मेडिकल काउन्सिलमा दीर्घकालीन सुधारको जग बसाल्ने प्रयास

करिब तीन महिनाअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिल एउटा असामान्य सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो । नेपाल सरकारले अध्यक्ष र रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गरेपछि दुवै प्रमुख कार्यकारी पद एकैसाथ रिक्त भएका थिए । नेतृत्वविहीन अवस्थामा संस्था कसरी अघि बढ्छ, सेवा प्रवाह कसरी निरन्तर रहन्छ र चिकित्सक तथा सर्वसाधारणको विश्वास कसरी कायम राखिन्छ भन्ने प्रश्न उठेका थिए ।

त्यही परिस्थितिमा उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दियो। हाम्रो सामु दुई विकल्प थिए – नयाँ नेतृत्व नआउन्जेल नियमित प्रशासनिक काममै सीमित रहने वा यो सङ्क्रमणकाललाई संस्थागत सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने । हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौं ।

निर्वाचित उपाध्यक्ष, परिषद्का सदस्यहरू, पदेन सदस्यहरू, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायहरूको सामूहिक प्रयासबाट छोटो अवधिमै सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनका केही महत्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने प्रयास गरियो ।

कुनै पनि नियामक निकायको विश्वसनीयता पारदर्शितामा निर्भर हुन्छ । यही मान्यताअनुसार परिषद्को पूर्ण बैठकबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरियो । यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप खुला र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गर्‍यो।

यस छोटो अवधिमा पारदर्शिता, डिजिटलाइजेसन, अवैध अभ्यास नियन्त्रण र व्यावसायिक विकासका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरू प्रशासनिक कामकाज नभई चिकित्सा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको आधारशिला बन्न सक्ने सम्भावना बोकेका छन् ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्ने दिशामा काउन्सिलले पूर्ण बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न थाल्नु र लाइसेन्स परीक्षाका नतिजा देश तथा कलेजअनुसार खुला रूपमा प्रकाशन गर्नुले संस्थाप्रतिको जनविश्वास बढाउने प्रयासलाई बल दिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणको आह्वान गर्नु पनि सुशासनको दिशामा सकारात्मक कदम हो ।

यस्ता अभ्यासले काउन्सिललाई नियामक निकायको रूपमा मात्र होइन, जवाफदेही सार्वजनिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छन् । डिजिटल रूपान्तरणको क्षेत्रमा पोर्टलको सुरुवात र उजुरी ट्र्याकिङ प्रणालीको व्यवस्था सेवाग्राहीमैत्री दृष्टिकोणको बनायौँ

आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न मेडिकल कलेज तथा संस्थाहरूबाट वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी रहेको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुली गरियो । आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरियो । पहिलोपटक निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नाम नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भयो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक अपनत्वका साथ पारित गरियो ।

दर्ता भएका सबै चिकित्सकहरूको एकीकृत डिजिटल प्रोफाइलमार्फत राष्ट्रिय मेडिकल रजिस्ट्री निर्माणको निर्णयले भविष्यमा चिकित्सकहरूको पहिचान, योग्यता र अभ्यासको अनुगमनलाई सहज बनाउने काम भयो ।

वेबसाइटमा विशेषज्ञ डिग्री स्पष्ट रूपमा देखाउने समस्या समाधानको प्रयास पनि सेवाग्राहीलाई सही जानकारी उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण छ । अवैध चिकित्सा अभ्यास नियन्त्रणका लागि ‘अवैध चिकित्सा अभ्यास नियन्त्रण कार्यविधि २०८३’ तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्नु र छुट्टै व्हाट्सएप नम्बर सञ्चालन गर्नु जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक कदम बन्यो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरी सक्रिय अनुगमन थाल्नु र अनाधिकृत ‘डा.’ उपाधि तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनविरुद्ध कारबाही अघि बढाउनुले व्यावसायिक मर्यादा जोगाउने काम थालनि भएको छ ।

अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायहरूसँग अन्तर– काउन्सिल बैठकको सुरुवात समन्वय र साझा समस्या समाधानको आधार बन्न सक्छ ।

शिक्षा तथा निरन्तर व्यावसायिक विकासका क्षेत्रमा फेलोसीप कार्यक्रमहरूको मध्यवधि निरीक्षण, मापदण्ड नपुगेका कार्यक्रम रोक्ने निर्देशन, स्ट्यान्डर्ड ट्रीटमेन्ट प्रोटोकलको अनुवाद, अल्ट्रासाउण्ड निर्देशिकाको मस्यौदा र डर्मेटोलोजीको अभ्यास क्षेत्र निर्धारणका लागि उपसमिति गठन जस्ता कार्य गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अगाडि बढेको छ । अनिवार्य विषयहरूको निःशुल्क अनलाइन र सञ्चार सीपसम्बन्धी प्रशिक्षक तालिम सञ्चालनले चिकित्सकहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बिरामीको सुरक्षामा असर पार्ने गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निकायलाई कारबाहीका लागि अनुरोध गर्नु र सक्रिय अनुगमन जारी राख्नु जनस्वास्थ्यप्रति काउन्सिलको जिम्मेवारीबोधको अभिव्यक्ति पनि हो ।

अस्पतालहरूमा हुलदंगा वा घटना भएमा गुनासो दर्ता हुनासाथ द्रुत छानबिनका लागि स्थलगत अनुगमन निरीक्षक टोली खटाउने व्यवस्था, मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिक बन्द गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार, मेडिको लिगल युनिटको स्थापना र फर्जी कागजात पेस गर्ने विदेशी चिकित्सक तथा सम्बन्धित कलेजहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुले काउन्सिलको नियामक भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाएको छ।

