दोसाँधमा सहिष्णुता, अतिवादबाट सामाजिक विचलन

मुलुकमा साम्प्रदायिक तनाव संस्थागत हुन थालेको हो ? धार्मिक अतिवादका लक्षणहरू बढ्न थालेको हो ? धार्मिक सहिष्णुता संकटमा परेको हो ? सामाजिक आत्मीयता र सद्भावमाथि आक्रमण भएको हो ? पारस्परिक सहिष्णुता खल्बलिएको हो ? कप्तानगञ्जमा सृजित घटनापछि आम नेपालीमा यस्तैयस्तै चासो र जिज्ञासा बढ्न थालेको छ । शान्ति सुव्यवस्थाको चिन्ता बढेको छ । धार्मिक पहिचान असुरक्षाको आधार भएको छ । फलत: नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतामाथि सीमित समूहको स्वार्थका कारण अतिक्रमण हुने सम्भावना देखिएको छ, जसले जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसा निम्त्याउने आशंका बढेको छ ।

पछिल्लो चरणमा सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्जमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले मोहर्रम पर्वका क्रममा विद्युत्को खम्बामा राखेको झण्डा नहटाएको र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बोल बम पर्व मनाउने क्रममा चर्को ध्वनिमा लाउड स्पिकर बजाएको नाममा मनमुटाव बढेको भनिएको छ । उक्त घटना अनपेक्षित रूपमा हिंसात्मक झडपमा परिणत हुन पुग्यो भने सुरक्षाकर्मीबाट चलाएको गोलीका कारण कुल ४ जना (कप्तानगञ्जमा ३ र सिरहाको गोलबजारमा १ जना) सर्वसाधारण युवाको अनाहकमा ज्यान जान पुग्यो । सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणका क्रममा चलाएको गोलीबाट सुनसरीमा मात्र प्रहरी र स्थानीय समेत ४० जना घाइते हुन पुगेका थिए भने लाखौं मूल्य बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुन पुग्यो । यसले मुलुकमा साम्प्रदायिक तनाव र सामाजिक विभाजनको बीजारोपण गरेको छ ।

कप्तानगञ्ज लगायत उक्त क्षेत्रमा सामाजिक र धार्मिक रूपमा मनमुटाव र विद्वेष कहिल्यै महसुस गरिएको थिएन । यो घटना आवेश र उत्तेजनामा मात्र उत्पन्न भएको पनि होइन । निश्चित रूपमा घटनाका पछाडि अदृश्य शक्तिको भूमिका हुन सक्दछ । यसका कारक पक्षहरूको पहिचान गरिनुपर्दछ । यो घटना दुई धार्मिक समुदायका बीचमा नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट बीजारोपण गरिएको तनाव थियो । घटनामा धार्मिक आस्था र विश्वासलाई माध्यम बनाइएको थियो । मानवता र भाइचारामाथि प्रहार भएको थियो । शान्ति सुव्यवस्था खल्बलिएको थियो । नागरिक सुरक्षा संकटमा परेको थियो । यो विडम्बनापूर्ण घटना थियो भने सुनियोजित रूपमा सृजना गरिएको त्रासदी थियो ।

साथै, कप्तानगञ्ज घटनाले राज्यको प्रशासनिक, सुरक्षा र गुप्तचरी संयन्त्रको असफलता उजागर गरेको छ । सदियौंदेखि समाजमा अन्तर्निहित आपसी मेलमिलाप र सहअस्तित्वका बीचमा बसोबास गर्ने दुई फरक धर्म र सम्प्रदायका छिमेकीहरू बीचको मित्रता, सम्बन्ध र आत्मीयतामाथि प्रहार गरेको छ । फलत: राज्य संयन्त्रमा देखिएको संवेदनहीनताका कारण धार्मिक र सामाजिक तहमा विद्यमान आपसी सद्भाव र सहिष्णुतामा दरार आएको छ ।

