दल विभाजन विधेयक ल्याउँदैमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन : एकीकृत समाजवादी

१८ फागुन, काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी विधेयक ल्याउँदैमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी नरहेको बताएका छन्। विधेयक ल्याउने वित्तिकै कार्यान्वयनमा नजाने र संसदीय प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले आफूहरुको पार्टी सरकारले ल्याउने विधेयकबाट नतर्सिने उनले बताए ।

कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याउने हो अध्यादेश होइन भन्दै आएका छौं। राजनीतिक दल सम्बन्ध विधेयक ल्याए त्यसमा छलफल गरौंला । यो विधेयक ल्याउँदैमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन। किनभने विधेयक अध्यादेश जस्तो तुरुन्तै लागू हुने होइन’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएर यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा यो विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको विधेयक शाखाले विधेयक आवश्यक परिमार्जनसहित अगाडि बढाउन सक्छ । यही गृहकार्यमा सरकार रहेको छ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक शाखाले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएपछि पुनः विभाजन हुन पाँच वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदैछ । तर, विभाजन भएको दल अर्को दलसँग एकता गर्नकालागि भने ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान थप गर्दैछ।

नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादी फुटाएर आफ्नो दलमा गाभ्न खोजेको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुट सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

जसपा नेपाल फुटेर बनेको जसपालाई एमालेमा मिसाउने र एकीकृत समाजवादी फुटाएर त्यसलाई पनि मिलाएर सबै भन्दा ठूलो दल भन्ने एमालेको दाउ रहेको बुझाइमा कांग्रेसका नेताहरू छन् ।

तर, फुटेको दलले पाँच वर्षसम्म अर्को कुनै पन राजनीतिक दलसँग एकता गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने भनिएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सकिने निष्कर्षमा पुगिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याएर राष्ट्रिय सभाको अंकगणित हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसआधारमा सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि सरकारले आफ्नो दल फुटाउन सक्नेमा सचेत रहेको बताउँछन् । तर, आफ्नो दल फुटाए पनि राष्ट्रिय सभामा त्यसको असर नपर्ने दाबी गर्छन ।

‘प्रतिनिधि सभाका केही सांसद पार्टीबाट बाहिर रहन खोजेको सबैले थाहा पाएकै छन । तर, राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो समस्या छैन । राष्ट्रिय सभामा सबै सांसद पार्टी फुटको विपक्षमा छन् । सरकारले विधेयक वा अध्यादेश ल्याएर फुटाउन खोजे त्यो राष्ट्रिय सभाको हकमा निरर्थक प्रयास हुनेछ’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने ।

तथापि, पार्टीका सांसदहरूसँग नेतृत्वले निरन्तर संवाद गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।