सर्वोच्चको व्याख्या : माफी मिनाहा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होइन

२८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माफी मिनाहा र सजाय छुट सम्बन्धी राष्ट्रपतिको अधिकार कानुनसम्मत हुनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकालको कैद मिनाहा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । उसले अबका दिनमा कैद छुट र माफीमिनाहा गर्दा तोकिएका मापदण्डहरुको विवेचना गर्न आदेश दिएको छ ।

संविधानमा नै राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको कैद छुट सम्बन्धी अधिकारमा ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दावली रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णय कानुनसम्मत भए नभएको परीक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद मिनाहासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘संविधानद्वारा घोषित अवधारणागत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नु कानुनको शासन तथा संविधानवादको सिद्धान्तका दृष्टिले पनि आवश्यक देखिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा ३ असोज, २०८० मा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकालको कैद कट्टा हुने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णय विरुद्ध रिगल समूहबाट मारिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी नेपालगञ्जकी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिक २०८० मा राष्ट्रपतिले गरेको कैद मिनाहाको निर्णय बदर गरेर रिगल ढकाललाई फेरि कैद पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यतिबेला भएको निर्णयको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विगतका संविधानमा राष्ट्रप्रमुखका रुपमा रहेका राजाहरुलाई अदालत र अर्धन्यायिक निकायबाट भएका दण्डसजायलाई माफीमिनाहा गर्ने अधिकार दिएको औल्याएको छ । तर अहिलेको संविधानमा ‘कानुन बमोजिम’ मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै उसले राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक परीक्षण हुने व्याख्या गरेको हो ।

व्यक्तिहत्याको आरोपमा जिल्ला अदालत बाँकेले रिगल ढकालसमेतलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो । आफूले सफाइ पाउनुपर्ने माग राख्दै ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कैद मिनाहा नहुने भएपछि रिगलले सर्वोच्चमा पेश गरेको पुनरावेदनपत्र भदौ २०८० मा फिर्ता लिएका थिए । तर त्यही घटनामा दोषी ठहर भएका मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज केसी, नवराज खत्री लगायतको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै थियो ।

‘मुख्य अभियुक्त रिगल ढकालको बाँकी कैद कट्टा भएर कैदबाट छुटेको देखियो भने अन्य तीनजना सह–अभियुक्तहरूको हकमा सो सुविधा प्रदान गरिएको देखिदैन’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसो गर्नुको कुनै अभिव्यक्त कारण खुल्न आएको पनि पाइएन ।

स्वच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारका दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रश्न उपस्थित हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।’

कुनै एकजनाले मुद्दा फिर्ता लिएको आधारमा मुद्दा नै टुंगिएको मान्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कैद मिनाहा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्नेगरी भएका काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने स्थिति रहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिको कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने औंल्याएको छ । माफी, मिनाहा, सजाय मुल्तवी लगायत जुनसुकै निर्णय गर्दा त्यसको वस्तुगत आधार र कारण खुलाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ’ भनेर लेखेको भरमा त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने व्याख्या गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले कैद कट्टी, माफी मिनाहा जस्ता निर्णयको फाइलमा विस्तृत विवरण र तथ्यहरु समावेश गर्नुपर्ने औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा जालसाजपूर्ण र गलत काम नभएको सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ ।

‘उल्लिखित मान्यता प्रतिकूल प्रदान गरिएको माफी, मिनाहा, कैद कट्टी जस्ता कुरामा अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न सक्तछ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसलाई राष्ट्रपति वा कार्यकारिणीको विशेषाधिकारको रुपमा हेरेर न्यायिक मूल्याङ्कनको दायराभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन ।’

‘पीडितको अधिकार हेक्का राख्नु’

नेपालको संविधानमा पहिलोपटक अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कैदीहरुको कैद छुट र मिनाहा गर्ने क्रममा उनीहरुको अवस्था सम्बोधन गर्न कारागार प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रिगल ढकालको जन्मकैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पीडितलाई जानकारी नदिइएको, पीडितको मञ्जुरी नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बेवास्ता गर्न नहुने ठहर गरेको छ ।

तत्कालिन कामू प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु वाञ्छित हुन जान्छ । यसरी लिइने सहमति पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग अन्तर–सम्बन्धित हुन्छ ।’

अदालतबाट निर्धारण भएका कैद सजाय सामान्यतयाः पुरै भुक्तान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणीको स्वेच्छाले माफी मिनाहा हुन नसक्ने औल्याएको हो । उसले माफी मिनाहा गर्नुपरेमा पीडितको सहमति, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनस्र्थापना गरिएको विषय, सार्वजनिक नीति र सामाजिक स्वार्थ, कैद भुक्तान गरेको अवधि, कसूरको गम्भीरता ध्यान दिन भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कैदीको उमेर, स्वास्थ्य, अवस्था र पारिवारिक दायित्व अनि चालचलन अनि कसूरप्रतिको पश्चाताप गरेको वा नगरेको अवस्थावारे विश्लेषण गरेर मात्रै कैद छुट वा माफीमिनाहावारे निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै नेपालगञ्जबाट पक्राउ परेका रिगल ढकाल हाल कैदमा छन् ।