राज्यको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको संवेदनहीनता र प्रभावहीनताका कारण कप्तानगञ्ज घटना नियन्त्रणमा आउनुको साटो थप जटिल बन्न पुग्यो । घटनालाई केही हदसम्म उत्तेजित बनाउनमा सरकारका कदमहरूले सहयोगी भूमिका निभाएको देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्रबाट अनुचित रूपमा घातक बलको प्रयोग भएको छ । सुरक्षा कारबाहीका क्रममा प्रयोग भएको बलले भीडलाई धेरथोर उत्तेजित बनाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्नुको साटो बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मूलत: संघीय सरकारबाट घटनाले भयावह स्वरुप लिनुपूर्व कुनै प्रभावकारी रूपमा रोकथाममूलक कदम चालिएको छैन । सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित र प्रवाहित भइरहेका अफवाहमूलक तथा भ्रमपूर्ण सूचना र गलत समाचार प्रवाह रोक्ने प्रयास गरिएको छैन । यसले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र जवादेही विहीनताको पुर्नपुष्टि गर्दछ । फलत: कप्तानगञ्जवासीले इतिहासमा कहिल्यै नदेखेको र नभोगेको दु:खद् घटनाको सामना गर्नुपर्‍यो । आशा छ, स्थानीयवासीको सुझबुझ र समझदारीका कारण यस्तो कहालीलाग्दो घटना पुन: दोहोरिने छैन ।

घटना नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट भएको प्रयास असफल भयो । अन्तिम प्रतिरोधात्मक ठानिने घातक बलको समेत प्रयोग भयो । सामान्य मनमुटावले धार्मिक र साम्प्रदायिक तनावको स्वरूप लिन पुग्यो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेपछि जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम कर्फ्यु लगाइयो भने सेना परिचालन गरियो । तर, सरकारबाट गरिएको सेना परिचालनको निर्णय समेत विवादास्पद हुन पुग्यो । सामान्यतया मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका सवालमा सेना परिचालन गरिंदैन । यसले सरकारको अपरिपक्वता, धार्मिक सवालप्रतिको संवेदनहीनता र जबर्जस्तीपनको पुष्टि गर्दछ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुसामाजिक तथा भौगोलिक विविधतामूलक समाज हो । साथै, नेपालमा विभिन्न प्रकारका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरू आपसी सहअस्तित्वपूर्ण वातावरणमा सदियौंदेखि बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूका बीचमा आपसी एकता, सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलाप कायम रहेको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलन एवं पारस्परिकता छ । तथापि राजनीतिक स्वार्थ र षड्यन्त्रमूलक सोचका कारण कथंकदाचित मतभेद देखिए पनि नागरिक सजगता र बुद्धिमत्ताका कारण यस्ता विवादहरूको सहज रूपमा निराकरण हुँदै आएको थियो । यसर्थ विविधताका बीचमा एकता र फरकपनका बीचमा आपसी पारस्परिकता नेपालको पहिचान हुन पुगेको छ । यो नेपाल र नेपालीको विशेषता, सम्पत्ति र गर्वको अनुभूति गर्ने विषय हो ।

धार्मिक र सामाजिक सद्भाव सहितको नेपालको मौलिक पहिचान समय–समयमा धरापमा पर्ने गरेको यथार्थ हो । यसका कतिपय कारक पक्षहरू आन्तरिक भए पनि अधिकांश बाह्य पक्षबाट प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । तनावको पछिल्लो शृंखला सुनसरीको कप्तानगञ्जमा देखिएको छ । यसको प्रभावले मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायत जिल्लाहरू प्रभावित हुन पुगेका थिए भने असुरक्षा बढ्न पुग्यो र धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता खल्बलिने सम्भावना बढ्यो । सिरहाको गोलबजार लगायत केही स्थानमा हिंसात्मक घटनाहरू हुन पुगे भने व्यापारिक मलमाथि आक्रमण हुनुका साथै लुटपाट र आगजनी समेत भयो । सरकारले मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जस्ता सुरक्षात्मक कारबाही चाल्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।

