३० चैत, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ४९ स्थानीय तहको ११ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट यस्तो बेरुजु पाइएको उल्लेख छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ५ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४३ करोड ४८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रहेको उल्लेख छ । बक्यौता लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा ३ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
गत आवमा मधेश प्रदेशको ४ वटा स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण हुनै नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4