आगामी बजेटको लक्ष्य : आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको काम तीब्र बनाएको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला सरोकारवाला निकायबाट सुझाव संकलन गर्ने काममा व्यस्त छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (डा. विश्वनाथ पौडेल) संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले पनि आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०७९/८०–२०८१/८२ का लागि स्रोतको अनुमान तथा सीमा निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । उक्त लक्ष्यसहित समितिले क्षेत्रगत मन्त्रालयका लागि आगामी आवको लागि बजेट सीमा निर्धारण गरी बजेट सीमा र बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन पठाएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयहरुले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

स्रोत समितिको अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म पुग्दा भने आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने छ । अनुमान तयार गर्दा संविधान, १५औं योजना, चालु आवको मध्यमकालीन खर्च संरचना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कोभिड-१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रको समुत्थानलाई प्रमुख आधारका रुपमा लिएको योजना आयोगको भनाइ छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा आगामी आवमा कृषि, वन तथा मत्स्यतर्फको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । उद्योगको वृद्धिदर भने १०.३ प्रतिशत र सेवाको भने ७ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले चालु आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य बजेटमा तोकेको थियो । यो लक्ष्य भने तोकिएअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने स्वीकार गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार मात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुन नसक्नुमा कात्तिक पहिलो साता बेमौसमी बर्षातबाट धान बालीमा पुगेको क्षति र रुस–युक्रेन युद्धलाई प्रमुख कारण मानेका छन् ।

२५ भदौमा सार्वजनिक प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत सरकारले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको थियो । अवस्था सामान्य रहेको भए लक्ष्य भन्दा बढी नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने स्थिति रहेपनि परिस्थिति नेपालको अनुकुल नभएको उनले बताए । बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले नेपाल समेत अछुतो रहन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि र लक्ष्य

आव २०७७/७८ : ३.९८ (उपलब्धि)
आव २०७८/७९ : ७ प्रतिशत (लक्ष्य)
आव २०७९/८० : ६.५ प्रतिशत (लक्ष्य)
आव २०८०/८१ : ६.९ प्रतिशत (लक्ष्य)
आव २०८१/८२ : ७.१ प्रतिशत (लक्ष्य)

मुद्रा स्फीति बढ्ने

आगामी वर्ष मुद्रा स्फीति भने बढ्ने अनुमान स्रोत समितिको रहेको छ । चालु आवमा ६.५ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको मुद्रा स्फीति आगामी आवमा भने ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । त्यसपछिका दुई आवमा भने ६.५ प्रतिशतको सीमा भित्रै राख्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतको सीमामा रहेको थियो । यो वर्ष कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रका गतिविधिहरु समेत बढी प्रभावित बनेका थिए । चालु आवमा भने ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटको आकार कत्रो ?

स्रोत समितिले गरेको अनुमान अनुसार आगामी आवको बजेटको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बीचमा रहनेछ । त्यसपछिका दुई आवमा भने क्रमशः १९ खर्ब ३१ अर्ब र २१ खर्ब ९२ अर्ब रहने अनमाुन गरिएको छ । यस्तो बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा राजस्व संकलन तीन वर्षमा सरदर १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुने राजस्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २६ प्रतिशत हाराहारी रहने गरि अनुमान गरिएको स्रोत समितिले जनाएको छ । यस्तो अनुमान अनुसार आगामी आवमा राजस्व संकलनबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । यसबाट १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुनेछ । स्रोत अनुमान गर्दा आन्तरिक ऋण कुल र्गाहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत नाघ्न नपाउने गरि अनुमान गरिएको छ । यस अनुसार २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको अनुमान गरिएको छ । बाह्य ऋण २२८ र अनुदान ५१ अर्ब रुपैयाँ राखेर कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा अनुमान गरिएको हो ।

यस्तो हुनेछ आगामी आवमा सरकारको प्राप्ति अनुमान