प्रहरीविरुद्ध सत्तापक्षीय सांसदको निगरानी कि निशाना ?

नेपाल प्रहरी अचेल अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै एक सांसदले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म बारम्बार प्रहरी सङ्गठन र त्यसको नेतृत्वलाई निशाना बनाइरहेका छन्।

तर सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री, पार्टी नेतृत्व रवि लामिछाने र स्वयम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने यसरी चुपचाप बसेका छन्, मानौँ केही भएकै छैन।

आफ्नो मातहतको सङ्गठनमाथि हमला हुँदा गृहमन्त्री नै मौन बसेका छन् । यो मौनता सहमति हो कि उदासीनता ? प्रश्न उब्जिएको छ । लोकतन्त्रमा संसदीय निगरानीको महत्त्व कसैले नकार्न सक्दैन, तर निगरानी र निशानाबीचको रेखा धुमिल हुन थालेपछि त्यसले संस्था र समाज दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। आजको बहस त्यही रेखा कहाँ तानिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

विवादको नयाँ कडी निर्वाचनमा प्रहरीको पोसाक खरिद हो। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिएका प्रहरीका लागि गरिएको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले लेखा समितिमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यही उजुरी अध्ययन गर्न समितिले असोज १६ गते मनिष झाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको छ, जसमा सुनार आफैँ सदस्य छन्। खरिदमा गडबडी भएको भए कारबाही हुनैपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन।

सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नै लेखा परीक्षण र संसदीय समितिका संयन्त्र बनेका हुन् र प्रहरी पनि त्यसबाट मुक्त हुन सक्दैन। तर छानबिनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेपछि पनि समितिकै बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको राजीनामा माग्नु कुन संसदीय मर्यादाभित्र पर्छ ?

आरोप र प्रमाण फरक कुरा हुन्। उपसमितिले कागजात हेरेर, खरिद प्रक्रिया केलाएर, सम्बन्धित पक्षको कुरा सुनेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि नै प्रमुखलाई दोषी ठहर्‍याइसक्ने शैलीले निष्पक्ष निगरानीको भन्दा पूर्वनिर्धारित फैसलाको आभास दिन्छ। निर्वाचनजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको सङ्गठनले आफ्नो पक्ष राख्ने ठाउँ पाउनु न्यूनतम न्यायिक सिद्धान्त हो।

सुनारको यो शैली नयाँ पनि होइन। केही समयपहिले सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरी हिरासतमा २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भयो। उनी थुनुवाकक्षभित्र झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। यो गम्भीर घटना हो र यसको निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिन अनिवार्य छ। एउटा परिवारले छोरा गुमाएको छ, र त्यो पीडाको जवाफ कानुनले दिनुपर्छ। तर छानबिनको माग गर्न सिन्धुली पुगेका सुनारले त्यहाँका एसपीको कठालो समातेर घिसार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए।

न्याय माग्नु एउटा कुरा हो, अधिकारीमाथि शारीरिक आक्रमणको उक्साहट अर्को। त्यतिबेला पनि यसको चर्को आलोचना भएको थियो। यस्ता अभिव्यक्तिले पीडित परिवारको न्यायको खोजीलाई बलियो बनाउँदैनन्, उल्टै बहसलाई छानबिनको सारबाट हटाएर व्यक्तिगत आक्रोशतिर मोडिदिन्छन्।

सांसद बन्नुभन्दा एक वर्षअघि उनले माइतीघरबाट काठमाडौंका एक डीएसपीविरुद्ध अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएका थिए, हातमा नेल र निधारमा ‘नवसेना’ लेखिएको फेटा बाँधेर। अहिले समितिभित्र आईजीपीविरुद्ध त्यही शैली दोहोरिएको छ। सडकको आक्रोश संसद्भित्र सारिँदैमा संसदीय निगरानी बन्दैन। सांसदको हैसियतसँगै बोलीको वजन र जिम्मेवारी दुवै बढ्छ, र त्यो वजन सहन सक्नु नै परिपक्वताको पहिचान हो।

प्रहरीसँगको असहज सम्बन्ध

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सुनारको प्रहरीसँगको सम्बन्धको अभिलेख सहज छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार २०८० असारमा सुर्खेत प्रहरीले उनलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो।

त्यसको एक वर्षपछि २०८१ असारमा सुर्खेतको एक अस्पतालका चिकित्सकमाथि अभद्र व्यवहार र तोडफोड गरेको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। २०८२ साउनमा काभ्रेकी एक महिलामाथि फेसबुकमार्फत चरित्र हत्या गर्ने पोस्ट गरेको आरोपमा काभ्रे प्रहरीले साइबर अपराधको मुद्दा चलायो। साउन ५ गते पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी पक्राउ परेनन्। पछि मुद्दा दर्ता भएपछि काभ्रे जिल्ला अदालतमा हाजिर भई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे। उक्त मुद्दा अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन।

