द्वन्द्वकालीन घटनामा अदालतमा मुद्दा हाल्नु शान्ति सम्झौता विपरीत : अखिल क्रान्तिकारी

२४ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले सशस्त्र विद्रोह कालका घटनालाई फौजदारी न्याय प्रक्रियामा लैजानु विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हुने बताएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले बिद्रोहकालका घटना फौजदारी न्याय प्रणालीमा लैजाँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम गर्ने आयोगहरुको क्षेत्राधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप हुने दाबी गरेको छ ।

‘सशस्त्र संघर्षका घटनाहरूको अध्ययन, छानबिन र अभियोजनका काम फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने तथ्यलाई स्वीकार गरेर नै संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरु सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग एवं वेपत्ता छानबिन आयोग बनाइएको हो’, अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्रोह कालका घटनाहरूको वारेमा फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत हो र यसले आयोगहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ ।’

द्वन्दकालीन मुद्दाहरुको बारेमा आयोगहरु मार्फत छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जोडसमेत अखिल क्रान्तिकारीले दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि कारवाही माग गरिएको रिट अदालतमा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रका भातृ संगठनहरुले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति