मोन्ट्रिअल सम्मेलनमा प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थको द्वन्द्व

क्यानडामा भइरहेको जैविक विविधता महासन्धिको १५औं सम्मेलानको उद्घाटन सत्रमा सोही देशका प्रधानमन्त्री जष्टिन ट्रुडोले सम्बोधन गरीरहँदा हजारौंको संख्यामा भरीभराउ हलको बीचबाट एक हुल युवा जमात उठे र पुर्खौली बाजा बजाउँदै ‘हाम्रो जैविक विविधता र पुर्खौली जमिनमाथिको आक्रमण बन्द गर’ भन्ने नारा घन्काए ।

जष्टिन ट्रुडोको सम्बोधन केहीबेर अवरुद्ध भयो, यद्यपि उनी हाँसीरहे र युवा अभियन्ता बाजा बजाउँदै बाहिरिए पछि उनले सम्बोधनलाई निरन्तरता दिदै जैविक विविधतामाथिको आदिवासी अधिकारलाई मान्यता दिने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए ।

यसबाट जैविक विविधतामाथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार पूनरस्थापनाको अभियान निकै सशक्त छ भन्ने कुरा झल्किन्छ । तथापि, यो परिदृष्यलाई चुनौति दिईरहेको जैविक विविधताको व्यावसायिक कब्जा र स्वार्थको द्धन्द्धजालको चक्रवात पनि यस सम्मेलनमा उत्तिकै शक्तिशाली रुपमा मडारिएको छ ।

विश्वव्यापी खुद उत्पादनको आधा हिस्सा जैविक विविधतामा आधारित छ, जसमा लगानीको खोलो बगाएका विश्वका ठूला वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय व्यावसायिक तथा व्यापारिक संस्थाहरुले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा कानून र योजनाहरुमा आप्mनो स्वार्थ सुरक्षित राख्न उत्द्यत छन् । जैविक विविधता महासन्धिको १५औं सम्मेलनबाट पारित गरिने जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०३०) का लागि भइरहेको वार्तामा पनि यही रबैया हावी भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बोधन र जैविक विविधता हस रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय व्यावसायिक घरानाहरुले अगाडी सारेको ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान’ (नेचर वेस सोलुसन) सम्बन्धी अवधारणाले अपेक्षित रुपमा रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका निश्कर्षहरु प्राप्त छन् ।

मानिसले आफूले गरेका कार्यहरुबाट जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता विनास भएकाले ‘मानिसमा आधारित समाधान’ खोज्नु पर्नेमा कसैको केही विगार नगरेको ‘प्रकृति’ बाट समाधान खोज्नु भनेको छलकपट गरी र भुलभुलैमा पारी यथास्थितिमा वित्तीय र व्यावसायिक स्वार्थ सिद्ध गर्नु सिवाय केही होइन भन्ने कुरा कैयौं अध्ययनहरुबाट प्रमाणित हुँदै आएको देखिन्छ ।

‘प्रकृतिमा आधारित समाधान’ (नेचर वेस सोलुसन) को अवधारणा जैविक विविधता संरक्षणका लागि कामयावी नभई यसप्रति शंका, सम्सय र प्रश्न उब्जिएपछि वित्तीय तथा व्यावासायिक क्षेत्रले सन् २०२० तिर नै सन् २०३० सम्ममा जैविक विविधता विनासलाई ‘खुद शुन्य’ मा झार्ने झटारो फालियो । यसका लागि जैविक विविधता संरक्षण गर्नेलाई वातावरणीय सेवा वापत भुक्तानी दिने संयन्त्रको अभ्यास गरिए पनि जैविक विविधतामा आधारित व्यावसायका कारण जैविक विविधता विनास रोकिएन ।

यसबाट विद्यमान जैविक विविधता जत्तिको तत्ति रहेपनि नासिएको जैविक विविधता पुनस्र्थापना हुन नसक्ने भयो । त्यसैले ‘खुद शुन्य’ को अवधारणा लगभग असफल हुनै लाग्दा विगत केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय व्यावसायिक घरानाहरुले जैविक विविधता संरक्षण र विनास भएको जैविक विविधताको पूनरस्थापनाका लागि ‘प्रकृति सम्मत’ (नेचर पोजिटिभ) को अवधारणा अगाडी सारेका छन्, जसको पछाडी संसारका हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय व्यावसायिक घरानाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्थाहरु समेत जोडिन पुगेका छन् ।

परिभाषागत रुपमा ‘प्रकृति सम्मत’ (नेचर पोजिटिभ) भन्नाले जैविक विविधता विनासको सट्टा पारिस्थिकीय प्रणाली र प्रजाति विविधता सहित जैविक विविधताको पूनस्र्थापना (रिजेनेरेशन) र पूनरभरण (रिस्टोर्ड) हुनेगरी वित्तीय तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप गरिएको अवस्थालाई बुझिन्छ भनिएको छ । यद्यपि, यो अवधारणा वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्र आफूले नै लागु गर्नेगरी अगाडी सारिएकोले यसभन्दा अगाडीका ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान’ (नेचर वेस सोलुसन) र ‘खुद शुन्य’ सम्बन्धी अवधारणाको अर्को छद्मभेष हो भनी व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ ।

