अध्यादेश पारित गर्न सांसद किनबेचमा लागेको आरोपबारे सरकारसँग जवाफ माग

१९ फागुन, काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गराउन सांसद किनबेचमा सत्तारुढ दलहरू लागेको आरोपबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै साहले अध्यादेश पारित गराउनको लागि सरकारले सांसद किनबेच गर्न लागेको आरोप गम्भीर रहेको बताए।

अध्यक्ष सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लगाएको आरोपको सन्दर्भमा सरकारको भूमिकाको आलोचना गरेका हुन् ।

‘सरकार यति निर्लज्ज भएकै हो त ? अध्यादेश पारित नहुने भएपछि सांसद किनबेचमा लाग्ने ? यो गम्भीर अपराध हो’ उनले भने, अहिलेको २१औं शताब्दीमा जनप्रतिनिधिलाई किन्ने भन्ने कुरा कत्तिको शोभनीय हुन्छ ? यति गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदापनि सरकारमा भएकाहरुले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्, म सरकारको नेतृत्वकर्ता र सत्ता सहकार्यमा रहेको कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी र यसका नेताहरुको जवाफ माग्दछु।’

आरोप मात्रै हो भने त्यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या छैन । राष्ट्रिय सभामा भने संकगणितको समस्या छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।

सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।