काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमन गर्न ५० कर्मचारी परिचालन

२७ असोज, काठमाडौं । दशैँ, तिहार र छठ जस्ता पर्वमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिने उद्देश्यले बजार अनुगमन गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५० कर्मचारी परिचालन गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १० वटासम्म अनुगमन टोली परिचालन हुने गरेका छन् । तीमध्ये एकदेखि दुईवटा टोली उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमनमा खटिने गरेका छन् भने अन्य टोलीले क्षेत्र विभाजन गरेर बजारको अनुगमन गर्छन् ।

बजार अनुगमनमा वाणिज्य विभागसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सम्बन्धित निकाय पनि परिचालित छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले समेत अनुगमन गरिरहेको छ ।

बजारमा उपभोग्य वस्तुमा महँगी अचाक्ली बढेको गुनासो आइरहेका बेला विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘चाडपर्वमा कुनै वस्तुको माग बढी छ कि छैन, त्यसको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन तथा गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन केन्द्रित छौँ ।’

जततउकस्ररधधध।यलष्लिभपजबदबच।अयmरद्दण्द्दटरज्ञण्रद्दण्घडण्ण्ठरमयगदभि(मयकभ(या(ष्लाबितष्यल(मगचष्लन(मबकजबष्ल

चिनीको मौज्दात र मूल्यमा निगरानी

चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्ने गरेकाले विभागले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र व्यवसायीसँग मौज्दातको विवरण लिने तथा आपूर्तिको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि चिनीको मौज्दातबारे जानकारी लिएको शाक्यले बताए । सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी बिक्री गराउन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा व्यापार संघ तथा भाटभटेनी, बिग मार्ट र सेल्सबेरीजस्ता चेन स्टोरसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब १९० बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । यस्ता पसलले उपभोक्तालाई सहुलियतमा वस्तु उपलब्ध गराउनुका साथै बजार मूल्य सन्तुलित राख्न सहयोग गर्ने विभागको विश्वास छ ।

विभागले नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग नियमित छलफल गरी बजारको मौज्दात, आपूर्ति र मूल्यको अवस्था बुझिरहेको जनाएको छ ।

खसीको मासुको मूल्य बढेको गुनासो

दशैँमा मासुजन्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि विभागले पशु सेवा विभागसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

विगतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंमा भेडा, च्याङ्ग्रा र खसीबोका बिक्रीका लागि ल्याउँदा बजार मूल्य निर्धारण गर्न आधार मिल्ने गरेको थियो । यस वर्ष त्यस्तो आपूर्ति नभएकाले मूल्यको आधार तय गर्न कठिनाइ भएको महानिर्देशक शाक्यले बताए ।

अहिले जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यलाई आधार मानेर मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गर्न पशु सेवा विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । ‘जिउँदो खसीबोका जुन मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, त्यसको तुलनात्मक आधारमा मासु कति मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड प्राप्त भएपछि त्यसलाई आधार मानेर बजार हेरिरहेका छौँ,’ शाक्यले भने ।

मासुजन्य वस्तुको गुणस्तर अनुगमनमा पशु सेवा विभागको टोलीसमेत परिचालित रहेको उनले बताए ।

उपभोग्य वस्तुको छैन स्पष्ट आधार मूल्य

बजार अनुगमन भइरहे पनि सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको विभागका महानिर्देशक शाक्यले बताएका छन् । उनका अनुसार कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा रहेको २० प्रतिशत नाफा मार्जिनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था हटेपछि सबै वस्तुको मूल्य मूल्यांकन गर्न एउटै आधार छैन ।

सरकारले मूल्य तोकेका वस्तुमा निर्धारित मूल्यअनुसार बिक्री भए–नभएको जाँच गर्न सकिने भए पनि अन्य वस्तुको हकमा तुलनात्मक बजार मूल्य अध्ययन गरेर मूल्यवृद्धिको अवस्था मूल्यांकन गर्ने गरिएको उनले बताए ।

‘हामीले तीन–चारवटा फर्ममा अनुगमन गर्दा फरक–फरक मूल्य देखियो भने तुलनात्मक अध्ययन गरेर कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,’ शाक्यले भने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत विभागले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेलगायत अधिकार प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए । व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको आकार, स्थान र कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्देशनदेखि जरिवानासम्मका कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

विभागले हालसम्मको अनुगमन र विभिन्न निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा सहज रहेको जिकिर गरेको छ । भारतसँग जोडिएका नाकाबाट हुने आपूर्ति नियमित रहे पनि विपद्का कारण मुख्य सडक र उत्तरी नाकामा परेको अवरोध तथा चाडपर्वको बढ्दो मागलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भएकाले निगरानी बढाइएको शाक्यले बताए ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय तथा कृषि, पशु सेवा र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी निकायमार्फत पनि अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्तालाई बिल लिन आग्रह

महानिर्देशक शाक्यले बजार अनुगमनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको बताए । व्यवसायीले चाडपर्वलाई अत्यधिक नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले गरेको नियमन बजार नियन्त्रण गर्न होइन, उपभोक्ताको संरक्षण र हितका लागि हो । निजी क्षेत्रले पनि चाडपर्वलाई नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा मात्रै नलिई आफ्नो नैतिक दायित्व कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा वाणिज्य विभागसँग सम्बन्धित पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउने विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ ।

शाक्यले उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन आग्रह गरेका छन् । बिलबिजकले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउनुका साथै कारोबारको नियमन र राजस्व संकलनमा पनि सहयोग गर्ने उनले बताए ।

बजारमा ठगी, कृत्रिम अभाव वा अन्य समस्या देखिएमा विभागको हटलाइन, सूचना अधिकारी, सम्बन्धित निकाय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’मार्फत उजुरी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । विभागले उजुरी प्राप्त भएपछि तत्काल अनुगमन गर्न द्रुत प्रतिक्रिया टोलीसमेत परिचालन गर्दै आएको छ ।