देशमा सृजित अशान्ति र तनाव नियन्त्रण बाहिर पुगेका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा समेत जोखिममा परेको सुरक्षा संयन्त्रहरूबाट आकलन गरियो । प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाइयो । मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सद्भावको आग्रह सहित प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न र राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक औपचारिक भेट गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । सरकारबाट पहल नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु पर्‍यो भने देशका मुख्य राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताको पक्षमा सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्‍यो ।

साथै, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय र धर्मगुरु तथा धार्मिक अगुवाबाट शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताका पक्षमा आग्रह गरियो । फलत: मुलुकको राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, नागरिक तह र धार्मिक क्षेत्रको सामूहिक पहलमा विद्यमान तनाव र हिंसात्मक अवस्था तत्कालका लागि नियन्त्रणमा आउन पुग्यो । तर, समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनसकेको छैन । रास्वपाका नेता मनिष झाले भने झैं मधेशमा आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन । अर्थात्, समाजमा असन्तुष्टि, आशंका, तुष र अविश्वास अद्यापि विद्यमान छ । यसबाट धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कुनै पनि समयमा विस्फोट हुने सम्भावना देखिन्छ ।

परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरू समेतलाई पहिलो पटक जिल्लाको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न परिचालन गर्‍यो । घटनाको प्रकृति अनुसार सरकार वित्यासमा परेको अनुभव गरियो । गृह मन्त्रालयले सहसचिवस्तरमा गठन गरेको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेपछि र हेलिकप्टर चार्टरमा पठाइएका गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव असफल भएपछि गृहमन्त्री स्वयं तराई–मधेशको समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत समूहसँग वार्ताका लागि घटनास्थल पुग्नुपर्‍यो । गृहमन्त्रीको ढाडस र आश्वासनका कारण समस्या तत्कालका निम्ति मत्थर भयो । तर, मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता बढिरहेको समयमा गृहमन्त्रीले जनकपुरमा अतिवादी समूह हिन्दू सम्राट सेनासँग गरेको संवाद र सहमति थप विवादास्पद बन्न पुगेको छ । यसले धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव संकटमा पार्ने देखिन्छ भने समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने नभई थप जटिल बनाउनेछ । साथै, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावका जोखिमहरू पुन: दोहोरिने सम्भावना रहिरहन्छ ।

धार्मिक विविधताको संवैधानिक संरक्षण

विश्वमा नेपालको संविधान, २०७२ उदार, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, मानवअधिकारमैत्री र समावेशी मानिन्छ । संविधानका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भए पनि यसको उचित कार्यान्वयनमा संविधानको चलायमानता निर्भर गर्दछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतापूर्ण रहेको स्वीकार गरेको छ । साथै, संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले धर्मनिरपेक्षलाई सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको रूपमा थप व्याख्या गरेको छ । मुख्यतया संविधानले सनातनी धार्मिक अभ्यास र धर्मनिरपेक्षताका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसैगरी संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) अन्तर्गत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा संघ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, समानताको हक (धारा १८), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), भाषा तथा संस्कृतिको हक (धारा ३२), र सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) मा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा विद्यमान धार्मिक विविधताको अस्तित्वलाई आत्मसात् गरेको छ भने उनीहरूको नैसर्गिक हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा हरेक धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । साथै, प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत तहमा धर्म हुन्छ र सो धार्मिक परम्परा अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएको छ । तर, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई पनि स्वीकार गरेको छ । यसको मतलब राज्य र धर्म बीचको सम्बन्धलाई अलग राखिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ । यसैगरी संविधानले हरेक धर्मावलम्बीहरूलाई राज्यमा समान अवसर तथा पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र राज्यले उनीहरूका धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको विना पूर्वाग्रह संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानून र व्यवहार दुवैमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