योग्यताबिना उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पत्राचार गर्नु र उजुरीहरूलाई निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक ढङ्गले फर्छ्यौट गर्न विज्ञ सूची र र्यान्डम सेलेक्शन प्रणाली लागू गर्नु न्यायोचित प्रक्रियाको थालनि हो ।

शिक्षा तथा निरन्तर व्यावसायिक विकासका क्षेत्रमा फेलोसीप कार्यक्रमहरूको मध्यवधि निरीक्षण, मापदण्ड नपुगेका कार्यक्रम रोक्ने निर्देशन, स्ट्यान्डर्ड ट्रीटमेन्ट प्रोटोकलको अनुवाद, अल्ट्रासाउण्ड निर्देशिकाको मस्यौदा र डर्मेटोलोजीको अभ्यास क्षेत्र निर्धारणका लागि उपसमिति गठन जस्ता कार्यहरू गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने दिशामा छन् ।

दर्ता तथा परीक्षा व्यवस्थापनमा चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने तयारी, राष्ट्रिय मेडिकल एक्जामिनेसन सेन्टर भवन निर्माणको प्रस्ताव, सीपमा आधारित परीक्षा प्रणालीको तयारी, एनआरएनए चिकित्सक दर्तासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि कार्यदल गठन, अनुमति नपाएका संस्थामा कार्यरत विदेशी चिकित्सकहरूको अस्थायी दर्ता निलम्बन र आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने चिकित्सकहरूमाथि कारबाही अघि बढाउनुले प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने दिशा अगाडि बढेको छ ।

इलेक्टिभ पोस्टिङका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया संशोधन गरी पूर्व स्वीकृतिबिना पोस्टिङ गराउने संस्थामाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पनि गुणस्तर नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

संस्थागत निरन्तरताका दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ फ्ल्यागसिप कार्यक्रमसहित नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नु, वर्षौंदेखि बाँकी बक्यौतामध्ये एक करोडभन्दा बढी रकम असुली गर्नु, ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नाम पहिलोपटक राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुले संस्थाको वैधानिकता र पारदर्शितालाई बल दिएको छ ।

लोगो र नामको अनाधिकृत प्रयोगविरुद्ध कडाइ, सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क सुविधाको व्यवस्था, आन्तरिक विनियमावली पारित गरी मन्त्रालयमा पठाउनु र रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको ड्युटी आवर्स तथा मानसिक स्वास्थ्यप्रति सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैप्रति संवेदनशीलता देखाउँछ।

यी सबै प्रयासहरू छोटो अवधिको उपलब्धि भए पनि दीर्घकालीन सुधारको जग बसाल्ने सम्भावना राख्छन् ।

तर यी सुधारहरूलाई निरन्तरता दिन, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न र राजनीतिक तथा संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न काउन्सिलभित्रको सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ।

नियमनको उद्देश्य केवल कारबाही गर्नु होइन, पेसागत वातावरणलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु पनि हो । यही दृष्टिकोणअनुसार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको कार्यघण्टा तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गरियो । पेसागत मर्यादा कायम राख्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरियो ।

वर्षौंदेखि थाती रहेका उजुरी तथा मुद्दाहरूको निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढङ्गले फर्छ्योट गर्न पाँच सयभन्दा बढी विज्ञहरूको रोस्टर सूची तयार गरी ‘र्‍यान्डम सेलेक्सन’ प्रणाली लागू गरियो । त्यसैगरी, इथिकल कमिटीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मेडिको–लिगल युनिट स्थापना गरियो । अल्ट्रासाउन्ड र डर्माटोलोजी जस्ता क्षेत्रहरूको ‘स्कोप अफ प्राक्टिस’ तथा ‘स्ट्यान्डर्ड ट्रीटमेन्ट प्रोटोकल’ निर्माण प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिइयो ।

हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मेरिटका आधारमा नयाँ अध्यक्ष र रजिस्ट्रार प्राप्त गरिसकेको छ । नयाँ नेतृत्वको आगमन संस्थागत प्रक्रियाको स्वाभाविक र सकारात्मक चरण हो ।

गत तीन महिनामा भएका सुधारात्मक प्रयासहरूको श्रेय कुनै एक व्यक्ति वा पदलाई मात्र जाँदैन । कार्यवाहक अध्यक्ष, परिषद्का सदस्यहरू, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासले नै यी काम सम्भव भएका हुन् ।

यो अवधिमा हाम्रो प्रयास संस्था चलायमान राख्ने मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनका केही आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने थियो। अब मुख्य चुनौती ती सुधारहरूलाई दिगो, संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनु हो ।

व्यक्ति र पदहरू समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् । तर संस्था निरन्तर रहन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पारदर्शी, आधुनिक, उत्तरदायी र नागरिक तथा चिकित्सक दुवैको विश्वास जित्न सक्ने नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य हो । त्यस दिशामा सुरु भएका सुधारात्मक पहलहरूको निरन्तरता नै आगामी सफलताको आधार बन्नेछ ।

यी सबै प्रयासहरू छोटो अवधिको उपलब्धि भए पनि दीर्घकालीन सुधारको जग बसाल्ने सम्भावना राख्छन् । तर यी निर्णयहरूलाई निरन्तरता दिन, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न र संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न काउन्सिलभित्रको सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।

(डा. दीपेन्द पाण्डे काउन्सिलका निवार्चित सदस्य हुन् ।)