जसले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेशनीतिको जग बसाले

आणविक शक्ति सम्पन्न, उदीयमान विश्व शक्तिराष्ट्र, विशाल, दोस्रो र पाँचौं अर्थतन्त्र जस्ता मेटाफोर प्रयोग गर्दै नेपालका सरकार, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरुले भारत र चीनसँगको सम्बन्धप्रति अर्थपूर्ण लघुताभासयुक्त अभिव्यक्ति दिंदैआएका छन् । वास्तवमा सरकार, प्रधानमन्त्री-मन्त्री, राजनीतिक दल, नीति-निर्माता मात्रै होइन; बौद्धिक समुदाय, कूटनीतिज्ञ र नागरिक समाज समेत ‘स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम’ बाट ग्रसित भएको देखिन्छ ।

इतिहासको कुनै कालखण्डमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई जस्ता शक्तिशाली र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रभावशाली नेताहरुलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहित, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा ऐतिहासिक अडान लिँदै माफी माग्न र स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनाएका थिए । ती प्रधानमन्त्री थिए, बीपी कोइराला ।

नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले छिमेकी उदीयमान विश्व शक्तिराष्ट्र भारत र चीनका साथै महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकालगायत मित्रराष्ट्रसँग राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न नसकेको बहस चलिरहेको पृष्ठभूमिमा यो प्रसङ्ग नेपाली जनता विशेष गरी नयाँ पुस्ताका लागि किंवदन्ती जस्तो पनि लाग्छ ।

तर यो किंवदन्ती होइन, नेपालको गौरवमय इतिहास हो । त्यसैले पहिलो विश्वयुद्धको त्रासदीपूर्ण कालखण्ड १९७१ भदौ २४ मा जन्मिएर शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको घडीमा ४१ वर्ष पहिले २०३९ साउन ६ गते देहवसान भएका बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र विदेशनीति निर्माणका दृष्टिले निर्वाह गरेको भूमिकाको बारेमा बहस, विवेचना र विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

बीपीको दृष्टिकोण र भूमिका

कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपीको नेतृत्वमा गठन भएको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको १८ महिनाको कार्यकाल (२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति दुवै दृष्टिले स्वर्ण काल मानिन्छ । बीपीसँग राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा असहमत तथा विपक्षीहरूले पनि उनको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेका छन् । विशेषगरी तीन कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले बीपीको कार्यकाल सफल भएको मानिन्छ ।

पहिलो, १०४ वर्षे राणाशासन कालमा नेपालको स्वतन्त्र विदेशनीति थिएन । राणाहरुले बेलायत (इष्ट इन्डिया कम्पनी) सँग आत्मसमर्पण गरी नेपाली जनताको निर्ममतापूर्वक दमन गरेर आफ्नो सत्ता टिकाएका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ को जनक्रान्ति सफल भई प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि बनेका सरकारले नेपालले स्वतन्त्र विदेशनीति अख्तियार गर्न सकेका थिएनन् ।

बीपीले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई स्पष्ट व्याख्या गरी स्वतन्त्र, सन्तुलित र स्वाधीन विदेशनीतिको जग बसालेका थिए । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नतालाई बीपीले नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा स्थापित गरेका थिए । यसैगरी बहुलवादी समाज, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, आर्थिक कूटनीति, मानव अधिकार, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा सबै प्रकृतिका युद्ध र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गरी दिगो शान्ति बीपीको विदेशनीतिका प्रमुख प्राथमिकता थिए ।

छिमेकी भारत र चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा दिँदै प्रमुख विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकालगायत बृहत अन्तर्राष्ट्रिय जगतसंग पारस्परिक हित, स्वार्थ र समानताका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, घनिष्ट र विविधिकरण गर्नु बीपीका विशेष प्राथमिकता थिए । वास्तवमा बीपीले नै नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको आधारशीला तय गरेका थिए ।

बीपीको सरकारले अवलम्वन गरेको विदेशनीति तथा अर्थनीतिको  प्रतिफलस्वरुप नेपालमा वैदेशिक सहयोग भित्रिएर नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति हासिल गरेको थियो । त्यसैले बीपीको कार्यकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ भई आर्थिक विकासको संघार उदघाटित भएको थियो ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधिकरण गरी नेपालको कूटनीतिक छवी उच्च बनाएका थिए । बीपीले १८ महिनाको छोटो कार्यकालमा पाकिस्तान, इजरायल, इटाली, फिलिपिन्स, म्यानमार, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, थाईल्याण्ड, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, सर्विया, लाओस, स्विडेनलगायत १८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । त्यति छोटो अवधिमा यति धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हालसम्म कुनै पनि सरकारको कार्यकालमा भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने संभावना छैन ।

