प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेका विधेयक बागमती प्रदेश सभामा पुनः प्रस्तुत

२३ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा ५ वटा विधेयक पेस भएका छन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद सापकोटाले गत १ कार्तिकमा फिर्ता गरेका कृषि विधेयकसहितका पाँच वटा संशोधन विधेयक बैठकमा पेश गरिएको हो ।

बैठकमा प्रदेश कृषि विकास विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुनः विचारका लागि संसद्मा पेश भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले कृषि विधेयक पेश गर्दा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले औंल्याएका कमजोरी र सुझावको प्रतिवेदन पनि समावेश गरेका छन् ।

देवकोटाले प्रदेश सभाको ७ असोजमा बसेको बैठकले पारित गरेका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए भने कृषि विधेयक १ कात्तिकमा फिर्ता पठाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि विधेयक अनुदान बाँड्ने प्रावधानमै ‘छिद्र’, त्रुटिमा ‘आँखा चिम्म’

प्रदेश सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको गत १४ भदौमा बसेको बैठकबाट पारित कृषि विधेयकलाई ७ असोजको प्रदेश सभा बैठकले अनुमोदन गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।

देवकोटाले विधेयकको दफा १४, १५, २१, २२, २७ र २९ मा त्रुटि रहेको भन्दै सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई सन्देशसहित फिर्ता गरेका थिए । कृषि विधेयकलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ५ भदौ २०८० मा प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयक प्रदेश सभाको कृषि समितिमा एक वर्षदेखि थन्किएको थियो ।

कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्ने जस्तो दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा कानुन बनाउँदा गम्भीरता नेखिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । प्रदेश सभा सदस्यले छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएको विधेयकमा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि जोखिम नलिने गरी कानुन बनाउन खोजिएको हो ।

राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने गरी विधेयकमा छिद्र राखेर कानुन आफू अनूकुल प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

बुधबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेकी छन् । यस्तै, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले प्रदेश खेलकुद ऐन संशोधन विधेयक पेश गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन् । बुधबार नै बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश सभामा पेश भएका विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।