यसैगरी संविधानले सनातन धर्मको परम्परागत अभ्यासलाई सम्मान गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता मुलुकको आधारभूत मान्यतालाई अभिन्न अंग बनाएको छ । तर, व्यवहारमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका अनुयायीहरूले असमान व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ । उनीहरू विभेदको शिकार भएका छन् । स्वतन्त्रपूर्वक धार्मिक अभ्यास गर्नमा कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ भने भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षामा कानूनी झमेला देखिन्छ । राज्यबाट पूर्वाग्रही व्यवहारका कारण नीतिगत तहमा पहुँच स्थापित हुनसकेको छैन । यो राष्ट्र निर्माणका दृष्टिकोणमा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो ।

समुदाय तहमा सामाजिक आत्मीयता र पारस्परिकता भए पनि उनीहरूका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको चुनौती छ । उनीहरूलाई विना भय र त्रास विना स्वतन्त्र अभ्यासमा समस्या देखिने गरेका छन् । मूलत: बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमा अधिकतम सहिष्णुता र सद्भावको भाव प्रकट भए पनि केही अतिवादी समूहबाट मुस्लिम र इसाई धर्मावलम्बीमाथि आतंकवादी र इसाईकरणको आरोप लगाउने गरिन्छ । उनीहरूको धार्मिक अभ्यासमा अवरोध खडा गरिन्छ । फलत: सदियौंदेखि आपसी मेलमिलापपूर्ण परिवेशमा बसोबास गरेको समाजमा विभाजनको अनुभूति हुन थालेको छ, मनमुटाव र तनावका दृश्यहरू देखिन थालेका छन् । यसले नेपाली समाजको विविधतामा एकता जस्ता स्थापित मान्यता र विश्वासमाथि प्रहार गरेको छ ।

आपसी सहिष्णुतामा सीमापारिको प्रभाव

विश्वमा नेपालको पहिचान शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप र विविधतालाई आत्मसात् गर्ने तथा यसको प्रबर्द्धन गर्ने मुलुकको रूपमा रहेको छ । धार्मिक अल्पसंख्यकको सम्मान गर्ने र उनीहरूको धर्मको प्रबर्द्धन गर्ने तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानहरूको संरक्षण गर्ने मुलुकको रूपमा थप परिचित छ । साथै, संविधान तथा कानूनले पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र विविधतालाई धेरै हदसम्म संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरेको छ ।

परापूर्वकालदेखि नै नेपाल धार्मिक रूपमा निरपेक्ष रहेको मानिन्छ । नेपाललाई हिन्दु राज्यको घोषणा राजा महेन्द्रले सैनिक हस्तक्षेपबाट २०१७ पुसमा प्रजातन्त्रको अपहरण पश्चात् नेपाली नागरिकमाथि जबर्जस्ती लादिएको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट २०१९ सालमा जारी संविधानबाट गरिएको हो । तत्पश्चात् पञ्चायतकालीन संविधानका सबै संशोधनहरू र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् २०४७ सालमा जारी बहुदलीय शासन पद्धति सहितको संविधानले समेत निरन्तरता दिएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्व र रहस्यमय राजदरबार हत्याकाण्डपश्चात् मुलुकमा पुन: राजतन्त्रको सक्रियताले देशमा राजनीतिक उतारचढाव शुरु भयो । फलत: २०६२/६३ मा सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) को संयुक्त जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भयो । यसले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणको सुरुआत भयो ।

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै पुनर्स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ ४ गते जारी गरेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा मार्फत मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्‍यो भने राजसंस्थालाई निलम्बनमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । धर्मनिरपेक्षताका प्रावधानलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, २०७२ ले संस्थागत मान्यता दियो भने राजसंस्थालाई संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६४ जेठ १५ गते निर्मूलन गर्ने निर्णय गर्‍यो, जुन हिन्दु राज्यको प्रतीकको रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्थ्यो । यो मुलुकका लागि व्यापक राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण थियो ।

