काठमाडौंका सडक-पेटी : बनाइरहने, भत्काइरहने

२९ वैशाख, काठमाडौं । शंखमुलबाट बागमती दोभान जाने सडक अहिले भत्काएर ढल हाल्ने काम हुँदैछ । यो सडक केही समयअघि मात्रै कालोपत्र गरिएको थियो । यस्तै हालत नरेफाँटमा पनि छ ।

करिब एक वर्ष अगाडि नरेफाँटका अधिकांश स्थानमा खाल्डो पुर्न कालोपत्र भएको थियो । तर, त्यसबेला ढल नहालेका कारण फेरि अहिले ढलका लागि सडक खनिएको छ ।

नयाँ बानेश्वर फुटपाथमा रङ्गीचङ्गी टायल हालेको धेरै भएको छैन, तर विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने योजना अनुसार ड्रिल गर्दा फुटपाथ फेरि भत्किसकेको छ ।

यी केही स्थान काठमाडौंका उदाहरण हुन् । उपत्यकाका सडकदेखि गल्लीसम्म विकास साझेदार कार्यालयहरूको मनलाग्दीबाट जनताले दुःख पाउनु सामान्य भइसकेको छ । काठमाडौंको मुख्य समस्यामध्ये एक रहेको सडकका खाल्डोको समस्यामा यहाँका जनताले बानी पारिसकेका छन् ।

‘काठमाडौंका सडकमा खाल्डो पर्नु के नौलो भयो र, एकदिन पिच हुन्छ, भोलिपल्ट अर्कोले भत्काउँछ । यहाँका जनतालाई पनि यो नयाँ कुरा भएन,’ शान्तिनगरका किराना पसले विक्रम महर्जन भन्छन् ।

उनले काठमाडौंका सडकमा बनाउँदै भत्काउँदै गर्दा जनताको करको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । ‘हाम्रै पैसा हो, हामीले नै दुःख पाउनुपरेको छ । महानगरभित्र भए पनि अरू कार्यालयले भत्काएको भन्छन्,’ उनले भने ।

नयाँ बानेश्वरमा क्याफे चलाउने इश्वर ओझा यो फुटपाथ ३/४ महिना राम्ररी मान्छे नहिँड्दै भत्काइएको बताउँछन् । ‘त्योभन्दा अगाडि भइरहेको टायल हटाएर नयाँ हालेका थिए । अहिले फेरि तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर भत्काएका छन् । अब यो टालेपछि कसले के भनेर बिगार्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भने ।

महर्जन र ओझाले भने जस्तै विकास साझेदार कार्यालयहरूको आपसी समन्वय अभाव हुँदा अहिले काठमाडौं भद्रगोल नै भएको छ ।

सबै कार्यालयको आफ्नै ताल

काठमाडौं उपत्यका सडक, सडकपेटीहरूमा स्थानीय तहसहित दर्जनौं विकासे कार्यालय प्रत्यक्ष संग्लन छन् । सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएएल), केयूकेएल अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायत छन् ।

तर, अन्तर कार्यालय समन्वय नहुँदा एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने काम भइरहेको हुन्छ ।

‘सडक विभागले पिच गरेको दुई दिनमै केयूकेएलका कर्मचारीले खानेपानीको पाइप जोड्न पिच काटेको र त्यसपछि त्यत्तिकै छाडेको उदाहरण छन् । महानगरले खाल्डो पुरेको केही दिनमै फेरि त्यहँँ ढलको पाइप हालेको पाइन्छ,’ महानगरका एक कर्मचारी भन्छन् ।

उनका अनुसार सबै कार्यालयले आफ्नो काम मात्रै त्यस्तो हुने गरेको बताउँछन् । ‘सडक विभागले सडक टाले पुग्छ भन्ने सोच्छ, त्योभन्दा अगाडि अन्य कार्यालयले तत्काल सडकसँग सम्बन्धित अरू काम छ कि छैन भनेर हेर्दैनन् । फेरि खानेपानीको पाइप हाल्ने, मर्मत गरे आफ्नो काम सकिन्छ भन्ने केयूकेएलका कर्मचारीको अवस्था छ । अनि बनाउने, भत्काउने, बनाउने, भत्काउने भन्दा अरू के हुन्छ र ?,’ उनले भने ।

सुरु भयो, बन्द भयो विकास साझेदार बैठक

काठमाडौं महानगरपालिकामा २०७९ निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै प्रत्येक महिना एक पटक उपत्यकाका विकास साझेदारहरूको बैठक बस्दै आएको थियो ।

त्यसको ५ महिनासम्म बैठक भयो । पहिलो बैठकदेखि नै महानगरले एकअर्कालाई दोष थुपार्नुको सट्टा नतिजा आउने गरी समन्वय गनुपर्ने भन्दै विकास साझेदारलाई जानकारी गराएको थियो । त्यो बेला सबैले समन्वय गर्न नसकेका कारण समस्या रहेको बताएका थिए । तर, महानगरले राख्दै आएको समन्वय बैठक क्रम अहिले भंग भएको छ ।