शीतयुद्धको प्रारम्भ र तत्कालीन जटिल भूराजनीतिक सन्दर्भमा इजराएल र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु राजनीतिक र कूटनीतिक दुबै दृष्टिले जोखिमपूर्ण थियो । स्वयं राजा महेन्द्रले पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नगर्न बीपीलाई पटकपटक दबाब दिएका थिए, जुन वास्तविकताको खुलासा बीपीले आत्मवृतान्तमा गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै राजा महेन्द्रको असहमतिका बाबजुद पनि बीपीले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरे । बीपीको उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिक दृष्टिले कति दूरदर्शी रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरेका अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय प्राध्यापक लियो ई. रोजले उक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा बीपीको विशिष्ट योगदानको सविस्तार व्याख्या आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा गरेका छन् ।

तेस्रो, विश्वयुद्धको अन्त्य, शीतयुद्धको प्रारम्भ, द्विध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश, छिमेकका लोकतान्त्रिक भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र विदेशनीतिलाई राष्ट्रहितअनुकूल ब्याख्या गरी नयाँ आयाम दिएका थिए । बीपीले सन् १९६० सेप्टेम्बर २९ (२०१७ असोज १४) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै असंलग्न विदेशनीति, संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधित्व र तेस्रो विश्वका साना तथा अल्पविकसित देशको पक्षमा दूरगामी महत्वको स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका थिए ।

बीपीको उक्त ऐतिहासिक मन्तव्य विदेशनीतिका दृष्टिले कति दूरदर्शी र यथार्थवादी रहेछ भन्ने अहिले घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । स्मरण रहोस, त्यतिबेलासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीन (अहिलेको चीन) ले होइन, गणतन्त्र चीन (ताइवान) ले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो । सन् १९७१ देखि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनले प्रतिनिधित्व गरेको हो ।

तेस्रो विश्वका साना तथा अल्पविकसित देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा ती देशको विकासमा विकसित राष्ट्रहरूको भूमिकाको बारेमा बीपीले व्यक्त गरेको विचार केवल नेपालको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण साना र अल्पविकसित देशका विदेशनीतिको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको समयको कालखण्डसँगै पुष्टि भएको छ ।

बीपी–माओ ऐतिहासिक संवाद

अहिले भारतसँग जस्तै बीपीको सरकारको कार्यकालमा पनि चीनसँग सीमा विवाद थियो । नेपालले सगरमाथा र चीनमा चोमालोङ्मा भनी चिनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरलाई दुवै देशले आ-आफ्नो भनेर दावी गर्दै आइरहेका थिए ।

तर नेपालको विशिष्ट पहिचान विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै बीपीले लामो कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्य गरेका थिए । ६३ वर्ष अघि सन् १९६० मा चीनको राजकीय भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग सगरमाथा सीमा विवाद सम्बन्धमा बीपीले पटक-पटक लामो संवाद गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँगका संवाद सकारात्मक भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् । सीमा विवाद जस्तो जटिल मुद्दामा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने मनोविज्ञान र राजनीतिक यथार्थता बुझेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नभए पनि चीनका शक्तिशाली नेता चेयरम्यान माओसँग संवाद गर्ने रणनीतिक कूटनीति बीपीले अख्तियार गरेका थिए ।

बीपीको चाहना अनुसार नै सन् १९६० मार्च १८ (२०१६ चैत्र ५ ) को मध्य रातमा बीपी र माओवीच शिखर बैठक भएको थियो । बीपी-माओवीच भएको उक्त ऐतिहासिक बैठकको क्रममा सगरमाथा सीमा विवादलगायत नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूका बारेमा विस्तृत संवाद भएको थियो । नेपालको नक्सासहित ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख र प्रमाण पेश गर्दै सगरमाथा नेपाली भूमि भएको बीपीले पुष्टि गरेपछि माओ पनि अन्तत: सहमत भएका थिए ।

सोही बैठकबाट नै सगरमाथा सीमा विवाद सदाका लागि समाधान भएको थियो र बीपीको चीन भ्रमणको क्रममा नै मार्च २१ गते सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । वास्तवमा सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले माओ र चाउ एनलाईको लचकता तथा बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलताको प्रमुख भूमिका थियो । त्यसैले सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले बीपी-माओ संवाद र बीपीको चीन भ्रमण कोशेढुंगा मानिन्छ ।

