काठमाडौंका वडा–वडामा अनुगमन समिति

७ फागुन,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडामा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन भएको छ । महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि बमोजिम समिति गठन भएको हो ।

परियोजना अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध आवश्यक भएकाले नगर कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पारित गरिएको हो ।

कार्यविधिमा महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति व्यवस्था गरिएको छ । यस बमोजिम समिति गठन भएर क्रियाशील छ ।

यो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुखले तोकेको एक महिलासहित २ जना कार्यपालिका सदस्य, सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिव योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ प्रमुख छन् ।

यो समितिसँगै विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका विषयमा अनुगमन गर्न सक्ने, विभाग, सचिवालय, आयोजना र एकाइले आफ्नो कार्य विवरणमा उल्लेख भएका कामको नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्न सक्छन् ।

वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका योजनाहरूको कार्य सम्पादन स्तर, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न प्रमुखले जुनसुकै समयमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

वडा अनुगमन समिति गठन

वडा समितिले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन हुन्छ । जसमा समिति सदस्यमा वडामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी, वडा समितिले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सदस्य सचिवका रूपमा वडा सचिवले तोकेको कर्मचारी रहने छन् ।

वडाभित्र सञ्चालन हुने योजना, विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूको कामको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्री गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, उपभोक्ता समिति वा खरिद प्रक्रियाबाट वडा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न नभएसम्म कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

यसै गरी आयोजना सञ्चालन क्रममा बाधा अवरोध आइपरे समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता र कार्यतालिकाअनुसार कार्य भए/नभएको, कार्यस्थलमा सूचना पाटी राखे/नराखेको, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भए/नभएको, वास्तविक लाभान्वित हुने उपभोक्ता लाभान्वित भए/नभएको आदि विषय अनुगमन गर्ने छ ।