मुलुकको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भयो : पूर्वन्यायाधीश फोरम

२९ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूले मुलुकको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको शासन व्यवस्था अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित बाटोबाट विमुख हुँदै गएको भनी टिप्पणी गरेको हो ।

फोरमका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ह्रासोन्मुख हुन लागेको बताएका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमको तर्फबाट उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासको सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुग्न गएको टड्कारो रूपमा देखिँदैछ ।’

राज्य व्यवस्था सञ्चालनका नाममा सरकार सञ्चालकहरूबाट नागरिकको नैसर्गिक हकहरू कुण्ठित गरिएको भन्दै उनले त्यसबाट विधिको शासन ह्रासोन्मुख भएको र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाएको भनी टिप्पणी गरेका हुन् ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल हुँदै गएको औल्याउदै उनले कतिपय अनुसन्धान, गिरफ्तारी र अभियोजनलाई प्रचलित कानुनको मर्म विपरीतको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश सिंहले कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने व्यवस्थापिका पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन हुँदै गएको औंल्याएका छन् ।

विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा न्यायिक निश्चितता, एकरूपता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको औंल्याइएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिका संवैधानिक भूमिकाको निर्वाहमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको औंल्याएको हो ।

नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा कानुनी शासनको अभिभावकीय दायित्व बोकेको न्यायपालिकाको भूमिकामाथि पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

उचित र पर्याप्त आधारमा मात्रै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न अनुमति दिने र म्याद थप्ने काम हुनसक्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘उचित र पर्याप्त आधारको विद्यमानको विषयलाई समेत न्यायाधीशहरूले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै त्यसले कानुनको दुरुपयोग भइरहने औंल्याएको हो ।

राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर विवादहरू अदालतमा लामो समय विचाराधीन रहेको, कतिपय विवाद छोटो समयमा टुंगिएको भन्दै फारमले न्यायपालिकाबाट समान व्यवहार गरेको अनुभूति हुन नसकेको औंल्याएको छ । उसले भनेको छ, ‘जसको असर न्यायपालिकाको जनआस्था समेतमा पर्न जान्छ ।’

गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट ब्याख्या हुनुपर्नेमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी एकल इजलासले विवाद टुंग्याएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले त्यसलाई ‘न्यायीक विकृति’ भनेका छन् ।

उनीहरूले विवादको सारभूत विषयमा टेकेर रजिष्ट्रारहरूले मुद्दाको दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) जारी गर्ने चलन बढेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।