प्रतिनिधिसभाको घोषणा मार्फत भएको धर्मनिरपेक्षताको घोषणामाथि विश्व हिन्दु महासंघ, विश्व हिन्दु परिषद् जस्ता हिन्दुवादी संघ–संस्था र छिमेकको भारतीय जनता पार्टी तथा यसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बाट विरोध हुँदै आएको छ । यसमा नेपाल र भारतका साधुसन्त, मठाधीश लगायत हिन्दु धार्मिक अगुवाहरूको ठूलो समर्थन रहेको छ उनीहरूले हिन्दुत्वमाथि आक्रमण भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

मूलत: पश्चिमा देशको लगानीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको र यसबाट मुलुकको हिन्दु धार्मिक पहिचान संकटमा परेको दाबी सहित हिन्दुत्व पहिचानका पक्षमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाललाई इसाईकरण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । साथै, देशको दक्षिणी क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायमाथि आतंकवादीहरूलाई आश्रय दिएको र हिन्दु धर्मावलम्बीमाथि आक्रमण गर्नमा पाकिस्तानी, बंगलादेशी तथा रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायको भूमिका रहेको बताइरहेका छन् । फलत: देशको दक्षिणी भागमा हिन्दु धर्म संरक्षण गर्ने वा हिन्दुत्व जोगाउने नाममा धार्मिक अतिवादी र उग्रसमूह सक्रिय भइरहेका छन् । तथापि मूलधारका हरेक धार्मिक संघ र संस्था लगायत धार्मिक अगुवाहरू धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताका पक्षमा रहेका छन् । यो नेपालको मौलिक विशेषता हो र नेपाली समाज आपसी सहिष्णुताको पहिचान जोगाउन हरसम्भव प्रयत्नरत छ ।

पौराणिक रूपमा नेपाल तपोभूमि भएको हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ । साथै, हिमवत् शृंखलामा हिन्दु मात्र नभई प्रकृति पूजक एवं बौद्धमार्गी, किराँत, जैन, शिख, मुस्लिम, इसाई लगायत धर्मावलम्बीहरूको सदियौंदेखि बसोबास रहेको पाइन्छ । विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका बीचमा भाइचारा र आपसी विश्वासको वातावरण रहेको छ । चाडपर्वहरूमा एकआपसमा सामूहिक रूपमा मनाउने प्रचलन छ । यसबाट नेपाली समाजमा एकअर्काको धर्म र धार्मिक आस्थाप्रति आपसमा उच्च सम्मान रहँदै आएको छ । तर, यो सद्भाव र सहिष्णुता खल्बल्याउनमा मुलुकको आन्तरिक राजनीति भन्दा बाह्य पक्षको प्रभाव बढी देखिनु चिन्ताको विषय हुन आएको छ ।

नेपाल र भारतका बीचमा रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको विश्वास गरिन्छ । दुई देशका बीचमा खुला सिमाना रहेको छ । खुला सिमानाका कारण दुवै देशले लाभ र हानि बराबरी बेहोर्नुपरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय अपराध, अवैध हातहतियारको तस्करी, लागूऔषधको ओसारपसार जस्ता आपराधिक गतिविधिको सामना गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा आतंकवादी र अतिवादी समूहका क्रियाकलापका वाछिटाहरू समेत देखिने गरेका छन् । खुला सिमानाका कारण सृजित चुनौतीको सामना दुवै देशले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा सन् २०१४ देखि हिन्दुवादी कट्टरवादी संस्था आरएसएसको राजनीतिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा युनियन सरकार छ । आरएसएसका प्रचारक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले हिन्दुत्वका आडमा भारतका राज्य संयन्त्रहरूमा कब्जा गरेका छन् भने नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण राखेका छन् । अल्यसंख्यकहरू विशेषगरी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूमाथि दमनकारी नीति लिएका छन् । उदाहरणका लागि नागरिकता संशोधन अधिनियम (२०१९) र मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको विशेष गहन पुनरीक्षण (२०२६) लाई लिन सकिन्छ ।

