सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः अल्छी सरकारको बासी खुराक

१९ वैशाख, काठमाडौं । संसद‌्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन एउटा वार्षिक कर्मकाण्ड जस्तै बनेको छ । हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ शब्दजाल र आकर्षक नाराहरूले भरिएको दस्तावेज प्रस्तुत हुन्छ, तर आम नेपालीको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने ठोस खाका र प्रतिबद्धता भने फेरि पनि हराएको देखिन्छ ।

२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम पनि यो प्रवृत्तिको अपवाद बन्न सकेन । यो पनि अघिल्ला वर्षहरू (२०८०/८१ र २०८१/८२) कै निरन्तरता, केही नयाँ शब्दहरूको लेपनसहितको ‘पुरानै रक्सी, नयाँ बोतलमा’ भनेजस्तै छ । एक सांसदको नाताले हेर्दा, यसमा बलियो सरकारले दिनुपर्ने रूपान्तरणकारी सोच, नवीनता र कार्यान्वयनको दृढ इच्छाशक्तिको खडेरी प्रस्टै देखिन्छ ।

कल्पना शक्तिको खडेरीः उही बासी सूची

नीति तथा कार्यक्रमको पाना पल्टाउँदै जाँदा लाग्छ, सरकार विगतका आफ्नै दस्तावेजहरूबाट ‘कपी–पेस्ट’ गर्नमा व्यस्त छ । चाहे आर्थिक स्थायित्वको कुरा होस्, कृषि आधुनिकीकरणको नारा होस्, पूर्वाधार विकासका सपना हुन्, सामाजिक न्यायका वाचा हुन् वा सुशासनका प्रतिबद्धता– अधिकांश कुराहरू जस्ताको तस्तै सारिएका छन् ।

२०८०/८१ मा जे भनियो, त्यसैलाई थोरै मिलाएर २०८१/८२ मा प्रस्तुत गरियो, अनि अहिले २०८२/८३ मा पनि त्यही क्रम जारी छ ।

उदाहरण हेरौं नः रुग्ण उद्योग (हेटौंडा कपडा, गोरखकाली रबर, बुटवल धागो) सञ्चालन गर्ने कुरा हरेक वर्ष सुनिन्छ, तर ती उद्योगको धुलो टक्टक्याउने जाँगर चलेको देखिन्न । मेलम्चीको पानी बाह्रैमास काठमाडौंमा झार्ने सपना हरेक वर्ष बाँडिन्छ, तर कहिले पानी आउने स्पष्ट आधार दिइँदैन ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग २०८३ भित्र सक्ने लक्ष्य पनि पुरानै हो, कामको गति हेर्दा त्यो लक्ष्य भेटिएला भन्ने विश्वास छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू हरेक वर्ष ‘यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ’ भनिन्छ, तर ती कहिल्यै पारित त कता हो कता संसद्मा प्रस्तुत पनि हुँदैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको ढोल हरेक वर्ष पिटिन्छ, तर ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सेलाउँदै जान्छन् ।

अझ गज्जब त के छ भने, सरकार नयाँ ‘दशक’ वा ‘अभियान’ घोषणा गर्नमा माहिर छ । गत वर्ष ‘कृषिमा लगानी दशक’, ‘सूचना प्रविधि दशक’को घोषणा गरियो । यस वर्ष ‘आन्तरिक रोजगारी दशक’ थपिएको छ । यी दशकहरू घोषणा गर्दैमा कायापलट हुने भए देश कहाँ पुगिसक्थ्यो होला ! खोइ त यी दशकहरूको ठोस कार्ययोजना ? खोइ स्रोतको सुनिश्चितता ? अघिल्ला अभियान र दशकहरूको समीक्षा नगरी नयाँ घोषणा गर्नु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास मात्र हो ।

यसपटक ‘इकोसिस्टम’, ‘जेनजी पुस्ता’, ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ जस्ता केही नयाँ र आकर्षक शब्दहरू पनि परेका छन् । तर के यी शब्दहरूले साँच्चै नयाँ सोच र कार्यान्वयनको ढाँचालाई इङ्गित गर्छन् ? या फेरि पुरानै विचारलाई नयाँ खोल ओढाउने काम मात्र हो ? ‘विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने’ जस्तो आकर्षक कुरा त गरियो, तर कसरी फेर्ने भन्ने ठोस मार्गचित्र खोइ ? यो त चिया पसलमा बसेर गफ दिएजस्तो मात्र भयो । गफ नीति हुन सक्दैन ।

