विराटनगर जुट मिललाई संग्रहालय बनाउने अर्थको प्रस्ताव, फेरि चलाउने सरकारको कसरत

२८ साउन, काठमाडौं । १७ वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले खारेजीको निर्णय गरिसकेको विराटनगर जुट मिललाई औद्योगिक संग्रहालय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको विराटनगर जुट मिललाई सरकारले पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०६६ सालमा नै विराटनगर जुट मिललाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । लिक्विडेसनका लागि सरकारले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा त्यही बीचका केही सरकारले यसलाई पुनः सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए ।

बीचमा केही महिना चलेर २०७२ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको यो उद्योगलाई औद्योगिक संग्रहालयका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले खर्च गरेर पुनः उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले यसलाई दीर्घकालिन लिज वा व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन प्रस्ताव आव्ह्वान गर्ने पहिलो सुझाव छ ।

त्यस्तै, नेपालकै पहिलो उद्योगलाई खारेज गरेर मिल, मेशिनरी, उपकरण, भवनलाई प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकासँगको समन्वय र साझेदारीमा औद्योगिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न सकिने भनिएको छ । जुट मिलले ओगटेको क्षेत्रमा भने हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसा गर्नूपर्ने सुझाव पनि अर्थ मन्त्रालयको छ ।

मिलको जग्गामा स्वच्छ हरित उर्जामा आधारित स्मार्ट उद्योगमात्र रहने गरी प्रदेश सरकार र महानगरपालिकासँगसमेत समन्वय गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने पनि दोस्रो विकल्पमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, तेस्रो विकल्पका रुपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर जुट मिल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेे र नयाँ प्रविधि तथा थप पुँजी भित्र्याउने पर्ने उल्लेख छ । तर, विगतमा पनि व्यवस्थापन करार तथा लिजमा दिएर उद्योग सञ्चालनको प्रयास भए पनि त्यो सफल नभएकाले संग्रहालय बनाउने र जग्गामा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु उचित हुने सुझाव अर्थको रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उद्योग सञ्चालनका बारेमा छलफल गरेकोमा मन्त्रालयका तर्फबाट यस्तो विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएको स्रोतले बतायो ।

उद्योगको अवस्था, सम्पत्ति र दायित्वबारे केही जानकारी छैन

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा मिलको हालको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था एकिन हुन नसकेको, मेशिनरी औजार तथा उपकरणको अवस्था थाहा हुन नसकेको र जुटसम्बन्धी बजारको सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नभएको अवस्थामा पुनः सञ्चालन बारे एकिन गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।

‘मेशिनरी र उपकरणको संचालनको अवस्था के कस्तो रहेको हो– थाहा पाउन सकिएन, जग्गा, मिल तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको अध्यावधिक विवरण तयार गरेको भेटिएन, तिर्न बाँकी ऋण, कर र दायित्व (शुल्क, महशुल, ज्याला आदि) यकिन गर्न सकिएन ,’ अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जुटका सामानहरू उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ १३ जुलाई १९३६ मा विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । २०५० सालसम्म उद्योग नाफामा सञ्चालनमा रहेको उद्योग त्यसपछि घाटामा गई सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि त्यसको यकीन तथ्यांक भने राखेको छैन ।

भएका औजार उपकरणसमेत रुग्ण भइसकेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था र यसअघि भएका अध्ययन तथा निर्णयहरूको समीक्षा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ ।

कार्यदललाई जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।

तीन दशकअघि नै निजीकरणको निर्णय

विराटनगर जुट मिलको निजीकरण र पुनःसंरचनाको प्रयास तीन दशकदेखि विभिन्न सरकारी निर्णय र प्रक्रियामै घुमिरहेको छ । नेपाल सरकारको निजीकरण समितिको २९ मंसिर २०५२ को बैठकले ‘अर्को चरणको निजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडसमेतलाई छनोट गर्ने र निजीकरण तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुरुप उद्योगलाई व्यवस्थापन करारमा दिइएको पनि थियो । जुट मिल्सले २४ असार २०५४ मा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण एकाइलाई लेखेको पत्रमा मिललाई १३ असार २०५३ देखि व्यवस्थापन करारमा दिइएको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