भाजपाले भारतको आन्तरिक राजनीतिमा हिन्दुत्वका आडमा राज्य तहका निर्वाचनमा समेत सफलता हासिल गर्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो चरणमा सिक्किम बाहेक नेपालका सीमावर्ती राज्यहरू पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा भाजपा नेतृत्वको सरकार छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आन्तरिक राजनीति र सुरक्षामा देखिएको छ । उनीहरूको प्रयास नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नमा सघाउनु रहेको छ । यसको नेतृत्व उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि २०८१ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट फर्कने क्रममा काठमाडौं विमानस्थलमा राजावादीबाट आयोजित जुलुसमा योगीको तस्बिर प्रदर्शन गरिएको थियो ।

योगीले नेपालका हिन्दुवादी संगठनहरू विशेषत: विश्व हिन्दु महासंघ, विश्व हिन्दु परिषद् लगायत पूर्वराजा र राजनीतिक दलका हिन्दु मोर्चा मूलत: नेपाली कांग्रेसको हिन्दुत्व अभियानका नेतृत्वसँग नियमित संवाद गरिरहेका हुन्छन् । योगीको अग्रसरतामा मोदीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै समर्थन र सद्भाव देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले २०७२ सालमा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणाका पक्षमा दबाब दिन संविधान घोषणाका क्रममा तत्कालीन विदेश मन्त्रालयका सचिव हालका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाउनुबाट यसको पुष्टि हुन्छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अन्य मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा संविधानमा समावेश गर्न समर्थन जुटाउन नसकेको आक्रोशमा मुलुकले करिब चार महिना भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो ।

युनियन सरकारमा लामो समयदेखि शासन चलाइरहेको भाजपाको सरकार सीमावर्ती प्रदेशहरू मूलत: उत्तरप्रदेशमा विस्तार भएसँगै नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा हिन्दु धर्मको संरक्षण वा हिन्दुत्वका नाममा अतिवादी संस्थाहरूको उपस्थिति देखिन थालेको हो । यस्ता संस्थाहरूलाई विश्व हिन्दु महासंघ, विश्व हिन्दु परिषद् र आरएसएसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा अयोध्यामा जनवरी २०२४ मा रामलीलाको प्राणप्रतिष्ठाको क्रममा नेपालको दक्षिणी क्षेत्रका घर–घर र सार्वजनिक स्थानमा फहराइएका हिन्दुत्वका प्रतीक हजारौं पहेंलो झण्डालाई लिन सकिन्छ ।

यसैगरी नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको ठूलो बसोबास रहेको छ । मदरसा र मस्जिदहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । यसको निर्माणमा पाकिस्तान लगायत अरबी देशहरूको सहयोग रहेको आरोप लगाइन्छ । साथै, उक्त क्षेत्रमा सदियौंदेखि व्याप्त गरीब, विपन्न र जातीय विभेदको आडमा इसाई धर्मको पनि विस्तार भइरहेको देखिन्छ । यदाकदा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्, जुन नेपालको संविधान र कानूनले वर्जित गरेको छ । तर, अतिवादी सोचमा आधारित कुनै पनि आस्थासँग सम्बन्धित धार्मिक संघसंस्था र धर्मका नाममा संगठित समूहको कारण नेपालमा विद्यमान धार्मिक सहिष्णुताका अलावा सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भाव संकुचनमा पर्न थालेको महसुस गरिएको छ ।