भूराजनीतिक अन्धोपनः बदलिँदो विश्व, उही पुरानो चश्मा

नीति तथा कार्यक्रमको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिको मामिलामा देखाइएको उदासीनता र कल्पनाशक्तिको अभाव हो । परराष्ट्र नीति सम्बन्धी बुँदाहरू (१३६–१३९) हेर्दा लाग्छ, सरकार अझै पनि शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

‘राष्ट्रिय हितको रक्षा’, ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति’, ‘छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध’, ‘बहुपक्षीय मञ्चमा सहभागिता’, ‘आर्थिक कूटनीति’– यी सबै दशकौंदेखि सुन्दै आएका क्लिसे शब्दावली हुन् ।

विश्व रङ्गमञ्चमा तीव्र गतिमा भइरहेका परिवर्तन, शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, नयाँ ध्रुवीकरण, आपूर्ति शृंखलामा आएको फेरबदल, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सुरक्षा चुनौती, प्रविधिमा देखिएको होडबाजी र क्षेत्रीय अस्थिरता जस्ता समसामयिक र जटिल विषयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ ।

यस्तो लाग्छ, सरकार यी परिवर्तनहरूप्रति कि त बेखबर छ, कि त यसलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता नै महसुस गर्दैन । बदलिँदो विश्व परिवेशलाई पुरानै चश्माबाट हेर्ने र कर्मकाण्डी परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने सोचले नेपालको राष्ट्रिय हित कदापि सुरक्षित हुन सक्दैन । यो भूराजनीतिक अन्धोपनले हामीलाई अवसरबाट वञ्चित मात्र गर्दैन, जोखिमको भूमरीमा समेत धकेल्न सक्छ ।

प्रतिबद्धताको अभावः वाचा धेरै, नतिजा शून्य

नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन प्रतिको प्रतिबद्धताको अभावमा निरर्थक बन्न पुग्छन् । सरकार वाचा गर्न जति सिपालु छ, काम गर्न उति नै अल्छी देखिन्छ । विगतका कार्यक्रमहरू किन सफल भएनन्, कार्यान्वयनमा के चुनौती आए भन्ने समीक्षा नगरी तिनै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झल्काउँछ ।

यस वर्ष परियोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, सम्भावना नभएकालाई स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्णलाई खारेज गर्ने कुरा गरिएको छ । यो नीति आफैंमा राम्रो भए पनि, राजनीतिक दबाब र स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका बीच सरकारले यो कठोर निर्णय लिन सक्ला ? विश्वास गर्न गाह्रो छ । विगतमा पनि यस्ता प्रयास नभएका होइनन्, तर ती केवल कागजमै सीमित रहे ।

एकातिर अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने कुरा गरिन्छ, अर्कोतिर नयाँ–नयाँ प्राधिकरण, कोष, केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिन्छ । यसले सरकारको नीतिगत अन्योल र स्रोतको दुरुपयोगतर्फ संकेत गर्छ । साँच्चै खर्च घटाउने हो भने पहिला भएका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने कि नयाँ थप्दै जाने ?

संघीयता कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहित लागू गर्ने भनिए पनि, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वास्तविक रूपमा अधिकार, स्रोत र जनशक्ति सम्पन्न बनाउने ठोस योजना देखिँदैन । अधिकांश नीतिहरू अझै पनि केन्द्रबाटै निर्देशित छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउने बाचा त अब हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमको बुँदामा मात्र सीमित हुने विषय भए ।

कसरी हुनसक्थ्यो सुधार ? वैकल्पिक सोच

देशले खोजेको नीति तथा कार्यक्रम केवल शब्दहरूको सँगालो मात्र होइन, यो त मुलुकको भविष्य कोर्ने मार्गचित्र हुनुपर्छ । कर्मकाण्डी प्रस्तुतिभन्दा माथि उठेर सरकारले निम्न विषयमा ध्यान दिन सकेको भए यो दस्तावेज साँच्चै अर्थपूर्ण हुनसक्थ्यो :

१. कार्यान्वयनमा जोडः नीति बनाउने मात्र होइन, बनेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्य जोड हुनुपर्थ्याे । हरेक प्रमुख कार्यक्रम र आयोजनाका लागि स्पष्ट, मापनयोग्य लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्थ्याे । कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्थ्याे ।

