आरक्षण हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत : मधेशी आयोग

१६ भदौ, काठमाडौं । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकोले यसले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् ।

मधेशी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुसंग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले सो कुरा बताएका हुन् ।

अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको भन्‍दै संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले आरक्षणलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘ आरक्षणको व्‍यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ। संविधानको धारा ४२ मा लेखिएको कुरा कुनै आयोगले हटाएर हुन्छ ? देशको मूलधारमा ल्‍याउनुको सट्टामा हटाउने सिफारिस सरारसर झूट र जालसाजी रिपोर्ट हो।’

कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको भन्‍दै उक्त प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।