यी सबै मुद्दा हुन्, अन्तिम फैसला भइसकेका कसुर होइनन्, र निर्दोषिताको अनुमान सबैलाई समान रूपमा लागू हुने सिद्धान्त हो भन्ने कुरा सम्झनैपर्छ।

तैपनि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, सुर्खेत र काभ्रेजस्ता फरक-फरक जिल्लामा, फरक-फरक प्रहरी एकाइले एउटै व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अदालत र प्रशासनले उनलाई धरौटीमै छाडे। न थुनामा राखेर दुर्व्यवहार गरियो, न प्रक्रियाबाट वञ्चित गरियो। यसले प्रहरीले पूर्वाग्रहले होइन, सामान्य कानुनी प्रक्रिया अपनाएको देखाउँछ।

जुन संस्थाले कुनै सांसदलाई पनि साधारण नागरिकसरह कानुनको दायरामा ल्याउँछ, त्यही संस्थालाई बदलाको भावनाबाट काम गरेको भन्नु तर्कसङ्गत लाग्दैन। अनि जसले आफैँ मुद्दा खेपिरहेको छ, उसले मुद्दा चलाउने संस्थाको प्रमुखको राजीनामा माग्दा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यो प्रश्नको जवाफ सांसद स्वयम्ले र उनको दलले दिनुपर्छ।

सुनारले आफूमाथि लागेका आरोपमा प्रमाण भए सीआईबी र प्रहरी हेडक्वार्टरले निष्पक्ष छानबिन गरी सार्वजनिक गरून् भनी चुनौती दिएका छन्। उनी छानबिनबाट नभाग्ने, प्रमाण भए कारबाही भोग्न तयार रहने र प्रमाण नभए निराधार आरोप लगाउनेसँग जवाफ खोज्ने पनि भन्छन्। यो अडान स्वागतयोग्य छ, किनकि सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफूमाथिको आरोपबाट भाग्नु हुँदैन।

तर विरोधाभास त्यहाँ छ, जसलाई छानबिनको जिम्मा दिन खोजिँदैछ, उसैका प्रमुखको राजीनामा मागिँदैछ। छानबिनको चुनौती र छानबिनकर्तामाथिको दबाब एकैसाथ हिँड्न सक्दैनन्। निष्पक्ष छानबिनका लागि छानबिनकर्ता सार्वजनिक आक्रोश र दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ। नत्र छानबिनको नतिजा जे आए पनि त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ।

सत्तापक्षको रहस्यमय मौनता

सबैभन्दा बढी खट्किने कुरा त सत्तापक्षको यो रहस्यमय मौनता नै हो। गृहमन्त्री प्रहरी सङ्गठनका राजनीतिक अभिभावक हुन्। चुनाव, विपद् र दैनिक शान्तिसुरक्षामा रातदिन खटिने सङ्गठनको मनोबल तल झर्दै गर्दा उनले या त सङ्गठनको पक्षमा बोल्नुपर्ने हो, या कम्तीमा नियमबमोजिम छानबिन होस् भनेर स्पष्ट अडान लिनुपर्ने हो। तर उनी बोलेका छैनन्।

आफ्ना नेतृत्वमाथि खुलेआम प्रहार भइरहेको देख्दा प्रहरीका जवान र अधिकृतले आफ्नै सरकार ढालजस्तो भएर उभिओस् भन्ने चाहना राख्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यसमाथि संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको प्रहरीले खुलेरै जवाफ दिन पाउने अवस्था पनि देखिँदैन। सत्तारूढ दलकै सांसदले आफ्नै सरकारको सङ्गठनमाथि लगातार प्रहार गर्दा सरकार र पार्टी नेतृत्वले केही नबोल्नु जवाफदेहिताको कसीमा सन्तोषजनक ठहर्दैन। आफ्नै सांसदको बोली नियन्त्रण गर्न नसक्ने पार्टीले सरकार कसरी अनुशासनमा राख्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो।

यसको अर्थ प्रहरी सङ्गठन दूधले नुहाएको छ भन्ने होइन। कमजोरी हुन सक्छन्, र ती सुधार्नैपर्छ। पोसाक खरिदको छानबिन होस्, हिरासतमा भएको मृत्युको पनि निष्पक्ष छानबिन होस्, अनि दोषी ठहरिए जो भए पनि कारबाही होस्। तर यी सबै कुरा कानुन र संसदीय प्रक्रियाको मार्गबाट हुनुपर्छ, सार्वजनिक अपमान र राजीनामाको दबाबबाट होइन।

जनताले प्रहरीमाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ र त्यो विश्वास संस्थालाई होच्याएर होइन, कडा तर मर्यादित निगरानीमार्फत सुधार गरेर मात्र बन्छ। संस्थालाई जवाफदेही बनाउनु र संस्थालाई नै कमजोर पार्नु दुई फरक कुरा हुन्, र सत्तापक्ष जबसम्म मौन बसिरहन्छ, यो भिन्नता झन् धमिलो बन्दै जान्छ।