बीपी-माओ संवादका क्रममा माओले चीनविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा नीति बनाउने भारतको प्रस्तावलाई बीपीले अस्वीकार गरेकोप्रति खुसी मात्रै व्यक्त गरेनन्, भारतका प्रधानमन्त्री नेहरु र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई काठमाडौं निम्त्याउने बीपीको प्रस्तावको मुक्त कन्ठले प्रशंसा गरेका थिए । बीपी र माओवीच औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचारमा सीमित नरही एक-अर्काप्रति उच्च श्रद्धा र आत्मियतापूर्वक संवाद गरेका देखिन्छ, जबकी बीपी र माओको यो नै पहिलो र अन्तिम संवाद थियो ।

बीपी-माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्तावेज चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा सन् १९९४ मा प्रकाशित ‘माओ जेदुङ् अन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तकमा (पृष्ठ ३०२ देखि ३०७ सम्म) प्रकाशित गरिएको छ । सन् १९३७ देखि १९७४ सम्मको अवधिका माओका १६० वटा भाषण, विचारमूलक लेख, अन्तर्वार्ता, राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगका उच्चस्तरीय संवादका एकीकृत दस्तावेजमा बीपी-माओबीचको संवाद पनि समाविष्ट भएपछि चिनियाँ दृष्टिले पनि कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले उक्त संवाद केवल सीमा विवाद समाधान गर्ने तत्कालीन दृष्टिले मात्रै होइन, नेपाल-चीन दूरगामी सम्बन्धका दृष्टिले पनि कति महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्भवतः आगामी महिना चीन भ्रमणमा जानेछन् । माओवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने माओवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगरमाथा सीमा विवाद निरुपण गर्न बीपी र माओवीच भएको उक्त ऐतिहासिक संवाद र बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलताबाट शिक्षा ग्रहण गर्नु स्वयं उनकै कूटनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुको स्पष्टीकरण

भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय सहभागी भई करिब तीन वर्ष जेल जीवनसमेत व्यतित गरेका बीपीको महात्मा गान्धी, भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री नेहरूलगायत नेताहरूसँग आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा प्रश्न उठेपछि आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध भएपनि नेहरूसँग बीपीले गम्भीर असहमति मात्रै होइन, आपत्ति समेत व्यक्त गरेका थिए ।

एशियाली देशहरूको राजनीतिक अवस्था तथा क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाबारे सन् १९५९ नोभेम्बर २७ (२०१६ मंसिर १२) मा प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतको संसद लोकसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विवादास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सम्बोधनको क्रममा नेहरूले भनेका थिए, ‘नेपाल, भुटान र सिक्किममाथि कहीं कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भए त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिनेछ ।’

तर नेहरूको उक्त विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको ४८ घण्टा पनि नबित्दै मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री बीपीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तीव्र प्रतिवाद गरेका थिए । बीपीको उक्त विज्ञप्तिमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘नेपाल पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालको आन्तरिक वा वाह्य कुनै पनि मामिलामा नेपालले आफै निर्णय गर्छ र कुनै पनि देशको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।’ बीपीले नेपालको सबै देशहरूसंग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई कुनै पनि देशबाट खतरा नरहेको भनी कडा र स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश नेहरूलाई दिएका थिए ।

यसरी बीपीको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि डिसेम्बर ३ मा नयाँदिल्लीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरूले लोकसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, ठीक भन्नुभएको छ । भारत वा अरू कुनै देशले नेपालमा एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्न सक्दैनन् । नेपाल पनि भारत जस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो ।’

उक्त ऐतिहासिक सन्दर्भका विस्तृत दस्तावेजहरू भारतको विदेश मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारी एवं नेपाल, भारत तथा चीन मामिलाका शोधार्थी अवतारसिंह भासिनले गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरी प्रकाशित गरिएको पुस्तक ‘नेपाल-भारत तथा नेपाल-चीन सम्बन्ध’ मा संग्रहित छन् ।

बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा लिएको अडानका कारणले कतिपय सन्दर्भमा नेहरूसँगको सम्बन्धमा समेत आँच आएको प्रसंग बीपीले आत्मवृत्तान्त र जेल जर्नलमा उल्लेख गरेका छन् । बीपीका राष्ट्रवादी अडान र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको कारणले राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रणाली कू गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादने निर्णयलाई नेहरूले प्रकारान्तरले मौन समर्थन गरेको रहस्योद्घाटन समेत बीपीले गरेका छन् । तर नेहरूसँगको सम्बन्धमा जतिसुकै आँच आए पनि बीपीले राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन् ।

चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको माफी

सन् १९५९ मार्च २५ मा तिब्बतको राजधानी ल्हासामा सैन्य आक्रमण गरी चीनले कब्जामा लिएपछि चीनसँग सिमाना जोडिएको उत्तर पूर्वी अरुणान्चल प्रान्तको थवाङ उपत्यका हुँदै धार्मिक नेता दलाई लामा मार्च ३१ मा भारत प्रवेश गरी शरण लिएका थिए । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बत कब्जा गरेपछि तथा दलाई लामाले भारतमा शरण लिएपछि तिब्बती सेना नेपालको सीमावर्ती जिल्लामा प्रवेश गरी चिनियाँ सेनाका विरुद्धमा सैन्य गतिविधि गर्दै आएका थिए ।

सामरिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिने मुस्ताङलाई आधारभूमि बनाएर खम्पा विद्रोहीका कमाण्डर गे वाङदीले मुस्ताङको कैसाङमा अस्थायी ‘हेडक्वाटर’ नै खडा गरेका थिए । अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएको समेत आर्थिक र हतियार सहयोग पाएका खम्पा विद्रोहीले नेपाली भूमिबाट चिनियाँ सेनाको विरुद्धमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएपछि नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता माथि मात्रै प्रश्न उठेको थिएन, यसले अर्थपूर्ण भूराजनीतिक रङ समेत ग्रहण गर्दै आइरहेको थियो । त्यसैले नेपाल सरकारले नेपाली जनताको सुरक्षा र नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नेपाली सेना नै परिचालन गरेको थियो ।

खम्पा विद्रोहीको चिनियाँ सेना, नेपाली सेना तथा नेपाली जनतासँग सशस्त्र द्वन्द्व र झडप हुँदै आएको थियो । चिनियाँ सेना र खम्पा विद्रोहीको सशस्त्र र अराजक गतिविधिको मारमा नेपाली सेना र नेपाली जनता पर्दैआएका थिए । खम्पा विद्रोहीले मात्रै नेपाली भूमिलाई उनीहरूको आधारभूमि बनाएका थिएनन्, चिनियाँ सेना समेत नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी खम्पा विद्रोहीका विरुद्धमा अपरेशन गर्ने तथा नेपाली सेना र नेपाली जनतालाई समेत आफ्नो आक्रमण र हातपात गर्दै आएका थिए ।

यस्तै क्रममा १९६० जुन २८ (२०१७ असार १५) मा चिनियाँ सेना नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी मुस्ताङको कोरोला भन्ज्याङमा नेपाली सेना र सर्वसाधारण नेपाली जनतामाथि सशस्त्र आक्रमण गरे । उक्त आक्रमणबाट नेपाली सेनाका सुवेदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको मृत्यु भएको थियो भने नेपाली सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण नेपाली जनता गरी करीब दर्जनलाई चिनियाँ सेनाले अपहरण गरी तिब्बत लगेको थियो ।

उक्त घटनाको जानकारी पाउनासाथ बीपीले चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसमक्ष कडा विरोधपत्र पठाएका थिए । नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ठाडो चुनौती दिँदै नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपालका सुरक्षाकर्मीको हत्या गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत बन्दी बनाएको गम्भीर घटनाप्रति चीनले माफी माग्‍नुपर्ने र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग बीपीले गरेका थिए ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले बीपीलाई लेखेको प्रत्युत्तर पत्रमा भनिएको थियो, ‘विद्रोही खम्पाहरू भनेर लखेट्दै जाँदा हाम्रो सेना नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी उक्त घटना भएकोमा चीन सरकार दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारसँग माफी माग्दछ र मृतकका परिवारलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तो अप्रिय घटना पुनः हुन नदिन चीन सरकार अब उप्रान्त सजग रहनेछ ।’

यसरी मुस्ताङ घटना सम्मानजनक रूपमा टुंगिएपछि सन् १९६० मार्च १० (२०१६ फागुन २७) गते दुई हप्ता लामो राजकीय भ्रमणमा गएका बीपीले बेइजिङमा उच्च सम्मान पाएका थिए ।

बीपी राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी र दूरदर्शी राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ थिए र नेपालको प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापतिको रूपमा देशको हित, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवर्द्धनका लागि जीवनपर्यन्त संघर्ष गरेका थिए । जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्र वा जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएपनि राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर ठोस दृष्टिकोणका साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गरियो भने जतिसुकै जटिल समस्या पनि समाधान गर्न सकिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त बीपीको नीति र कार्यशैलीबाट प्रमाणित भएको छ ।

भौगोलिक रुपमा देशहरू साना-ठूला हुनसक्छन् । तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले संसारका सबै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरू समान छन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको सरकार, प्रधानमन्त्री, पार्टीका लागि राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको सार्वभौमिकता सत्य हुन्, बाँकी मिथ्या हुन् । के बीपीले जस्तै राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर अहिलेका सरकार, पार्टी र नेताहरुले पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेशनीति अनुसरण गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न सक्लान ?

ट्वीटर: @GejaWagle