सरकारले मिल्स निरन्तर घाटामा गएर दायित्व भुक्तानी पनि गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदले लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत लिक्विडेटर नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र लिक्विडेसनको कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसका साथै निजी लगानीकर्ताका रूपमा रहेका ३२ प्रतिशत शेयरधनीलाई लिक्विडेसनको खर्चमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयसमेत अध्ययन गर्न लिक्विडेटरलाई कार्यादेश दिने निर्णय भएको थियो । मिलको सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गर्ने विषय पनि समितिको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा लिक्विडेसनको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले २३ फागुन २०६६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

सरकारले १५ असार २०६७ मा जुट मिलको रेखदेखको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङलाई दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

उद्योग मन्त्रालयले १७ माघ २०६६ मा मिलका कामदार तथा कर्मचारीलाई कटौती (पे–अफ) गर्न सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २० माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले मिलमा कार्यरत कर्मचारीलाई कटौती (पे–अफ) गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसका लागि २०६६ पुस मसान्तसम्मको तलब तथा अन्य सुविधाबापत अर्थ मन्त्रालयले ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार ११० रुपैयाँ मिललाई ऋण लगानीका रूपमा निकासा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारी कटौतीसँगै मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले विराटनगर जुट मिलको नाममा रहेको जग्गा, भौतिक संरचना र कारखाना उद्योग मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

जुट मिललाई लिक्विडेसनमा लैजान उद्योग मन्त्रालयले १८ पुस २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेको थियो ।

तर, अचानक उद्योगले १७ फागुन २०६८ मा जुट मिललाई लिक्विडेसनमा लैजानेसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । त्यस प्रस्तावमा उद्योगलाई खारेज गने मन्त्रिपरिषद्को २०६६/११/१७ को निर्णय पुनरावलोकन गर्ने तथा मिल्सलाई निजी क्षेत्रलाई करारमा दिने उल्लेख थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन २०६८ मा आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट जुट मिलको लिक्विडेसनको काम गर्ने निर्णय खारेज गरिदियो भने निजी क्षेत्रलाई करार (लिज) मा दिन उद्योग मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरिदियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले ३ मंसिर २०६९ सरकारले भारतीय कम्पनी विनसम इनटरनेसनल लिमिटेडलाई जिम्मा दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

खण्डहर विराटनगर जुट मिल्स : सरकारले चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई दिने ?

वार्षिक एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने गरी भारतीय कम्पनीले जुट मिल लिजमा पाएको थियो । भारतीय कम्पनीले ११ महिना १८ दिन उद्योग सञ्चालन पनि गरेको थियो । तर, कम्पनीले ३३ के.भी.ए. विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै २०७१ सालमा उद्योग बन्द गरेको थियो । तत्पश्चात् उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसपछि ४ असोज २०७३ मा जुट मिलले भारतीय कम्पनीसँगलाई लिज सम्झौता अन्त्य गर्दै पत्राचार गरेको थियो भने त्यसको दुई दिनपछि बोर्ड बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय कम्पनीसँगको लिज सम्झौता रद्द भएपछि अर्थ मन्त्रालयले १५ मंसिर २०७३ मा कारखाना सञ्चालन र भाडा सम्बन्धमा विभिन्न पाँच विषयबारे जानकारी माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो, जसको जवाफमा उद्योगले कारखाना सञ्चालनमा नरहेको, चल–अचल सम्पत्तिको अवस्था खुलाएर पठाएको भनिएको, सम्पूर्ण भाडा भुक्तान गरी सकेको, लेखा परीक्षण भइसकेको र संस्थागत रणनीति संलग्न छ भनी उल्लेख गरेको थियो ।

यसबीचमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नियुक्त गरेका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले विराटनगर जुट मिलमा सरकारको सेयर ६८ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झारेर घोटालाको प्रयास गरेका थिए । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागको सक्रियताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन ।