 
																			१० मंसिर, पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतबाट अझै १५ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बयानका लागि काठमाडौं लैजाने तयारी भएको छ ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत दुरूपयोगमा पनि अनुसन्धानका लागि रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएर पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएका लामिछानेलाई बयान गराएर बुटवलबाट कात्तिक ३० गते पोखरा ल्याइएको थियो ।
अब स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि काठमाडौं लैजाने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । चितवनको साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा पनि रविसहित १० जनाविरुद्ध ७ मंसिरमा पक्राउ अनुमति जारी भएको छ ।
सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले रविको संलग्नता देखाएका र सिफरिस गरेका सबै सहकारीमा उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुने र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने क्रम चलिरहेको छ । बुटवलबाट बयान गराएर पोखरा ल्याइएका रविलाई काठमाडौं पुर्याउने र त्यसपछि बयानका लागि चितवन लैजाने प्रहरीको तयारी छ ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहँदा ९० दिन हिरासतमै राख्न सकिने व्यवस्था छ । पोखरामा रविविरुद्ध अभियोग दर्ता भएर उनी धरौटीमा छुटे भने पनि अनुसन्धान भइरहेका अरु ठाउँमा उनलाई उपस्थित गराउनुपर्छ ।
आफूलाई लामो समय थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी बुझेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा थुना बाहिर रहेर अनुसन्धानको दायरामा रहने सुविधाको माग गरे ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रविले ठाउँठाउँमा मुद्दा लगाएर ९०/९० दिन थुनाउने प्रपञ्च भइरहेको भन्दै न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रविले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधका कारण आफूमाथि अन्याय भइरहेको जिकिर गरे ।
‘म यहाँ बसेको १ महिना ७ दिन भयो, त्यसको ६ दिनमात्रै सदुपयोग भयो । बाँकी दिन केही गरिएको छैन । श्रीमान म भागेर कहीँ जान्नँ’ रविले इजालसमा भने, ‘ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ । यो हुँदाहुँदै पनि यसो गर्छौं भनेर भनिएका भिडियोहरू सार्वजनिक छन्, श्रीमान् । ठाउँठाउँमा मुद्दा लगाइदिन्छु, योपछि अर्को मुद्दा लगाइदिन्छु, ९० दिन लगाइदिन्छु भनेका भिडियोहरू सार्वजनिक छन् ।’
जवाफमा न्यायाधीश भिमलाल बेलबासेले भने, ‘मैले छोडेर के गर्नु तपाईंलाई समाएर फेरि अर्को जिल्ला लगिहाल्छ । अरु जिल्लाबाट पनि अनुमति दिएको छ । मैले छोडेर कुनै औचित्य नै हुन्न । कसमेकम यहींबाट लानुहुन्छ, बयान गराउनुहुन्छ, यो केशको क्रममा ती केश पनि सकिन्छन् ।’
रविको प्रतिरक्षा गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने तीनवटा अभियोगमा प्रत्येक जिल्लामा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने एक वर्षभन्दा धेरै समय थुनामा राख्ने परिस्थिति आउने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
न्यायाधीश बेलबासेले अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले नआत्तिन अनुरोध गरे । ‘अहिले दोषी भएँ भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, भोलि निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ । यो प्रक्रियालाई चाहिँ सघाउनुपर्यो,’ न्यायाधीश बेलबासेको आग्रह थियो, ‘अहिले दोषी भएँ भनेर सोचिहाल्न पनि पर्दैन, अहिले निर्दोष छु भनेर भनिहाल्न पनि पर्दैन ।’
सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीलगायतले भने अहिले रवि र उनको परिवारको सम्पत्ति रोक्का राखेर अनुसन्धान भइरहेकाले म्याद थप्नैपर्ने माग गरेका थिए ।
‘घरजग्गा सम्पत्ति रोक्का राखेर विवरण मगाइरहेका छौं । बैंकका विवरणहरू अनुसन्धान भइरहेका छन् । हस्ताक्षरहरू जाँजका लागि प्रयोगशाला पठाएका छौं,’ सरकारी वकिलको दाबी छ, ‘कतिपय नयाँ नयाँ तथ्य खुलिरहेका छन् तर कतिपय तथ्यहरू गोप्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । ती तथ्यप्रमाण सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुनसक्ने हुन सक्छ, त्यसैले पनि हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’
पक्राउ परेका केही प्रतिवादीको हकमा बयान कार्य बाँकी रहेको, बयान गरेका प्रतिवादीहरूको हकमा थप प्रमाण खुलिआएको तथ्यमा पूरक बयान गर्न बाँकी रहेकोले म्याद थपिएको न्यायाधीश बेलबासेको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘हस्ताक्षर परीक्षण गर्न पठाइएकोमा प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको, प्रतिवादीहरूको कारोबार रहेको घरजग्गा खरिदबिक्रीको लिखत सम्बन्धित कागज प्रमाण प्राप्त भइनसकेको, कल डिटेल तथा मोबाइल परीक्षण प्राप्त हुन बाँकी रहेको भन्ने प्रयोजन खुलाई म्याद थप माग भएको देखिंदा प्रतिवादीहरू चारै जनाको हकमा थुनामा राख्ने म्याद थप गर्न मनासिब देखिएबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १७ (४) बमोजिम थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने गरी मिति २०८०/८/०९ बाट लागु हुने गरी दिन १५ (पन्ध्र) थुनामा राख्ने अनुमति दिइएको छ,’ बेलबासेको आदेशमा भनिएको छ ।
रविसहित पूर्व डिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छबिलाल जोशी, जीबी भनिने गितेन्द्रबाबु राईका साझेदार नेचर हब्र्सका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गर्ने आरोपमा पक्राउ परेकी लिला पछाई चारै जनालाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रूपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ । जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गर्न रविको पनि संलग्नता देखिएको छ ।
समितिले गोर्खा मिडियामार्फत रकम अपचलन भएको भन्दै जीबी, रवि, छबिलाल र कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये जीबी फरारै छन् भने रवि र छबिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । झण्डै डेढ अर्ब अपचलन भएको सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमै थुनामा छन् ।
 
                     
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
प्रतिक्रिया 4