टोलदेखि केन्द्रसम्म सांगठनिक संरचना व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव

३० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको सांगठनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय भेलाबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्दै संस्थापन इतर समूहले टोलदेखि केन्द्रसम्मका कार्यसमितिको संरचना, सदस्यता प्रणाली, समावेशिता र युवाको प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन गर्न खोजेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित ‘कानुन तथा विधान समिति’ ले तयार गरेको ‘विधान संशोधन अवधारणा पत्र’मा सांगठनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

नेता लेखकले बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रस्तावनामा कार्यसमितिलाई संख्यात्मक रूपमा चुस्त र छरितो बनाउने तथा सोही संरचनाभित्र समावेशिताको प्रतिशत बढाउने नीति लिइएको छ ।

प्रस्तावनामा पार्टीका सबै तहमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले टोल कार्यसमितिको संरचना भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने तथा त्यसमा एक उपसभापति र कोषाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

देउवा समूहले टोल कार्यसमितिमा महिला, दलित, जनजाति तथा विशेष क्षमता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ ।

टोल र वडा समितिमा रहने न्यूनतम क्रियाशील सदस्यको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तावनामार्फत गरिएको छ ।

‘वडा, गाउँपालिका, क्षेत्र, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनमा १५० वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा महिला, श्रमिक तथा पेशागत क्षेत्र आदिबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा पनि भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

युवाको प्रतिनिधित्व बढाइने

लेखकको प्रस्तावमा कांग्रेसका संगठनमा युवाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्म १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त उमेर समूहको प्रतिनिधित्व अपुग भए सम्बन्धित तहका सभापतिले विधानअनुसार मनोनयन गर्दा युवाको संख्या थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तावनामा छ ।

यस्तै विभिन्न समुदायका ३० वर्षमुनिका युवालाई पार्टी संगठनका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समुदायका ३० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई पार्टी संगठनका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

समावेशितामा जोड

प्रस्तावित संशोधनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक, पेशागत क्षेत्र तथा बुद्धिजीवीको प्रतिनिधित्व सबै तहमा बढाउने उल्लेख छ ।

विशेष क्षमता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै विभिन्न समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभिन्न तहका कार्यसमितिमा आवश्यकता अनुसार पदाधिकारीको संख्या बढाउन सकिने र थपिएको संख्यामा महिला तथा स्थानीय जनसंख्याका आधारमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसमेत छ ।

केन्द्रमा उपसभापति बढाउने प्रस्ताव

लेखकको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिको संख्या बढाउने तथा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तावमा छ ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिहरूको संख्या वृद्धि गर्ने र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एक जना वरिष्ठ उपसभापति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने कोटाबाट विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञलाई समेट्ने प्रस्ताव छ । समाजशास्त्री, चिकित्साशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री र कानुनशास्त्रीमध्येबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट विशेषज्ञका लागि सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावनामा सांगठनिक संरचनासँगै कांग्रेसको सदस्यता प्रणालीलाई समेत डिजिटल बनाउने प्रस्ताव छ । सदस्यता वितरण, नवीकरण र हटाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल तथा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित बनाउने र वडा तहमा सदस्यता सूचीकृत गर्दै केन्द्रमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले कांग्रेसको परम्परागत सदस्यता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने उद्देश्य राखेको देउवा समूहको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै गाउँपालिका सम्मेलनमा वडा कार्यसमितिका सदस्यलाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्थापन इतर समूहले अघि सारेका यी प्रस्ताव राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गराएर विधान संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन भए कांग्रेसको टोलदेखि केन्द्रीय तहसम्मको संगठनात्मक संरचना, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने देखिन्छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा कांग्रेसको विधानको प्रस्तावनालाई समसामयिक विषयसमेत समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने तथा ‘आदर्श र उद्देश्य’ अघि ‘मूल्य र मान्यता’ थप गर्ने उल्लेख छ ।

पार्टीको साधारण तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै सदस्यको योग्यता पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

योग्यता पुगेका व्यक्तिले स्वघोषणामार्फत कांग्रेसका मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएपछि जुनसुकै समयमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।

सदस्यता वितरण, नवीकरण र खारेजीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत स्वचालित बनाउने तथा वडा तहमा सदस्यता सूचीकृत र केन्द्रीय तहमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यको सदस्यता सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिमा सूचीकृत गर्ने तथा सदस्यता नवीकरणलगायतका विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनसम्पर्क समितिको विधान, कार्यसमिति, कार्यकाल, अध्यक्ष, महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्व, योग्यता, सहभागिता, समावेशिता तथा पर्यवेक्षकसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समयानुकूल संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

विशेष महाधिवेशनबारे नयाँ प्रस्ताव

लेखकको प्रस्तावमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यावधि सकिन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुन ६ महिना वा त्योभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा र पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

विशेष महाअधिवेशन सम्बन्धमा हस्ताक्षर रुजु गर्ने, प्रमाणित गर्ने, महाधिवेशन आयोजना गर्ने विषयमा कार्यविधि समेतको स्पस्ट व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै पार्टीका सबै तहका निर्वाचित सभापति तथा पदाधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यसमितिको परिभाषालाई थप स्पष्ट गर्ने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका अनुशासन समितिको आवश्यक संख्या र संरचनासमेत संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा विशेष योगदान पुर्‍याएका क्रियाशील सदस्यलाई सम्मानस्वरूप केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावको पूर्णपाठ :