त्यसैले ‘प्रकृति सम्मत’ (नेचर पोजिटिभ) को अवधारणालाई कतिपयले ‘भेडाको भेषमा स्यालको खेल’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, जैविक विविधता सम्मेलनमा यो अवधारणाको एकातर्फ विरोध भइरहेको र अर्कोतर्फ वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले जसरी पनि यो अवधारणालाई जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०३०) मा समावेश गराउने दाउपेज गरिरहेकोले सम्मेलनका वार्ताकारहरु तिब्र दवावमा छन् ।

जैविक विविधता सरक्षणका लागि सार्वजनिक वित्त मात्र लगानी गर्ने की वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पनि लगानी लगाउने भन्ने बारेमा पनि सहमती हुन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको हुने भएकोले यसका लागि सार्वजनिक वित्त मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अभिमतले बल पाइरहेको छ ।

जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा लगानी तथा सहयोगको ठूलो हिस्सा वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट नै प्राप्त हुँदै आएकोले उक्त क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको प्रकृति सम्मत (नेचर पोजिटिभ) अवधारणा प्रति यी संस्थाहरु न त असहमत हुन सकेका छन् नत विरोधी नै ।

जैविक विविधतामा आधारित व्यावसायमा लगाएको लगानी र जैविक विविधता संरक्षणका लागि गरेका लगानी तथा क्रियाकलापका बारेमा वित्तीय तथा व्यावासायिक क्षेत्रले स्वेच्छिक प्रतिवेदन प्रणाली लागु हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । त्यसो गरिए पनि यस विषयमा बाध्यात्मक प्रतिवेदन प्रणाली हुनुपर्ने र जैविक विविधतामा आधारित सबै लगानी, मूनाफा र योगदान सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराले बल पाइरहेको छ ।

यद्यपि, वित्तीय तथा व्यावासायिक क्षेत्र यो बाध्यात्मक दायित्वबाट उम्किन प्रयासरत छ । जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपमा आफ्नो वित्तीय तथा व्यावायिक हित अनुकूलनका व्यवस्था समावेश गराउने तर बाध्यात्मक मापदण्डको पालनाबाट पन्छिने प्रवृतिले वार्तामा व्यावधान ल्याइरहेको छ । वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले वार्ताको खुलासत्रमा गरेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले बाध्यात्मक प्रतिवेदन प्रणाली र लगानीको खुलासा गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरेर भएपनि आफूले अगाडी सारेको ‘प्रकृति सम्मत’ (नेचर पोजिटिभ) अवधारणालाई जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपमा समावेश गराउन प्रयासरत छन् ।

कतिपयले वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले कुनै वातावरणीय दायित्व विना जैविक विविधताको अन्धाधुन्ध शोषण गरी अकुत मूनाफा आर्जन गरी एकलौटी उपभोग गर्दै आएको अवस्थामा जैविक विविधता संरक्षण र लोप भएका जैविक विविधता पूनरस्थापना गर्ने अवधारणामा सहमत हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने जनाईरहेका छन् ।

खासगरी नागरिक समाज भने वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले विगतमा गरेको जैविक विविधता विनासको ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी सहित संरक्षणका लागि भविष्यमा अतिक्ति बाध्यात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेपर्ने किसिमको मापदण्ड बनाउनु पर्ने अडानमा छन् ।

जैविक विविधताको दिगो संरक्षण र सदुपयोगका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको आफ्नै पूर्खाले विकास गरेको प्रथाजनित प्रणाली तथा सामुदायिक अभ्यासहरु प्रचलनमा रहेका छन् । यस्ता प्रचलनका माध्यमबाट विश्वको लगभग ८० प्रतिशत जैविक विविधता संरक्षण हुँदै आएको विश्वास गरिन्छ ।

त्यसैले जैविक विविधता संरक्षणका नाममा वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले प्रस्ताव गरिरहेको ‘प्रकृति सम्मत’ (नेचर पोजिटिभ) को अवधारणा प्रति प्रकृतिको संरक्षकका रुपमा रहेका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । परिणामतः जैविक विविधता सम्मेलनमा प्रतिष्पर्धात्मक स्वार्थहरुका बीचमा द्धन्द्ध हुने र जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०३०) मा समावेश गरिने व्यवस्थाहरु प्रति सहमति हुन निकै कठिन देखिएको छ ।

वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले जैविक विविधतामा आधारित लगानी तथा व्यावसाय गर्दा पर्यावरणीय निष्ठा (इकोसिष्टम इन्टिग्रेटी) कायम नगरेको र आदिवासी एवं स्थानीय समुदायको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले पर्यावरणीय निष्ठा र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अवधारणालाई स्वीकार गरेको भए वार्ताका क्रममा छिटै सहमतिको वातावरण सृजना हुन सक्ने अवस्था थियो ।

जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपका लागि भएका वार्तामा जे जस्ता द्वन्द्वात्मक प्रतिष्पर्धा भएपनि सरकार, आदिवासी जनजाती एवं स्थानीय समुदाय र वित्तीय तथा व्यावासायिक क्षेत्रको सन्तुलित अधिकार, भूमिका र दायित्व तय गर्दै यो प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिई पारित गर्नु जैविक विविधतासम्बन्धी यस १५औं सम्मेलनको बाध्यता हो । त्यसैले उक्त प्रारुपलाई एउटा सहमतिको दस्तावेज बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।