गुमनाम न्यायिक कोष

औपचारिक रूपमा निश्चित प्रकारको रकम खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि संकलन हुने डालो कोष हो। यसको सञ्चय, परिचालन, लाभ प्राप्ति र लाभको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। न्यायिक कोष ऐन २०४३ ले एक न्यायिक कोष स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ जसअनुसार न्यायिक कोष भन्नाले मुद्दाका पक्षहरूले राखेको धरौटी वा जमानतको रकम र नेपाल सरकारबाट समय-समयमा प्राप्त हुने रकम संकलित हुने कोषलाई जनाउँछ।

न्यायिक कोष सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको एक अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायिक कार्य गर्दा प्राप्त हुने आम्दानी र सो कार्य गर्दा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोतको निश्चितता भएको तथा अन्य सरकारी कोषभन्दा भिन्न पहिचान भएको कोषलाई न्यायिक कोषको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

शक्तिपृथकीकरण एउटै निकाय वा व्यक्तिमा शक्तिकेन्द्रित गरिनुहुँदैन भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो। जसमा राज्य सञ्चालनका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका हुन्छन्। नेपालले पनि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त संवैधानिक रूपमा नै स्वीकार गरेको छ।

नेपालमा न्यायपालिका अन्तर्गत एक सर्वोच्च अदालत, सात उच्च अदालत, एघार उच्च अदालतका अस्थायी/स्थायी इजलास, विशेष अदालत, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण एक/एक वटा, चार राजस्व न्यायाधिकरण र सतहत्तर जिल्ला अदालत रहेका छन्। यसका अतिरिक्त मुलुकभरका सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समेत एक/एक न्यायिक समिति स्थापना गरी निश्चित प्रकृतिका मुद्दाको प्रारम्भिक किनारा लगाउने व्यवस्था रहेको छ।

सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरण समेतमा कुल मुद्दा (निवेदन समेत) अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १ लाख ६६ हजार ८०० र नयाँ दर्ता ३ लाख ८ हजार ५३९ गरी जम्मा लगत ४ लाख ७५ हजार ३३९ रहेको छ। नेपालका न्यायपालिकामा कुल दरबन्दी विभिन्न तहका न्यायाधीश ४६८ सहित ६ हजार ५३५ को रहेको छ। यसमा पनि १०८९ हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी जस्ता सहायक पदका दरबन्दी रहेको विवरण सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ।

नेपालमा कार्यचाप बढी भएका सरकारी अड्डामध्ये अदालतहरू पनि अग्रपंङ्तिमा पर्दछन्। उपत्यका, तराई तथा मध्यपहाडका ठूलो जनसंख्या भएका जिल्लाका अदालत निकै व्यस्त रहन्छन्। लोकसेवा आयोगले गर्ने जनशक्तिको सिफारिस तथा परीक्षार्थीको छनोट समेतलाई हेर्दा निजामती सेवामा अन्तिम छनोटमा पर्ने सेवा न्याय हो भने न्याय सेवाका तीन वटा समूहमा छनोटको अन्तिम सूचीमा न्याय समूह रहेको देखिन्छ। छनोटमा यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा न्यायपालिकामा हुने कार्यचाप, अतिरिक्त काम बापतको सेवा–सुविधा नहुनु, कमजोर र अनिश्चित वृत्ति–विकास जस्ता पक्ष मूलभूत रूपमा रहेका छन्।

आवर्ती कोषको अभ्यासको सुरुवात युरोपियन देशहरूमा उन्नाइसौं शताब्दीबाट भएको मानिन्छ। यस कोषको अभ्यास सुरुमा दुग्ध सहकारीहरूले गरेको देखिन्छ। न्यायपालिकालाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने वकालतसँगै न्यायपालिकामा न्यायिक कोषको स्थापना गर्ने र उक्त कोषलाई आवर्ती कोषको रूपमा सन् १९८० को दशकबाट सुरु गरियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८५ मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको दस्तावेज जारी गर्‍यो। १९९० दशकको सुरुवातसँगै फिलिपिन्स, केन्या, पाकिस्तान तथा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा न्यायिक कोषलाई विभिन्न स्वरूप र शैलीमा अभ्यास गरेको तथ्य सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक कोष सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा न्यायिक कोष ऐन २०४३ जारी गरेका थिए। न्यायपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन पञ्चायतकालमा नै निर्माण गरी जारी भएको सो ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। ३८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा न्यायिक कोष सञ्चालन प्रक्रिया सुरुवात नै हुनसकेको छैन। नेपालको कानुनी इतिहासमा यति लामो समय निष्क्रिय रहेका जीवित ऐन विरलै होलान्।

कानुनको व्याख्या गर्ने निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो ऐन कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय संगठित रूपमा आवाज उठेका छन्। न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनले यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि माग गरेसँगै न्याय प्रशासनको नेतृत्वले महत्वका साथ पहलकदमी गरेको देखिए पनि परिणाम प्राप्त हुनसकेको छैन।

मूलतः ऐन कार्यान्वयनका चार वटा अभ्यास प्रचलित छन्, पहिलो-ऐन प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुने, दोस्रो- प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि स्वतः लागू हुने, तेस्रो- ऐनमै लागू हुने मिति तोकिने। जस्तो- मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता आदि २०७४ असोज ३० मा संसद्बाट पारित भएकोमा २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी तोकिएको थियो। त्यस्तै चौथो- राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू हुने।

न्यायिक कोष ऐन २०४३ को दफा १(२) मा यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम मिति १५ जेठ २०६५ देखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो तर यो ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

ऐनको दफा ७ का अनुसार न्यायिक कोषको सञ्चालन र रेखदेख गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतमा ५ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ। जसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका सचिव (कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय) सदस्य र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ।

ऐनको दफा ४ मा कोषको आम्दानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा प्राप्त हुने अनुदान र मुद्दाका पक्षले राखेको धरौटी वा जमानतको रकम कोषमा संकलन हुने रकम हुने भनिएको छ। ऐनको दफा ५ मा फैसला वा आदेश बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने कोर्ट फी (अदालती शुल्क) दण्ड जरिवाना वा अन्य रकम फिर्ता गर्न, फैसला वा आदेश बमोजिमको फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी वा जमानत रकम फिर्ता दिन, फैसला वा आदेश बमोजिम दिनुपर्ने पुरस्कार र अन्य रकम दिन, अदालत भवन, न्यायाधीश र अदालतका अन्य कर्मचारीको आवास-भवन बनाउन र त्यस्ता भवनहरूको विस्तार, मर्मत एवं स्याहार-सम्भार गर्न र आवश्यक भएमा त्यसको लागि जग्गा खरीद गर्न र कानुन बमोजिम अदालतले गर्नुपर्ने अन्य कुनै न्यायिक कार्यमा खर्च गर्न यस कोषको रकम प्रयोग हुने व्यवस्था उल्लेख छ। यसमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम जम्मा भएको कोषबाट र अन्य कार्यको हकमा कोष संचालन गरी प्राप्त भएको ब्याजबाट खर्च गर्न सकिन्छ।

नेपालमा न्यायिक कोषसँग मिल्ने प्रकृतिका कोषको खास अभ्यास त देखिंदैन। तर अन्य फरक उद्देश्यले विभिन्न ऐनले स्थापित गरेका कोषहरू सञ्चालन भएको देखिन्छ। जस्तो- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७५, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९, गरीबी निवारण कोष ऐन २०६३, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ आदिले विभिन्न प्रकारका कोषको अवधारणा, विकास भएको र सोही बमोजिम कोषहरू सञ्चालन गरेका छन्। यसरी स्थापित कोषले कुनै न कुनै तवरले राज्य सञ्चालन र सरकारका नियमित गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याएका छन्।

न्यायिक कोष ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा अदालतमा रहेका धरौटी तथा जमानत रकमको परिचालनले न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको प्रयासमा मद्दत पुग्ने र हालको न्यायपालिकामा रहेको बजेट अभावको आंशिक सम्बोधन गर्न सकिन्छ

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको धरौटी रु.५५ करोड ३६ लाख ८ हजार ७९६ र १३ पैसा उच्च अदालतहरूमा रु.१ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख ७६ हजार ४६६ जिल्ला अदालतहरूमा रु.६ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ५२ हजार ७५९ र ३७ पैसा र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा रु.८७ करोड ५८ लाख ९२ हजार ७० गरी जम्मा रु.९ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ३० हजार ९१ र ५० पैसा धरौटी रकम जम्मा भएको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको छ। सो प्रतिवेदनमा उक्त रकम अझ बढेर आउने छ। यसै गरी फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ अनुसार स्थापित पीडित राहत कोषमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा साढे ६ करोड भन्दा बढी रकम रहेको छ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका अनुसार विगतका कुनै पनि योजनामा प्रक्षेपण अनुसारको कार्यक्रममा आधारित बजेट प्राप्त भएको देखिंदैन। कुल राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकाका लागि छुट्याउने सरकारी प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारतः ०.४० प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन। २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू भएको न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ। यो रकम न्यायपालिकाले प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको सुधार योजना पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनको लागि सधैं बजेटको अभाव निरन्तर भएको देखिन्छ।

