हाइड्रोपावरका लाखौं सेयरधनीको गाँस काटेर उद्योगको बक्यौता उठाउँदै कुलमान

१३ कात्तिक, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लाखौं जनताले गरेको लगानीबाट काटेर ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ मा विवादित बक्यौता उठाउने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका छन् ।

घिसिङले विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीलाई पत्र लेखी उनीहरूले विद्युत् बिक्रीबापत प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर उद्योगहरूको बक्यौता असुली गर्ने जानकारी गराएका छन् ।

नेपालका सबै जलविद्युत् कम्पनी आफूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । बिजुली किनेबापत प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने रकम नै जलविद्युत् कम्पनीहरूको एकमात्र आम्दानी हो ।

त्यसो हुँदा प्राधिकरणले भुक्तानी गरेन भने जलविद्युत् कम्पनीहरूको आम्दानी गुम्छ र ती घाटामा जान्छन् । त्यसले गर्दा जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गरेका लाखौं लगानीकर्ताको आम्दानी गुम्न जान्छ ।

विवादित विद्युत् बक्यौता रहेका उद्योग सञ्चालकले कुनै जलविद्युत् कम्पनीमा पनि लगानी गरेको रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीलाई प्राधिकरणले गर्ने भुक्तानी रोकेर बक्यौता असुली गर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारलाई कुलमानले लेखेको पत्रमाथि कानुनी प्रश्न

त्यसको जानकारी विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने विभिन्न उपभोक्तासँग सम्बन्धित कम्पनी र वित्तीय लगानी/स्वार्थ रहेको अन्य संस्था/कम्पनीसँग बक्यौता महसुल असुल नभएसम्म विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमशः कट्टा गरी बक्यौता असुल गर्ने जानकारी सम्बन्धित प्रवद्र्धक (संस्था/कम्पनी) लाई गराइएको,’ प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई लेखेको पत्रमा छ ।

कुनै उद्योगको बक्यौता विवादमा लाखौं जनताको लगानी भएको विद्युत् आयोजनाले बिजुली बिक्रीबापत पाउने रकमबाट रकम कट्टा गर्नु गैरकानुनी हुने नियमन आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

‘जलविद्युत् आयोजनामा कुनै एक लगानीकर्ताको मात्रै लगानी हुँदैन, एउटै कम्पनीमा हजारौं जनताको लगानी हुन्छ, जनताको पैसामा प्राधिकरणले खेलबाड गर्न पाउँदैन,’ आयोगका ती अधिकारीले भने ।

कुनै कम्पनी आफ्नो सेयरधनीभन्दा फरक कानूनी अस्तित्व रहेको संस्था भएकाले यी दुईलाई फरकफरक व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ । कम्पनी ऐनको दफा ७ ले पनि यो मान्यतालाई अंगीकार गरेकाले कुनै व्यक्ति एक कम्पनीको सेयरधनी भएकै आधारमा ऊसले समेत लगानी गरेको अर्को कम्पनीलाई दायित्वको बोझ बोकाउन नमिल्ने एक अधिवक्ताले बताए ।

जलविद्युत् कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको र त्यहाँ हजारौं जनताको सेयर हुने हुँदा ती कम्पनीले पाउने भुक्तानी नै रोक्छु भन्नु जायज नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘कुनै उद्योग सञ्चालकको जलविद्युत् कम्पनीमा २ प्रतिशत सेयर होला, बाँकी सेयर अन्य लगनीकर्ता र जनताको हुन्छ, त्यस्तो आयोजनाको कि त्यही २ प्रतिशत काट्नुपर्‍यो, होइन भने भुक्तानी रोक्ने काम गर्न मिल्दैन,’ कार्कीले भने ।

कुलमान घिसिङजस्तो व्यक्तिले यस्तो विवादित काम गर्नु नहुने उनले बताए । ‘बत्ती बालेका आयोजनाको आम्दानी नै काट्ने गरियो भने त्यो राम्रो हुँदैन, भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्छ, त्यसले उहाँलाई नै नराम्रो गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरिसकेको सन्दर्भमा बक्यौता असुली सम्बन्धमा भए/गरेका काम यथास्थितिमा राख्नु, लाइन बिच्छेद नगर्नू र वैकल्पिक उपाय खोज्नु भन्ने निर्देशन दिइएको बताउँछन् । ‘त्यो अहिले पनि यथावत छ,’ धितालले भने ।

तर, प्राधिकरणले जलविद्युत् कम्पनीबाट उद्योगको बक्यौता उठाउने तयारी गरेको विषयमा भने धितालले टिप्पणी गरेनन् ।