टीआरसीमा अड्कियो सत्ता गठबन्धन-एमाले सहमति प्रयास

२० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच सहमतिको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावमा एमाले नेतृत्व तयार नभएपछि राष्ट्रियसभामा सहमतिको सम्भावना टरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमतिको प्रयासमा प्रमुख तीन दलबीच पछिल्लो केही दिनयता सघन छलफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतहरुले सत्ता साझेदार दलहरुसँग समेत परामर्श गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरु एमालेलाई ३ सिट दिन तयार भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने ६ सिट मागेको गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । त्यसमा पनि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) अगाडि बढाउन एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने दुबै नेताको जोड थियो ।

गठबन्धनका नेताहरुले टीआरसीलाई देखाएर एमालेले भाग मात्र लिएको हो कि भन्दै प्रश्न गरे । गत भदौमा टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने भनेर एमाले संसदीय समितिको भागवण्डामा ३ वटा समिति सभापति लिएको थियो । अब राष्ट्रियसभामा सिट लिएपछि पनि विधेयक अगाडि नबढाउने आशंका गरे ।

त्यसपछि शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी दर्ता (२३ पुस) अगाडि नै कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन टीआरसी विधेयक पास गर्न प्रस्ताव राखे । समितिको पूर्व निर्धारित बैठक पनि शुक्रबार ११ बजे थियो । विविध शीर्षकमा छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन सकिनेर भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले गृहकार्य समेत गरेका थिए ।

तर एमाले अध्यक्ष ओली सहमत भएनन् । टीआरसी पास गर्नुपर्ने सर्त नमान्ने बताएपछि छलफल अगाडि बढ्न नसकेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले सुनाए ।

शुक्रबार बसेको कानुन समितिको बैठकमा टीआरसी विधेयक पनि अघि बढेन ।

एमालेले पनि राष्ट्रियसभाको १९ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय, च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा तल्लो कमिटीहरुबाट आएको नामबारे छलफल भएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘२३ गते हामी १९ वटै ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छौं ।’

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल भएपनि टीआरसी विधेयकमा लेनदेन नगर्ने बताएका छन् । ‘टीआरसीमा लेनदेन गर्दैनौं । हाम्रो जे अडानमा छ, त्यो यथावत रहन्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने र पीडितको सहमति विना माफी नहुने एमालेको अडान छ ।

एमाले नेताहरुसँग भएको सम्वादमा संलग्न कांग्रेसका एक नेताले पनि राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटमा सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको बताएका छन् । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले एमालेलाई स्पेश दिएर जान चाहेको भन्दै उनले भने, ‘तर अहिले सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको छ ।’