नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्छु : प्रधानमन्त्री

४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी कार्ययोजना बनाउने बताएका छन् । बुधबार दिउँसो सिंहदरबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको कार्य समीक्षाका निम्ति बोलाइएको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले क्यालेण्डर नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताए ।

‘मैले सरकारको नेतृत्व लिएको १ वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा हामीले कति काम ग¥यौं, कहाँ के कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु,’ उनले भने ।

उनले १० बजे नै कार्यालय आने र नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुने पनि बताए । जनतालाई जति राम्रो डेलिभरि दिन सकियो, राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जाने पनि बताए ।

‘नयाँ ढंगले काम गर्न म आफैंबाट सुरू गर्छु । म नियमित सिंहदरबार आएर नजिकबाट छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्छु,’ उनले भने,‘ कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग परिचालन गर्न सकियो भने केही समयमा नै राम्रो परिणाम दिन सक्ने देखेको छु ।’

उनले अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य हार्मोनी कृषि र भूमि नै भएको पनि बताए । ‘कृषिलाई विकासको मुल आधार बनाउन सकेनौं र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समृद्धिको मुल काम गर्न सक्दैनौं,” प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जलविद्युत र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन् । उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएर मात्र चल्ने भएकाले उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

उनले रासायनिक मल सँधै बाहिरबाट किनेर मात्र नहुने भन्दै आफैंले उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । ‘कम्पोष्ट मलको पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,‘ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,‘यसपटक विगतभन्दा भिन्न ढंगको बजेट आयो, नयाँ ढंगले जाने सोच्दैछु । ’ त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै अन्तरक्रिया गरेर नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्ने पनि बताए ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री भुसालले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध र किसानहरूलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरणमा जोड, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि सचिव गोविन्द शर्माले रासायनिक मल खरिद र वितरणको काम यस वर्ष निकै प्रभावकारी भएको बताउँदै आगामी वर्षायामका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अनुदानको मोडालिटीको मस्यौदा तयार भएको, एकीकृत कृषि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको, उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको, कृषि वीमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास भएको बताउँदै कृषिको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ प्रविधिमा जोड गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा पशुपन्छी सचिव रेवतीरमण पौडेलले अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै दूग्धजन्य उत्पादनको प्रभावकारी बढाउन तथा पशुचौपायाहरूमा देखिएका संक्रामक रोग नियन्त्रणमा योजनावद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, हरूवा, चरूवा लगायतका समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको बताइन् ।

भूमि मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्रालय जग्गा प्रशासनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै भूमि प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्न, सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी नियमनको काम र नतिजा दिन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्याकेज जरूरी भएकोमा जोड दिँदै राज्यका अनुसन्धानमुखी निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहेपनि लक्ष्यमुखी नभएको बताए ।

अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको बताउँदै स्रोतको सीमितता र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन गर्न कोसिस गरिएको बताए ।