नर्सिङ कलेजबारे शिक्षा समितिको निर्देशन १४ दिनपछि सार्वजनिक

१० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २५ पुसमा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको पाँच बुँदे निर्देशन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

शिक्षा समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्तीले २५ पुसमा बसेको समितिको निर्णय भन्दै २ माघ २०८० मा शिक्षा मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन तथा सुझाव पठाएकी थिइन् ।

तर समितिमा निर्णय नभई सभापति भानुभक्त जोशीले एकलौटी रुपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा सुझाव पठाएको भन्दै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले ७ माघको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए ।

उनीहरुले नर्सिङ कलेज सञ्चालनसम्बन्धी उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि समितिले १४ दिनपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार समितिले निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्ने अभ्यास छ । तर, यो निर्णयका हकमा निर्णय भएको भनिएको दुई साता र शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशनको पत्र गएको एक सातापछि सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरुको पक्षमा संसदीय समितिको निर्देशन

सार्वजनिक निर्णयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य तर्फका प्रविणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा द्विविधा सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

‘मेडिकल, डेन्टलतर्फ कार्यक्रमहरु पूर्ववत सुचारु रहनु तर नर्सिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यवहारिक देखिएकाले यथावत भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत परिषद (सीटीईभीटी) लाई निर्देशन गर्ने’ पहिलो नम्बरको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रविणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स) विषयको भर्ना सम्बन्धमा परिषदको समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मापदण्ड तयार भई लागु नहुँदासम्मका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनले भनेको विषय लागू नगर्न सरकारलाई सुझाव दिने समितिको दोस्रो निर्णय छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखि ५ बर्ष भुक्तान भइसकेकाले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोहीअनुसार गर्ने ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ । तर, कोभिड १९ को कारणले आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन नसकेकाहरुलाई समय दिई नर्सिङ पढाउन दिने शिक्षा समितिको निष्कर्ष छ ।

यस आधारमा दोस्रो निर्णय गरिएको भनिएको छ, ‘…आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरुको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि १०० (सय) शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) संग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन, २०४५ का बीचमा केही विरोधाभास र दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रावधान देखिएको भन्दै समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई सामूहिक छलफल गरी कानुन वा नियमावली संशोधन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

ऐनको सबै मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृतिको निम्ति प्रक्रियामा रहेका नयाँ शिक्षालयहरुलाई प्रविणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स) को स्वीकृति प्रदान गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।