चौदण्डीगढीमा नगरपालिकाकै संरक्षणमा अवैध उत्खनन्

२१ वैशाख, काठमाडौं । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका २ र ४ नम्बर वडा क्षेत्रबाट पछिल्लो समय अवैध रुपमा ढुंङ्गागिट्टीको उत्खनन् भइरहेको छ । प्रशासन तथा राजनीतिक दलकै संरक्षणमा माडीवास र लामाखोला क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् भैरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

जसका कारण ७० घर बाढीको जोखिममा परेका छन् । पूर्वपश्चिम राजर्माग निर्माण गरिरहेको चाइनिज कम्पनीलाई एक लाख घन मिटर गिट्टी उपलब्ध गराउन अहिले उत्खनन भइरहेको हो । यो अनुमति चालु आर्थिक वर्षको असोजमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन्‌का लागि बन्दोवस्ती गरिएको ठेक्का भन्दा बाहिर हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गरिएको वातावरणीय असर प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई) बाहेक नै अहिले उत्खनन् भइरहेका छ । तर अहिले उत्खनन् गरिएको क्षेत्र निजी नम्बरी आवादीको राजश्व लिएर गिट्टीको उत्खनन् गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको छ ।

यसरी जथाभावी अनुमति दिदा नगरपालिकाको राजश्व संकलन भए पनि नम्बरी आवादी देखाएर माडीबास र करमजे खोला, लामा खोलालगायत वन क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा गिट्टीको उत्खनन् हुदाँ वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

अहिले पनि चौदण्डीगढी नगरपालिका-४ बरपानीमा २ वटा स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन् हुँदा समेत नगरपालिका रमिते बने पछि स्थानिय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र लिएर पुगेका थिए।

साङ्गे छोयलिङ कन्ट्रक्सन प्रालि चौदण्डीगढी-७ ठेगाना भएको कम्पनीलाई पहुँचका भरमा नगरपालिकाले उत्खनन अनुमति दिएको छ । नगरपालिकाको २०८२ वैशाख ७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उत्खनन् गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

ठेकेदारको लागि कार्यपालिका बसेको दिन ७ गते नै नगरपालिकाले साङ्गे छोयलिङ कन्ट्रक्सन प्रालि बाट राजस्व प्राप्त भएको भन्दै उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको भनेर पत्र दिएको देखिन्छ ।

७ गते नै कार्यपालिका बसेको ७ गते नै उत्खननको लागि नगरपालिकाले पत्र दिएको देखिन्छ । नगरपालिकाले अनुमति दिएको भन्दै ठेकेदारले बिहीबारसम्म पनि उत्खनन् गरिरहेका थिए।

स्थानियका अनुसार कुनै मापदण्डको ख्यालै नगरी ९० सेन्टिमिटर खन्नु पर्नेमा स्काभेटर प्रयोग गरेर ५ फिट सम्म खनिएको स्थानियले बताए । ऐलानी, वन क्षेत्रको जग्गामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्न नगर प्रहरी नै तैनाथ गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

अवैध उत्खनन विषयमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारलाई उत्खनन् भइरहेको स्थानमा पुग्दा ठेकेदार पक्षले फोटो भिडियो खिच्न अवरोध गरेका थिए ।

रिपोर्टीङका क्रममा स्थानीय र ठेकेदार पक्षबिच तनाव सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि बेल्टार प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक बबिन राईसहितको टोली घटना स्थल पुगेको थियो ।

प्रहरीले स्थानियलाई नधम्क्याउन भन्दै ठेकेदार लाई चेतावनी समेत दिएको थियो । तर ठेकेदार पक्षले भने आफूहरुले नगरपालिकामा राजश्व तिरेको भन्दै हामीलाई नगरपालिकाले रोक भन्नुपर्ने भन्दै स्थानीय लाई धम्क्याएका थिए ।

२ वटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक १ सय टिप बढी गिट्टी लैजादा पनि १२ दिनसम्म १२ सय टिपर लगेको देखिन्छ । दस चक्के टिपरमा १२ घनमिटरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १४ हजार ४ सय घनमिटर बढी गिट्टी सिराहा लागिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा राजश्व समेत चुहावट भएको पाइन्छ ।

अबैध उत्खनन् ले खानेपानी मुहान सुख्ने, कुलोमा पानी नआउने, बर्खामा गाउँमै बाढी पस्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै वडा कार्यालय , र नगरपालिकालाई उत्खनन् रोक्न भने पनि बेवस्ता गरेको स्थानिय बताउँछन ।

मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गरेको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुँइटेलले समेत स्वीकार गरेका छन् ।

नगर प्रहरी नै खटाएर अवैध उत्खनन् भैरहँदा नगरपालिका भने मौन बसेको छ । स्थानीयले वडादेखि पालिकामा पटक पटक उत्खनन् रोक्न माग गरेपनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगर्दा नगरपालिकाकै मिलेमतोमा अवैध उत्खनन् भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

शुक्रबार बरपानी गाउँका स्थानियहरु अवैध उत्खनन् रोकी दिनुपर्यो भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरूले नम्बरी जग्गामा आईई गरेको भनेर सार्वजनिक जग्गामा उत्खनन् गरेको रोकिनु पर्ने, उत्खनन्मा संलग्न व्यक्ति सरकारी सेवा सुविधा लिएको होस् वा स्थानिय व्यक्ति होस् उनीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, नागरिकको स्वतन्त्र पूर्वक आफ्ना विचार राख्ने अधिकार र पत्रकारले स्वतन्त्र पूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ठेकदार कम्पनीका ब्यक्ति बाट र नगर पालिका मौन बसी पत्रकार र स्थानिय माथि भएको ज्यादती विरुद्ध तत्काल कानुनी कारबाही गर्नु पर्ने जस्ता माग राखेर आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

उत्खनन् कार्यले सिंचाई, खानेपानीलाई ठूलो असर गर्ने, वातावरणीय जोखिम बढ्ने, सयौँ खेती योग्य जमिन र घरहरू जोखिममा पर्ने, सामाजिक आतंक भए त्रास उत्पन्न गराएको, चरिचरण नष्ट गरिएको, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको दोहन भएको र स्थानिय जनताको मौलिक हक अधिकार हनन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस विषयमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले अवैध उत्खनन स्थलको अनुगमन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहितको टोलीले अवैध उत्खनन स्थलमा पुगेर उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

अनुगमन टोलीमार्फत स्थानीयले मागेको उत्खनन गर्ने कानुनी प्रक्रियाको डकुमेन्ट नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनसँग मागेका थिए । वनले डकुमेन्ट देखाउन नसकेपछि सीडीओसहितको टोलीले तत्काल रोकी कानुनी प्रक्रिया अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) र दोस्रो संशोधन २०७९, चुरे संरक्षण कार्यविधिलगायत विभिन्न ऐनविपरीत रहेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।