पहिलो विघटनको फैसला नआउने, संक्षिप्त आदेश नै प्रकाशित हुने

८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउने भएको छ । नजीर बन्ने महत्वपूर्ण फैसलाहरु प्रकाशित हुने नेपाल कानून पत्रिकामा पहिलो विघटनको फैसलाको साटो यसअघि नै सार्वजनिक संक्षिप्त आदेश प्रकाशित गर्ने तयारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो ।

‘मैले यसअघि नै यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा पनि संक्षिप्त आदेश छाप्ने हो र ? पूर्णपाठलाई नै स्थान दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको थिए’ सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘समितिमा रहेका न्यायाधीशहरुबाट नै अहिले संक्षिप्त आदेश छापौं, पछि प्राप्त भएपछि पूर्णपाठ छापौँला भन्ने कुरा आयो ।’

पूर्णपाठ नपाएपछि सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले संक्षिप्त आदेशलाई नै विघटनको फैसला मानेर प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल कानून पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डको भाग ३ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको संक्षिप्त आदेशको विषयसूची समेत तयार भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतस्रोतले भन्यो, ‘नेपालको इतिहासमा यति महत्वपूर्ण महत्व राख्ने मुद्दाको पूर्णपाठ समेत तयार नहुनु विडम्बना भयो ।’

संवैधानिक कानूनविद् एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार काशीराज दाहाल कुनै पनि मुद्दामा फैसला गरेको न्यायाधीशले त्यसको विस्तृत आधार र कारण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नागरिकलाई आफूहरुले कुनै निर्णय गर्नुका आधार यो यो हो भनेर न्यायाधीशले खुलाउनुपर्छ, उसको पहिचानका लागि पनि त्यो आवश्यक पर्छ’ संवैधानिक कानूनविद् दाहाल भन्छन्, ‘आधार र कारण नखुलेका निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले नजीर बन्ने महत्व पनि राख्दैन ।’

अदालतमा राय लेख्ने न्यायाधीशले नै फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने चलन हुन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । त्यतिबेला न्यायाधीश सिन्हाले आदेश लेखेकाले फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने जिम्मेवारी पनि उनैको हुन्थ्यो ।

‘उहाँले मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छु भन्नुहुन्थ्यो’ न्यायाधीश सिन्हाको भनाइ उदृत गर्दै सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘विकसित घटनाक्रम र कतिपय कारणले पूर्णपाठमा हस्ताक्षर हुन नसक्दा त्यो सार्वजनिक गर्न र कानून पत्रिकामा प्रकाशित गर्न नसकिएको हो ।’

फैसलामा विमती नराखेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले पछि त्यसमा अपनत्व नलिएको सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशले बताए । ‘कुनै जस नपाउने भएपछि मैले किन हस्ताक्षर गर्ने ?’ भनेर जबराले पूर्णपाठको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका छन् ।

उनले आफूमाथिको महाभियोगका सामना गर्ने क्रममा समेत ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न नसकेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा सबै न्यायाधीशको हस्ताक्षर हुनुपर्छ । त्यतिबेला इजलासमा रहेकामध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी अवकाश भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्णपाठ बिना संक्षिप्त आदेश समावेश गरेर कानून पत्रिका प्रकाशित गर्ने तयारी भएपछि समितिका सदस्य रहेका न्यायाधीश हरि फूयालले पूर्णपाठ आएपछि मात्रै प्रकाशनको तयारी गर्नु भनी निर्देशन दिएका थिए । तर पूर्णपाठ नआएपछि अहिले संक्षिप्त आदेशको भरमा प्रकाशनको तयारी भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई प्रतिनिसभा विघटनजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दाको पूर्णपाठ तयार नहुँदा त्यसको निर्णय लिँदाका आधार थाह नहुने बताउछन् । ‘किन र के आधारमा न्यायाधीशहरुले त्यो फैसला गरेका हुन् भन्ने थाहा हुँदैन ।

पूर्णपाठबिना संक्षिप्त आदेशमात्रै सार्वजनिक हुदा न्यायाधीशको बुद्धिमताको परीक्षण समेत हुन सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘निर्णय गर्दा के कस्ता प्रश्नहरुको सामना गरेर न्यायाधीशहरु यो निर्णयमा पुगेका थिए भन्ने थाह हुँदैन ।’

संवैधानिक कानूनविद दाहाल पहिले पहिले न्यायाधीशहरुले फैसला बताउने तर नलेख्ने वा ढिलाइ गर्ने चलन थियो । उनका अनुसार, एउटा मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश त्यही दिन बेलुकी दिवंगत भए, तर उनले के फैसला गरे भन्ने खुलेन । उनी भन्छन्, ‘हामीले उहाँको नोटबुक हे¥यौं । त्यहाँ रि.खा.(रिट खारेज) लेख्नुभएको रहेछ, त्यसकै आधारमा हामीले रिट खारेज गरेको प्रमाणित गरेर दिएका थियौं ।’

पछिल्ला केही वर्षहरुमा न्यायिक कामकारबाहीमा पनि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग भइसकेको छ । अदालतमा रिट निवेदन मात्रै होइन, लिखित जवाफ र बहसनोटको पनि ‘डिजिटल कपी’ उपलब्ध हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहजै पूर्णपाठ तयार गर्न सकिनेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार समेत रहेका दाहाल भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठका लागि ताकेता गर्ने लगायतका व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको अहं भूमिका हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई नै यस्ता विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

पार्टीभित्र आन्तरिक खिचातानी बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा विघटन बदर हुने निर्णय सुनाएको थियो । त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले १५ पेज लामो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेशले चारवटा महत्वपूर्ण विषयमा व्याख्या गरेको थियो । पहिलो, बैकल्पिक सरकार गठनको विकल्प हुँदाहँुदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आधारमा निर्वाचन गराउनु संविधानको मर्म र उद्देश्य अनुरुपको होइन ।

दोस्रो, बहुमतप्राप्त दलले संसदीय दलको नेता दिनु उसको संवैधानिक कर्तव्य समेत हो, सरकार बनाउदिन भन्न मिल्दैन ।

अर्को विकल्प हुने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भनी तेस्रो आधार दिएको थियो अर्थात सरकार बनाउने अन्तिम प्रयास समेत असफल भएको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६(७) (प्रतिनिधिसभा विघटन)को अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने औंल्याएको थियो । सर्वोच्चले चौथो आधारको रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवशिष्ट अधिकार भनी सम्झन नमिल्ने र प्रयोग हुन नसक्ने औंल्याएको थियो ।

पूर्णपाठको अभावमा यी सबै आधारको पृष्ठभूमी, सन्दर्भ, कानून व्यवसायीहरुको मत र दृष्टिकोण अनि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी)ले गरेका व्याख्या र विवेचनाहरुको अभिलेखिकरण हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयको न्यायनिरुपण प्रक्रियाका कैयौ विषयहरु सार्वजनिक मञ्च (पब्लिक डोमेन)मा आउन सकेन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक कामकारवाहीको पारदर्शिताका लागि पनि पूर्णपाठ आउनु आवश्यक हुन्छ ।’