ट विज्ञ बनाउने समय भएकाले यो अवधिमा आवासीय चिकित्सकहरू बढीभन्दा बढी समय अस्पतालमा नै बिताउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

तर, नेपालमा भने ‘ड्युटी आवर’ वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण नभएकोदेखि सेवा सुविधा निकै कम भएको आवासीय चिकित्सकको गुनासो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकका दुःख

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक निगरानी रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनु पर्छ । बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।

मेडिकल कलेजको स्वास्थ्य सेवा धानेकै आवासीय चिकित्सकले गर्दा हो । एक आवासीय चिकित्सकले ओपीडी सेवा दिन्छ । बिरामी भर्ना, शल्यक्रिया (विशेषज्ञको निगरानी) देखि बिरामीको डिस्चार्जसमेत उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ । आवासीय चिकित्सकले दिइरहेको गुणस्तरीय सेवाको भरमा निजी मेडिकल कलेजले पैसा आर्जन गर्छन् ।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरिरहेको चिकित्सक बताउँछन् ।

‘पीजी स्टाइपेन्ड रोक्ने धम्की गैरकानुनी’

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक डा. शेषराज घिमिरेले निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट बढाउने विषयलाई पीजी आवासीय चिकित्सकको निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन्ड) सँग जोड्नु नै नीतिगत रूपमा गलत भएको बताए ।

उनका अनुसार मेडिकल कलेजमा अध्ययनसँगै काम गर्ने पीजी चिकित्सकले गरेको श्रमको पारिश्रमिकका रूपमा पाउने निर्वाह भत्तालाई कुनै पनि अवस्थामा ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाउन पाइँदैन ।

‘पीजी स्टाइपेन्ड र यूजी सिट दुई वटा कहिल्यै रिलेटेड कुरा होइनन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘पीजीले काम गरेवापत पाउने पारिश्रमिकका रूपमा निर्वाह भत्ता पाउँछन् । उनीहरूले काम गरेर मेडिकल कलेज र अस्पताललाई आम्दानी गराइरहेका हुन्छन् ।’

उनका अनुसार यूजीअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसका सिट निर्धारण भने मेडिकल कलेजको बिरामीको चाप, पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण तथा राज्यको आवश्यकतालगायत वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ । त्यसैले यूजी सिट विस्तारको विषयलाई पीजी चिकित्सकको पारिश्रमिकसँग जोडेर दबाब सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ ।

घिमिरेका अनुसार पीजी चिकित्सकको स्टाइपेन्डका विषयमा विगतमा आन्दोलन गरेर नियम स्थापित गराउनै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तर अहिले त्यो व्यवस्था स्थापित भइसकेकाले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले त्यसलाई फेरि आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन नपाउने उनी बताउँछन् ।

‘पारिश्रमिक नदिने, चिकित्सकलाई बाध्य बनाएर सडकमा उतार्ने र सरकारलाई प्रेसरमा पारेर आफ्नो फाइदा लिन खोज्ने कुरा नितान्त गलत हो,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘यो गैरकानुनी काम हो । यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ र यसको विरुद्धमा लड्छौँ ।’

यता, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सक (पीजी) लाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने धम्की दिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज एसोसियसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमति र छलफललाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीसँग छुट्टै सहमति गरेको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट वृद्धि र शुल्क पुनरावलोकन नगरी पीजी चिकित्सकको भत्ता बढाउने निर्णय गर्न नसकिने बताए । ‘सिट बढ्ने आश्वासन पाएपछि निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका थियौं । तर सिट थप नहुँदा निर्वाह भत्ता दिन सक्दनौं,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘घाटा खाएर विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौं ।’