समन्वय नभएर भद्रगोल अवस्था भइरहेको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणको पनि गुनासो रहँदै आएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकाल भन्छन्, ‘कतिपय विषयमा हामीलाई धेरै नै गाह्रो परेको छ । प्राधिकरणले भर्खरै पिच गरेर गएको हुन्छ, अर्को निकायले आएर खनिरहेको हुन्छ । अनि भद्रगोल हुने नै भइहाल्यो नि ।’

उनले समन्वय गर्ने निकायमध्ये प्राधिकरण एक भए पनि पर्याप्त गर्न नसकेको बताए ।

सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय भएन कार्यान्वयन

काठमाडौं महानगरले ६ भदौ २०८० मा एकीकृत पूर्वाधार विकास र विकास साझेदारबीच समन्वयका लागि काठमाडौं महानगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निर्णयपछि काठमाडौं महानगर मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालय फरक ठाउँमा हुँदा कुनै काम अर्काको जिम्मेवारीमा भएको देखाएर तर्किंदै आएको बताएका थिए । तर, कार्यालय स्थापना गर्न महानगरले तयारी गरे पनि अन्य निकायले चासो नदिँदा काम हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

‘हामीले नै विकासको काम अन्तर सम्बन्धित बनाउन साझेदार कार्यालयलाई बारम्बार भने पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै महानगरपालिकामै समन्वय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं,’ मेयर बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल भन्छन्, ‘तर, अन्य कार्यालयले चासो नदिएपछि अहिले त्यसमा काम हुन सकेको छैन ।’

अहिले काठमाडौंमा समन्वय पहिलेभन्दा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले जस्तो छैन, अहिले महानगरभित्र अन्य निकायले गल्ती गरेको भए हामी उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै गएका छौं । खाल्डो जसले बनायो, उसैले पुर्ने नीति लिएका छौं,’ लम्सालले भने ।

के थियो समन्वय सम्पर्क कार्यालयको प्रस्ताव ?

सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने, खाल्डाखुल्डी टाल्नुपर्ने कामका लागि सम्पर्क कार्यालयका अधिकारीहरूले काम गर्ने प्रस्ताव थियो ।

सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, केयूकेएल, यस अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायत कार्यालयका प्रतिनिधि हुने कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने थियो ।

विभागका समन्वय नहुँदा सबैभन्दा धेरै समस्या सडक जथाभावी खनेर छाड्ने, विद्युत् र खानेपानीको योजना कार्यान्वयन गर्दा पोल र सडकमा समस्या हुने गरेको छ ।

‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ हल्लामा सीमित

मेयर बालेनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा खाल्डाखुल्डी पुर्न र तत्काल मर्मतका लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउने घोषणा गरेका थिए । चुनाव जितेको वर्ष उनले नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंका सडकको खाल्डो, ढल अवरुद्ध जस्ता समस्या समाधान गर्ने भन्दै घोषणापत्र ल्याए पनि सञ्चालन भने प्रभावकारी हुन सकेन । कल सेन्टर मार्फत केही समय सञ्चालन भए पनि अहिले बन्द छ ।

महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पूर्वाधार एम्बुलेन्सको बजेट नै छैन । ‘हामीले यो वर्ष बजेटमै राखेका छैनौं, काठमाडौंका सडक खाल्डा ठेक्कामार्फत पुरिरहेका छौं,’ विभाग प्रमुख सुरज शाक्य भन्छन् । उनले अहिले पनि गुनासो आएको ठाउँमा मर्मतको काम भइरहेको बताए ।

विभागका अनुसार महानगरको आफ्नै असफाल्ट प्लान्ट नहुँदा ठेकेदार कम्पनी मार्फत गुनासो आएको ठाउँमा मर्मत गर्ने गरिएको छ । ‘कुन ठाउँमा गुनासो आयो, त्यही ठाउँमा महानगरको टोली पुगेर काम गर्ने गरेको छ । सडकका खाल्डा नपुरेको गुनासो नयाँ होइन महानगरले सकेको गरेको छ,’ विभागका कर्मचारी भन्छन् ।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार वार्षिक बजेटमा १० लाखभन्दा माथि खर्च गर्दा ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएर मर्मत तथा सम्भारका लागि महानगरले ठेक्का लगाएको हो ।

‘१० लाखले मात्रै पूर्वाधार एम्बुलेन्स चल्दैन, त्योभन्दा खर्च गर्दा रकमान्तर गर्नुपर्ने, बेरुजु देखिन थाल्यो । त्यसकारण ठेक्का दिएर मर्मतको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बालेनका पूर्वाधार सल्लाहकार लम्साल भने अहिले पनि महानगरले पूर्वाधार एम्बुलेन्सकै रूपमा काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘कल सेन्टरमा आएको गुनासोका आधारमा पुर्ने काम भइरहकै छ । काम नै नभएको भन्ने त होइन,’ उनले भने ।