उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नियमित बनाउने भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको प्रतिबद्धता

२४ असोज, काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नियमित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा यस्तो उल्लेख छ ।

प्रस्तावित राजदूतको कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । वितरित कार्ययोजनामा नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, मैत्रीपूर्ण विचार आदानप्रदान तथा वार्तालाई नियमित बनाएर द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्ने योजना छ ।

जसमा दुवै पक्षबाट हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन प्रयत्नरत रहने प्रतिबद्धता छ । कार्ययोजनमा उल्लेखभएअनुसार दुवै पक्षबाट हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण, मैत्रीपूर्ण विचारविमर्श र वार्ताहरू आपसी मित्रता सुदृढ गर्न तथा दुई देशबीचका सबै समस्या समाधान गर्नका लागि उत्कृष्ट माध्यम हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराएअनुसार भनेर प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको विषय स्मरण गरेका छन् ।

‘यद्यपि यकिन मिति अझै तय हुन बाँकी छ, तथापि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छिट्टै भारतको भ्रमण गर्नुहुनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘चुनौतीहरूको सामना गर्ने र आपसी हित प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा संलग्न संस्थागत संयन्त्रहरूले हासिल गरेको प्रगतिको दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले समय–समयमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रहरू समेट्ने द्विपक्षीय संयन्त्रहरू रहेका छन् । भारतका लागि नेपालको राजदूतको हैसियतमा, आफूले कार्यतालिका नै तयार गरेर नेपालभारत द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र उद्देश्यमूलक रूपमा सञ्चालन गर्न प्रयासरत रहने उनको प्रतिबद्धता छ ।

भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, खुला सिमाना, जनस्तरमा रहेको आत्मियताका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्ष रहँदै आएको छ ।

‘नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, तात्कालिक र दिर्घकालिन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सम्मान र जनभावनालाई सर्वोपरी राखेर सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध रहने छु,’ पाण्डेले कार्ययोजनामा लेखेका छन् ।

नेपालको संविधानले नै मुलुकको अन्तराष्ट्रिय सञ्चालनका लागि स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन गर्दै धारा ५१ को खण्ड ‘ड’ अन्तर्गत नेपालले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका आधारभूत स्तम्भहरू उल्लेख गरेको छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पंचशिलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक ‘कूटनीतिमा रुपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लागि अन्तराष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने’ भनिएको छ ।

यहाँनेर पाण्डेले भनेका छन्, ‘वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन गरिने भन्ने निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै काम गर्ने छु ।’

नेपालको राजदूतको हैसियतमा आफ्नो भूमिका, दायित्व र चिन्तन सधैं नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र प्राथमिकतामा केन्द्रित रहने पनि बताएका छन् ।

‘भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध व्यापक छ । व्यापार, पारवहन, लगानी, पर्यटन देखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात, नेपाली उत्पादनलाई भारतको बजार उपलब्धता मात्रै होईन ऊर्जा, क्षेत्रमा सहकार्यले दुई मुलुकबिच अन्तरनिर्भरताको पक्ष पनि थपेको छ,’ उनी लेख्छन्, ‘भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड महामारीजस्ता विपत्ति पर्दा भारत जहिले पनि फस्ट रेस्पोन्डरको रूपमा नेपाल र नेपालीको सहयोगमा आएको छ ।’

समस्या आए ‘अन द स्पट’ सुल्झाइने

दुई देशका बीचमा समस्या आए सरल ढंगबाट समाधान गर्न लाग्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।

उनी अगाडि लेख्छन्, ‘यस्तो अति घनिष्ठ एवं जनस्तरमा फैलिएको दिपक्षीय सम्बन्धमा कहिलेकाही समस्या आउन, व्यवधान खडा हुन सक्छन् । यसलाई अन द स्पट स्थानीय अधिकारीकै स्तरमा सुल्झाउने, अलि जटिल भए संयन्त्रहरूबाट र त्यो पनि प्रभावकारी नभए माथिल्लो स्तरबाट सम्बोधन गराउन राजदूतको हैसियतले मेरो सक्रिय भूमिका रहनेछ ।’

यसबाहेक प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले नेपालका पर्यटन गन्तव्यबारे भारतमा प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्ने, प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्ने र पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवाको लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भारतीय सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमणमा प्रोत्साहित गर्ने उनको नीति छ ।

नेपाल–भारत हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना पनि राखेका छन् ।

काठमाडौंसँग दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु र मुम्बईको हवाई सम्पर्क उल्लेख गर्दै कोलकाताको नियमित उडान तथा थप सीमापार हवाई मार्ग सञ्चालनबारे छलफल अघि बढाउने बताएका छन् ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय उडान आकर्षित गर्ने पनि उनको योजना छ ।

बौद्ध तथा हिन्दू तीर्थस्थललाई संयुक्त पर्यटन सञ्जालमा जोड्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

लुम्बिनी–बोधगया–कुशीनगर र जनकपुर–अयोध्यालाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेका छन् । यसमा धार्मिक पर्यटनसँगै जनकपुर–अयोध्या रेल सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबीच रेलमार्ग, सडक, हवाई सेवा, पेट्रोलियम पाइपलाइन र विद्युत् सम्पर्क विस्तारमा जोड दिने वाचा गरेका छन् । भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी सम्पर्क सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

सीमा सुरक्षामा एआई, ड्रोन र सीसीटीभी

प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले खुला सीमामा चौबीसै घण्टा अपराध नियन्त्रण सम्पर्क प्रणाली विकास गर्ने योजना सुनाएका छन् ।

खुला सीमालाई कायम राख्दै मानव बेचबिखन, तस्करी, लागुऔषध कारोबार तथा नक्कली मुद्रा र वस्तुको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न चौबीसै घण्टा सक्रिय सीमापार अपराध सम्पर्क प्रणाली विकास गर्ने भनेका हुन् ।

सीमा सुरक्षामा सीसीटीभी, एआई र ड्रोन प्रयोग गर्ने विषय कार्ययोजनामा छ ।

सीमाको निगरानी तथा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन सीसीटीभी क्यामेरा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितका ड्रोन प्रयोग गर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा राखेका हुन् । यसबाट सीमापार अपराध नियन्त्रण र जोखिम पहिचानमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अब चौबीसै घण्टा सीमा–अपराधसम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।’

मानव बेचबिखन, तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार तथा नक्कली मुद्रा र नक्कली सामानको कारोबारजस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

अगाडि लेख्छन्, ‘खुला सीमाको व्यवस्थालाई कायम राख्दै, यसलाई स्मार्ट बोर्डर प्रणालीमा परिणत गर्न सूचना संकलन क्षमता सुदृढ पार्नुका साथै सीसीटीभी क्यामेरा र एआई प्रविधिमा आधारित ड्रोन निगरानीजस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसुार सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान संयुक्त कार्यदल र गृहसचिवस्तरीय छलफलहरू भइरहेकै छन् । तर अब तल्लो तहमा प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदान–प्रदानमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले औंल्याएका छन् ।

यसबाहेक नेपाल–भारत सीमामा अप्टिकल फाइबर तथा डिजिटल सम्पर्क विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने पनि पाण्डेको प्रतिबद्धता छ ।