कुलमानबारे प्रधानमन्त्री- अदालतमा विचाराधीन विषयमा चर्चा नगरौं

१८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले संसद्मा यसबारे थप चर्चा, परिचर्चा विधिसम्मत नहुने तर्क गरेका छन् ।

घिसिङको बर्खास्तीपछि प्रतिपइाी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिइ संसद् चल्न नदिने अडान यथावत् राखेका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा जवाफ दिएका छन् ।

जवाफका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन ।’

विभागीय मन्त्रीको कामबारे परीक्षण हुने भन्दै उनले अहिले त्यसबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क पेस गरे ।

सरकारले गरेका काममा चित्त नबुझे कानुनी उपचारको हक हुने भन्दै त्यही भइरहेको उनले बताए ।

उनले यो विषयमा थप बहस गरेर थिति, एउटा मर्यादा, एउटा सामाजिक मर्यादामा बस्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

कुलमानबारे के भने प्रधानमन्त्रीले ?

–केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो ।

–तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अबरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ ।

–राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ ।

–यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला ।

–त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ ।

–अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ ।

–त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौं, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।