पर्यटन बोर्ड, प्राधिकरण र नेवानि : आर्थिक वर्षको पहिलो महिना कट्यो, आएन बजेट

७ भदौ, काठमाडौं । वर्तमान सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा विगतका सरकारकै बेथिति दोहोर्‍याएको छ । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धक निकाय, हवाई सेवाको नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्सको नयाँ बजेट पास भइसकेको छैन । महत्त्वपूर्ण तथ्य के भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) सकिएर भदौको पहिलो साता चलिरहेको छ । तर, कतिपय संस्थामा अझै बजेटको पूर्वतयारीका काम समेत सुरु भइसकेको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन छ । सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि गति लिएको छैन । यो अवस्थामा बजेट निर्माण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘पर्यटन बोर्डमा सीईओ नै बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनको सबैभन्दा उत्तरदायी अधिकारी हुन्,’ उनले भने, ‘सीईओको भिजन र प्राथमिकतामा बजेट बन्नुपर्ने हो, तर संस्था अहिलेसम्म नेतृत्वविहिन छ ।’ सीईओ नियुक्तिका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको छ, तर, सरकारकै तर्फबाट तत्परता देखाइएको छैन ।

बोर्डमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव नै सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस वर्षलाई नेपाल सरकारले आरोग्य पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सो कार्यक्रमका लागि बजेट छैन । मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बोर्डको बजेट ताकिरहेको अवस्था छ । यसो भएमा पर्यटन बोर्डका नियमित कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन् ।

सरकारले पर्यटनमा पछिल्लो समय अन्धाधुन्ध नियुक्ति गरिरहेको विषय निरन्तर विवादित बनेको छ । नेपाल एयरलाइन्समा विधि मिचेर गरेको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिलाई अदालतले बदर गरेको छ । संस्था नेतृत्वविहीन हुँदा यसको असर नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ बजेट पास गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ बजेटको प्रस्ताव उपसमितिमार्फत सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो ।

नेवानिका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले विधि मिचेर नियुक्त गरेका ८० वर्ष माथिका महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएसँगै बजेट समेत पास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूले एक चौथाइ बराबर बजेट पेश्की बजेटका रुपमा खर्च गर्न पाउँछन् । त्यसकै आधारमा संस्थाहरूले आफ्नो खर्च चलाइरहेका छन् ।

उता, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत नयाँ बजेट पास गरिसकेको छैन । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बजेट प्रस्ताव तयार छ । तर, सञ्चालक समितिबाट पास भइसकेको अवस्था छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल छन् । ती अधिकारीका अनुसार आगामी एक साताभित्र बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणमा विगतका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने होडबाजीका लागि लामो समय लगाउने गरेका थिए । नयाँ सरकारले यो प्रवृत्ति चिर्ने अपेक्षा भए पनि पुनः बजेट लम्ब्याइएको अवस्था छ । यी संस्थाहको बजेट लम्बिँदा आयोजनाहरुमा पूर्वतयारीको काम पर सर्छ । जसले अन्ततः पुँजीगत खर्च प्रभावित हुन्छ । खरीद योजना लम्बिन्छन् र संस्थाको उद्देश्य अनुसार काम हुँदैन ।

उता, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको समेत बजेट पास भइसकेको छैन । लुम्बिनी विकास कोषको भने बजेट स्वीकृत भएको सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जयनारायण आचार्य सामान्यतया ढिलो बजेट आउँदा संस्थाहरुको कामको तीव्रतामा असर पर्ने बताउँछन् । ‘बजेट जति छिटो ल्याउन सक्यो, त्यति खरीद प्रक्रियाका कामले गति लिन्छन्, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको प्राथमिकता सबै संस्थाहरुमा छिटो बजेट ल्याउने भन्ने नै हुन्छ ।’