सप्तरीमा अवैध बालुवा उत्खनन, पाँच सवारीसाधन वन कार्यालयको नियन्त्रणमा

२६ असोज, सप्तरी । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–५ स्थित गंगाजली खोलाबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन भइरहेको अवस्थामा वन कार्यालयले चार वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै, फत्तेपुर–कञ्चनपुर सडकखण्डबाट बालुवा बोकेको एउटा टिपरसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ।
‎
नगरपालिकामा रहेका गंगाजली र अमाह खोलाको ठेक्का नलगाएको अवस्थामा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको पाइएको हो। गंगाजली खोलामा नम्बर प्लेटसमेत स्पष्ट नदेखिने ट्याक्टरबाट दिउँसै बालुवा उत्खनन भइरहेको थियो।
‎
‎डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीअन्तर्गत सबडिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको गस्ती टोलीले शनिबार साँझ उत्खननस्थलबाटै चार वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो।

नियन्त्रणमा लिइएका ट्याक्टरमा मधेश प्रदेश ०१–००१ त ३५८५, मधेश प्रदेश ०१–००१ त ३२२९, स १ त ६८३१ र स १ त ६७३१ नम्बरका छन्।
‎
‎त्यसैगरी, फत्तेपुर–कञ्चनपुर सडकखण्डको धरमपुरबाट ना ५ ख ८८६० नम्बरको टिपर अवैध रूपमा बालुवा बोकेर जाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख मनोज ठाकुरले जानकारी दिए।
‎
‎उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका चार वटा ट्याक्टर र एउटा टिपरलाई अनुसन्धानका लागि सबडिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा राखिएको छ। संलग्न व्यक्ति तथा सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।‎
‎
‎यसैबीच, बालुवा बोकेको टिपरबाट फेला परेको लक्ष्मी साह कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिको बिलमाथि पनि वन कार्यालयले शंका व्यक्त गरेको छ।‎
‎
‎सप्तकोशी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रुपनगर र भरुवाखालमा घाटगद्दी (स्टक) गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेल उठाउने जिम्मेवारी उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो। तर, घाटगद्दीमा रहेको सामग्री उठाउन अनुमति दिइएकोबारे नगरपालिकाबाट कुनै सूचना नआएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले बताए।
‎
‎यता, सप्तकोशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले गंगाजली र अमाह खोलामध्ये कुनैको पनि नयाँ ठेक्का नलागेको पुष्टि गरे।
‎
‎’अघिल्लो ठेक्का असारमै सकिएको हो। नयाँ ठेक्काका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अनुगमन गरिदिन जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छौँ,’ उनले भने।
‎
‎नगरपालिकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा खोलाबाट भइरहेको उत्खननको वैधानिकता र टिपरबाट बरामद बिलको वास्तविकताबारे वन कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ।