किन बदनाम हुन्छ सुपारी आयात ?

२६ पुस, काठमाडौं । गत वर्ष फलेको सुपारी अझै बिक्री नभएको गुनासो झापाका किसानले गरिरहेका बेला सरकारले भने २५ हजार टन सुपारी आयात खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योग विभागको सिफारिसमा २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयातको स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने चरणमा रहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । तर नेपालमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ८ हजार मेट्रिकटन मात्रै सुपारीको खपत हुने गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनअघि सुपारीको परिमाणात्मक बन्देज हटाएर आयातलाई स्वीकृति दिने प्रस्तावसहितको फाइल प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । ‘सुपारी आयातको फाइल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ, अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्ने सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि २०७८ बनाएर सुपारी आयातको बन्देज हटाउने प्रक्रिया थालिएको एक अधिकारीले बताए ।

सुपारीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपभोग गर्ने उद्योगहरुले सुपारी आयातको माग गरेको र सो अनुसार उनीहरुको गुनासो माथिल्लो निकायमा पठाएको उद्योग विभागले जनाएको छ । ‘सरकारको परिमाणात्मक बन्देजका कारण उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए, सो गुनासो मन्त्रालयमा पठाइएको छ अरु प्रक्रिया हामीलाई जानकारीमा छैन,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भने ।

उच्च राजनीतिक लविङ

गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतकाअनुसार अहिले तीन वटा गुट्खा उद्योगका लागि सुपारीको आयात खुला गर्न खोजिएको छ । उपकार गुट्खा, श्रीराम टोबाको र देउती गुट्खाको नाममा अहिले सुपारी आयातको बाटो खोल्न लागिएको छ ।

‘उद्योगको नाम देखाइए पनि सुपारी आयातको कोटा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलाई एकलौटी दिइएको छ, प्रदीप मित्तलको नाममा २५ सय टन सुपारीको कोटा परेको छ’ स्रोतले भन्यो । सुपारी आयातको कोटाबारे यसअघि वाणिज्य विभागले टिप्पणी र कोटा सिफारिस गर्ने गरेकामा यसपटक वाणिज्यलाई बाइपास गरेर उद्योग विभागलाई अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ ।

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी नेपालमा आयात गरेर नेपालबाट महँगोमा भारत तस्करी हुने गरेको छ । इण्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट सस्तोमा आयात गरिने सुपारी भारत तस्करी हुँदा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले व्यापारीहरुले सुपारी आयातको कोटा खोल्न उच्च राजनीतिक लविङ गर्ने गरेका छन् ।

बढ्दो आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति खुम्चिएको भन्दै केही साता अघि राष्ट्र बैंकले झण्डै ३ सय प्रकारका वस्तु आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन डिपोजिटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्वदेशी उद्योगको उपभोग्य क्षमता भन्दा धेरै सुपारी आयात गर्नैका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यो सूचीमा सुपारी भने समावेश गरेको थिएन । सुपारीको आयात र निर्यातका लागि सधैं बदनामी खपेको नेपालले यस पटक पनि सोही कार्य दोहोर्‍याएको छ ।

किन बदनाम छ सुपारी आयात ?

सुपारी, पोस्ता दान, केराउ र मरिच जस्ता वस्तु नेपाल भित्र्याएर यहाँबाट भारत भित्र्याउने गरेको आरोप भारत सरकारको छ । भारतले नेपालबाहेका मुलुकबाट आयात प्रतिबन्ध गरेका यी उत्पादन तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याउने र नेपालबाट खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारत तस्करी हुने गरेको बताइन्छ ।

नमूना सुपारी खेती विकास संस्था झापाका अध्यक्ष रामकुमार राई भारत तस्करीकै लागि हरेक वर्ष सुपारी नेपाल भित्र्याइने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी दुई वर्षदेखि बिक्री भएको छैन,’ किसान मार्न सरकारको किन सुपारीको आयात खोल्नु पर्‍यो ?’ राईले प्रश्न गरे । हरेक वर्ष नेपालमा १२ सय टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको र उद्योगीले मूल्य नदिएका कारण त्यसको बिक्री नभएको उनले बताए ।

कमिसनको खेल

गत वर्ष पनि सुपारीको आयात कोटा खुला गर्दा आफूहरुले नपाएको भन्दै उद्योगहरुले बिरोध जनाएका थिए । किलोमै हिसाब गरेर महँगो कमिसन व्यापारीले आयात खुलाउनेलाई बुझाउने गरेको भन्दै सुपारी आयात खुला गर्ने निर्णय विवादमा तानिन्छ । स्रोतकाअनुसार यस पटक पनि सुपारी खुलाउने विषयमा कमिशन डिल फाइनल भइसकेको छ ।

होटल याक एण्ड यतिमा भएको एक बैठकमा २५ हजार टन सुपारी आयातका लागि ४० देखि ६० करोड रुपैयाँको डिल मिलेको छ,’ स्रोतले दाबी गर्‍यो ‘प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँसम्म कमिसनमा सुपारीको आयात खुलाउन सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।’

उद्योगको नाममा सुपारी आयात गरेर भारतमा तस्करी गर्ने व्यापारिक समूह सुपारीको आयात खुलाउन सो बराबरको रकम तिर्न राजी भएको उच्च स्रोतले बतायो ।