न्यायिक कोष ऐन २०४३ वि.सं २०६५ जेठ १५ देखि लागू हुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिए पनि कोष सञ्चालक समितिको गठन, कोषको आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि गर्ने, नियामक निकायहरूसँगको समन्वय, कोषको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण र स्वीकृति गर्ने, कोष सञ्चालन, संगठन संरचना र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू सुरू नै भएका छैनन्।

अदालती शुल्क धरौटी वा जमानतको रकम वा अदालतको फैसलाबाट फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न आवश्यक बजेट कार्यालय अनुसार माग गरी अर्थमन्त्रालयबाट निकासा लिई भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया लामो भएकाले सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम समयमा नै नपाउँदा अदालतले प्रदान गर्ने सेवाप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ र न्यायपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

धरौटीमा रहेको रकम अदालतहरूले निश्चित वर्गका बैंकमा चल्ती खातामा राखेका हुन्छन्। यसरी राखेको रकमबाट ब्याज प्राप्त गर्न हुँदैन। तर यो रकम न्यायिक कोषमा राखेर परिचालन गर्ने हो भने यो रकमको ब्याजबाट मात्र पनि अदालतका धेरै आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।

अदालतका विभिन्न आदेशबाट प्राप्त हुने धरौटी वा जमानत रकम वा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम समेत कोषमा जम्मा गरी निश्चित कोषको निश्चित अंश बाहेकको रकम बैंकहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई अधिकतम ब्याज प्रदान गर्ने बैंकलाई दिंदा उक्त रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज बापतको रकम कानुन बमोजिम परिचालन गरी प्राप्त हुन आउने ब्याज रकमबाट अदालतका भवन, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आवास भवन निर्माण वा मर्मतसम्भार, उपकरणहरूको खरिद तथा न्यायिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि मौद्रिक उत्प्रेरणाको व्यवस्था गर्न र अन्य न्यायिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्दा कर्मचारीमा मनोबल बढ्ने र सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउन सक्दछ।

न्यायिक कोष ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा अदालतमा रहेका धरौटी तथा जमानत रकमको परिचालनले न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको प्रयासमा मद्दत पुग्ने र हालको न्यायपालिकामा रहेको बजेट अभावको आंशिक सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसले न्यायपालिकाका साना–तिना समस्या सम्बोधन गर्न कार्यपालिकासँग आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दछ।

अदालती शुल्क फिर्ता, धरौटी वा जमानत फिर्ता, पीडित राहत कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमहरू फिर्ता वा भुक्तानीमा लाग्ने समय भन्दा न्यायिक कोषमा राखिएको रकमबाट फिर्ता वा भुक्तानी गर्न छिटोछरितो हुने र त्यसले अदालतप्रतिको विश्वसनीयता समेत विस्तार हुनेछ। यसका लागि आवर्ती कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्दा सेवाग्राही तथा पीडितले छिटोछरितो रूपमा समयमै रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ।

मुलुकभरका सबै अदालतमा कार्यचाप एकै प्रकारको छैन। अति व्यस्त तथा बिहानदेखि बेलुकाको समयसम्म काम गर्नुपर्ने अदालतमा अतिरिक्त समय काम गरेबापत कार्य अवधिको गणना गरी न्यूनतम रकम प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गर्दा कार्यचाप भएका अदालतको काममा समयमा नै सम्पन्न गर्न सघाउ पुग्ने सुनिश्चितता हुनसक्नेतर्फ सहयोग पुग्ने हुन्छ।

कोष सञ्चालन गर्न छुट्टै जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। यो कार्य मौजुदा जनशक्तिको परिचालनबाट नै सम्भव छ। यसले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्वको सृजना गर्दैन। न्यायिक कोषको व्यवस्थित सोचले न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्ततामा सघाउ पुर्‍याउँछ।

न्यायिक कोष न्यायपालिकाको आर्थिक सारथि हो। यो कोषको आवश्यकता करिब ४० वर्षअघि नै अनुमान गरिएको थियो र ऐन जारी भयो तथापि कार्यान्वयन हुन सकेन। कोषको परिचालनले न्यायपालिकाको सुधारमा कोसेढुङ्गाको रूपमा कार्य गर्नेछ। कोषको सञ्चालन सेवाग्राही, अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी लगायत सबैको हितमा छ। यसको कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको प्रशासन र सरोकारवाला सबै निकायको सहकार्य र हातेमालोबाट गुमनाम रहेको न्यायिक कोषलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

लेखक सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्।