अफवाहको आडमा असहिष्णुताको विस्तार

नेपाली समाज परापूर्वकालदेखि सद्भावपूर्ण र सहिष्णुतात्मक वातावरणमा बसोबास गरिरहेको भए पनि मुलुक धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि विभिन्न वहानामा धार्मिक असहिष्णु गतिविधिहरू देखा परिरहेका छन् । कतिपय घटनाहरू हिंसात्मक हुन पुगेका छन् । अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय बहुसंख्यक धार्मिक सम्प्रदायका नाममा सञ्चालित अतिवादी समूहको निशानामा पर्न थालेका छन् । यस्ता समूहहरू आफ्नो धार्मिक अस्तित्व र पहिचान संकटमा परेको दाबी गरिरहेका छन् । यसबाट अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका नागरिकहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने उनीहरूले भय र त्रासमा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ ।

हरेक धार्मिक समुदायका आ–आफ्ना विशेषता रहेका छन् । साथै उनीहरूको उत्पत्ति, विकासक्रम, पहिचान र आराधना शैली मौलिक हुन्छ । प्रत्येकले आ–आफ्नो धर्म र सम्प्रदायको गौरवगाथा गाउनु स्वाभाविक हो । तथापि सबै धर्मको सन्देशमा तात्विक भिन्नता छैन । सबैले मानवोचित व्यवहार र मानव जातिको समृृद्धि एवं संरक्षणको वकालत गर्दछन् । यसैगरी हरेक धर्मको साझा सन्देश शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप, सम्मान र मानवता हुने गरेको पाइन्छ । साथै, हरेक धर्मग्रन्थको समानता मानव जातिको कल्याण र आपसी सम्मानपूर्ण व्यवहार हुन्छ ।

विडम्बना, धर्ममा राजनीतिको प्रवेशले हरेक समुदायलाई विखण्डित र आपसी आशंका पैदा गरेको छ । समदूरीका नागरिकहरूका बीचमा विभाजन ल्याउन थालेको छ । विश्वासको वातावरणमा दरार उत्पन्न भएको छ । फलत: धर्मको राजनीतीकरण र धार्मिक समुदायमा अतिवादी समूहको प्रभावले नेपाली समाजमा बेलाबखत तनाव उत्पन्न हुने गरेका छन् । मूठभेडको वातावरण सृजना भएको छ । हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाएका छन् । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फसाउने निश्चित छ ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा हुनुमा कुनै आवेग वा अन्तर्राष्ट्रिय घुसपैठ थिएन । यो आम नेपालीको माग थियो । जनआन्दोलनको भावना अनुरूप घोषणा भएको हो । धार्मिक विविधता नेपालीको सम्पत्ति भएकाले यसको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । मुलुकलाई द्वन्द्वबाट जोगाउनका लागि धार्मिक सहिष्णुता र परस्पर सद्भावको अपनत्व राज्यले लिनुपर्दछ भने सोही मुताविक विना पूर्वाग्रह राज्यको शासन पद्धति सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो आजको आवश्यकता हो ।

पछिल्लो पटक सुनसरीको कप्तानगञ्जमा देखा परेको सामान्य मनमुटाव धार्मिक भड्कावको स्वरूपमा परिणत हुँदा राज्य निरीह देखियो । राज्यको सूचना संयन्त्र असफल रह्यो । सुरक्षा निकायहरूले परिस्थितिलाई समयमै काबुमा राख्न सकेनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थिति शून्यसरह देखियो । राज्यको लापरबाहीका कारण धार्मिक मनमुटावले दंगाको स्वरूप लिन पुग्यो भने सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, पर्सा लगायतको स्थिति तनावपूर्ण रह्यो ।

घटनाले भयावह स्वरूप लिन थालेपछि संघीय सरकारले सुरक्षा संयन्त्र व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो र कर्फ्यु घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्‍यो । तर, घटना तत्काल नियन्त्रणमा आउनुको साटो सिरहा हुँदै मधेश प्रदेशमा विस्तारित भयो । मौकाको लाभ लिनका लागि स्टन्ट शैलीमा पीडितसँग वार्ताका लागि गृहमन्त्री कप्तानगञ्ज, गोलबजारहुँदै जनकपुर पुगेका थिए । पीडितसँग तत्कालका लागि कायम गरेको समझदारीका कारण परिस्थिति केही हदसम्म मत्थर भएको छ ।