२. संरचनात्मक सुधारमा आँटः सतही मर्मतसम्भारले मात्र देश बन्दैन । कर्मचारीतन्त्रको जडता तोड्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा कठोर निर्णय लिने (निजीकरण वा खारेजी), कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा साँच्चै स्वायत्त बनाउने जस्ता संरचनात्मक सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्थ्याे ।

३. प्राथमिकता निर्धारणः सयौं कार्यक्रमहरूमा बजेट छर्नुभन्दा देशको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केही सीमित (१०–१५ वटा) राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू पहिचान गरी तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्रोत र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्याे । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा श्रृजनशील कार्यक्रम लगानीको प्रतिबद्दतासहित आउनुपर्थ्याे ।

४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्तिः सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पहुँच मात्र होइन, गुणस्तर सुधारका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन, व्यस्थापन सुधार, तुलनात्मक रूपमा चाँडो प्रतिफल दिन सक्ने प्रधानाध्यापकहरूको पदको विशेष व्यवस्था, बालविकास र प्रारम्भिक शिक्षामा सिकाइ उपलव्धि बढाउने कार्यक्रम, शिक्षक तालिम, र स्वास्थ्य बीमामा हाल देखिएको समस्याको समाधान गर्दै नयाँ मोडल सहित कार्यान्वयन गर्ने आमूल परिवर्तनको खाका आउनुपर्थ्याे ।

साथै, विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै, विश्व विद्यालयहरूमा हुने नियुक्तिहरू योग्यता र क्षमताका हुने कार्यक्रम आएको भए सुधारको आशा हुने थियो । ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’ को नाराले मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बजारको मागसँग जोड्ने र आवश्यक सीप प्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्थ्याे ।

५. रोजगारी सिर्जनामा नवीनताः ‘दशक’ घोषणाले मात्र रोजगारी सिर्जना हुँदैन । स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, स्टार्टअपहरूलाई सुरुवाती पुँजी र बजार पहुँचमा सहयोग गर्ने, सीप विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने व्यावहारिक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपथ्र्यो । युवाहरूलाई देशभित्रै अवसर छ भन्ने विश्वास दिलाउन ठोस कदम चाल्नुपर्थ्याे ।

६. गतिशील परराष्ट्र नीतिः परम्परागत शब्दावलीबाट माथि उठेर बदलिँदो भूराजनीतिको गहन विश्लेषणमा आधारित एक गतिशील र प्रोएक्टिभ परराष्ट्र नीतिको खाका प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । नेपालले कहाँ आफ्नो ‘निश’ बनाउन सक्छ (जस्तैः पर्वतीय देशहरूको जलवायु कूटनीतिमा नेतृत्व, कनेक्टिभिटी हब, विशिष्ट आर्थिक साझेदारी), त्यसको पहिचान गरी रणनीतिक साझेदारी विकास गर्नुपर्थ्याे ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित ‘थिंक ट्यांक’हरूको अनुसन्धान, विश्लेषण र वार्ता क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गरिनुपर्थ्याे । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक रणनीतिसँग परराष्ट्र नीतिलाई अभिन्न रूपमा जोड्नुपर्थ्याे । छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी, नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने गरी ठोस र परिणाममुखी बनाउन पहल गर्नुपर्थ्याे ।

७. जवाफदेहिता र पारदर्शिताः हरेक कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शी अनुगमन र सार्वजनिक परीक्षणको संयन्त्र बनाउनुपर्थ्याे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्थ्याे । ठूल–ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भैरहेको परिपेक्षमा ‘भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता’ नारामा हैन भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने सक्ने शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनेको भए नाराले सार्थकता पाउने थियो र राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरू दलीय भागभण्डामा हैन, योग्यता र क्षमताका हुने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्थ्याे ।

अन्त्यमा,
सरकारले प्रस्तुत गरेको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । यो दस्तावेजले न त विगतका गल्तीहरूबाट सिकेको देखाउँछ, न त भविष्यका लागि कुनै उत्साहजनक र नवीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । यो केवल सत्ता सञ्चालनको औपचारिकता पूरा गर्ने र शब्दजालमार्फत जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास मात्र देखिन्छ ।

देशलाई अहिले कर्मकाण्डी नीति होइन, कायापलट गर्ने सोच र कार्यान्वयन चाहिएको छ । आम निराशाका बिच आशाको संचार गर्नुपर्ने समयमा दुई ठूला दल मिलेर बनेको र सामूहिक रूपमा दशौंको राज्य सञ्चालनको अनुभव भएको यो सरकारले, सामान्य नारामा पनि भरोसा जगाउन सकेको छैन ।

(खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)