युवा जनशक्तिबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ : अर्थमन्त्री

२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

‘हाम्रो मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह करिब ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकोमा उक्त रकमबाट ९ महिना भन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ’ उनले भने ।

‘हामी डब्लुटीओका सदस्य हौं । हामीले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उदार आर्थिक नीतिहरू अपनाएका छौं । हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर गरिएको छ तर बाँकी परिवर्तनीय मुद्राहरूको विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्छ । नेपालले स्थायित्व र लचिलोपनमा पर्याप्त ध्यान दिएर आफ्नो बृहत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरिरहेको छ’ मन्त्री महतले भने ।

‘नेपालको सकारात्मक बृहत आर्थिक अवस्थालाई विश्व समुदायलाई पर्याप्त रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकेका छौं या छैनौ भन्ने मेरो पहिलो चासो हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘नेपालले इतिहासमा न त ऋण चुक्ता गर्न असफल भएको छ, न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नाफा फिर्ता गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ ।’

नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता इतिहासदेखि नै अत्यन्तै सकारात्मक भएको भन्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको उच्च सम्भावित जनसांख्यकीय लाभांश भएको युवा जनसङ्ख्या र कोभिडपछिको डिजिटल परिवर्तन भएको उनले बताए । ‘नेपालको औसत उमेर २६ वर्ष मुनिको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०५० सम्म देशमा जनसांख्यिक लाभांश कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अझै पनि पर्याप्त युवा जनसङ्ख्या हुनेछ । जसले आगामी दिनको लागि देशको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्नेछ।’

‘मुलुकमा भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हाम्रो चुनौती हो। अहिले हामीले यो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा पूँजीकरण गर्न सकेका छैनौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘हामीसँग ३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदारहरू छन्, यसले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्सको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ जसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।’

देशको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्न, दिगो र निरन्तर आर्थिक वृद्धि लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कोष कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन समेत उनले आग्रह गरे ।