पीडितलाई राहत, शहीद घोषणा लगायत सम्झौताका आडमा हिंसा न्यूनीकरण भएको दाबी गरिएको सन्दर्भमा जनकपुरमा गृहमन्त्रीले हिन्दु अतिवादी समूह हिन्दु सम्राट सेनासँग हिन्दु राज्यको माग पूरा गर्ने समझदारी गरेको समाचार बाहिरिएको छ, जुन नेपालको संविधान र कानून विपरित छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

विश्वभरि राजनीतिमा पपुलिज्म (लोकरिझ्याईं वा लोकप्रियतावाद) हावी भइरहेको समयमा धार्मिक अनास्था वा घृणा फैलाउनमा समेत यसको दुरुपयोग गर्ने क्रममा वृद्धि भएको छ । अर्थात् पपुलिष्टहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि धार्मिक सहिष्णुतामा समेत स्वार्थको राजनीति गरिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा ‘पपुलिज्म’लाई उपयोग गरिरहेका छन् ।

पपुलिज्मका अभियन्ताहरू सूचनालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दछन् भने आम नागरिकलाई सीमित सूचनाका आधारमा परिचालित गर्दछन् । उनीहरू भ्रामक समाचारको सृजनामा माहिर मानिन्छन् भने सतही तर्कमा विश्वास गर्दछन् । पपुलिष्टहरूले ‘मिसइन्फर्मेशन’ र ‘डिसइन्फर्मेशन’का माध्यमबाट समाजमा मनमुटाव, तनाव र हिंसा भड्काइरहेको विश्वमा प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । यसका लागि उनीहरूले साइबर मिडिया, डिजिटल प्ल्याटफर्म वा सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रविधिको दुरुपयोग पनि गर्दछन् । अल्गोरिदम र डिप स्टेटको अभ्यास गर्दछन् । आवश्यकता अनुसार ‘साइबर बुलिङ’ र घृणात्मक अभिव्यक्तिको सहारा लिन्छन् । यसका माध्यमबाट समाजमा अतिवादी सोच स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । बढ्दो अतिवादी सोचले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्दछ भने सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

निष्कर्ष

नेपाल र नेपाली समाज स्वाभाविक रूपमा शान्त, सहिष्णु र सहयोगी भएको विश्वमा विश्वास गरिन्छ । यो सद्भाव र पारस्परिकताको संरक्षण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । तर, अनुचित लाभ लिने स्वार्थ समूह, तथाकथित धार्मिक समूह र यिनका अनुयायीबाट गलत सूचना, भ्रमपूर्ण सूचना र दुष्प्रचारको माध्यमबाट समाजमा विद्वेष फैलाउने गतिविधि सृजना गर्न पुग्दछन् । यस्ता भ्रम र गलत सूचनाका माध्यमबाट समाजलाई हिंसामा धकेल्न उत्प्रेरित गतिविधिलाई आपसी एकता र सहिष्णुताका माध्यमबाट परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मूलत: धर्मको राजनीति समाजमा निरुत्साहित गर्नुपर्दछ भने समाजमा भड्कावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने र धार्मिक विविधताको एकतालाई मनमुटाव र हिंसामा उक्साउने पक्षलाई समयमै कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । साथै, समाजमा विभाजन नभई ऐक्यबद्धता सृजना गर्न धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव र सहिष्णुता अभिवृद्धि सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आपसी सद्भाव र सहिष्णुताको वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व राज्यको हो भने राज्यको पहललाई स्वस्फूर्त सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।

(बुढाथोकी शान्ति, सुरक्षा र मानवअधिकार विषयका जानकार मानिन्छन् ।)