साढे ३ अर्बले खुम्चिँदै गण्डकीको बजेट, घट्दो बजेटमा दायित्वमात्रै १९ अर्ब

१ जेठ, पोखरा । सरकार फेरबदलको रस्साकस्सी र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण प्राथमिकताको आधारमा बजेट ल्याउन नसकेको आरोप र गुनासो खेपेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।

संसदकै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले यसपटक प्राथमिकताको आधारमा, योजना वर्गीकरण गरेर बजेट ल्याउने बताइरहेको छ । एमाले, माओवादीको समर्थनबिनै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चालु वर्षको बजेट ल्याएका थिए ।

त्यो बेला बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै संसद नै अवरुद्ध गरेको एमाले संघमा गठबन्धन बनेपछि यही बजेटमा चित्त बुझाएर सरकारमै सहभागी छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाध्यता र सीमित स्रोत, साधन प्रयोग गरेर असीमित चाहना पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले चालु योजनालाई सम्पन्न गर्दै प्राथमिकताका आधारमा नयाँ योजना नहाल्दा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व थपिँदै गइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब १७ अर्ब र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व पुगिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसपटक पनि दायित्व तिर्ने हो भने प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउन नसकिने बताएका छन् । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दायित्व तिर्ने हो भने नयाँ योजना नै हाल्न नसकिने बताए ।

संघमा यति वटा योजना दिए, हामीलाई कति दिने भन्दै सांसदहरु आउने भएकाले सांसदलाई नदिउँ बजेटै पास नहुने, दिने हो भने दायित्व बढ्दै जाने जिकिर गरे । गत वर्ष बजेट ल्याउँदाका बाध्यता र अवस्थासमेत उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थित बजेट ल्याउन नसकेको स्वीकारे ।

‘माओवादी एमालेले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाले बहुमत पुग्यो भन्यो, मैले ३१ चाहिन्छ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालें । सरकार बनाउनलाई ३१ मैले पनि पुर्याउनुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट निर्माणमा दलीय प्रवृत्तिलाई आफैंले उजागर गर्दै भने, ‘अब त्यो ३१ सदस्य बचाउनका लागि काम गर्ने कि कसो गर्ने ? हाम्रो राजनीतिक ग्राउण्ड यही हो । कतिपय अप्ठेराहरु छन्, चाहेर पनि हटाउन सक्दैनौं ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सुविधाजनक अवसर

अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत छ र गण्डकीमा अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्ष छ । ७ सदस्यीय माओवादीमात्र प्रतिपक्षमा छ ।

अघिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधारमा कम्तिमा ३० लाख र खानेपानी तथा सिंचाइका कम्तिमा १० लाखका योजना ल्याउने उद्घोष गरेर पनि चालु बजेटमा चुकेको मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वलाई अहिले भने सुविधाजनक अवसर छ ।

अर्कोतिर खुम्चिँदो बजेटको आकारमा सरकारको बढ्दो दायित्व एकातिर छ भने अर्कातिर विश्वसनीयता जोगाउँदै वित्तीय अराजकता हटाउनुपर्ने चुनौति छ । ५ अर्ब आन्तरिक स्रोत उठाउने बताएको प्रदेशले लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म उठाउन सकेको छैन । बरु, ऐनका जटिलता र दोहोरो व्यवस्थाका कारण ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य सामाग्रीबाट आउने स्रोत पनि गुमिरहेको छ ।

सरकारले स्रोतको दायरा बढाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर आफैंले ल्याएका योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चको चुनौति पनि उत्तिकै छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँच र सांसदका खल्तीबाट योजना परेको भन्दै आलोचना खपेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई यसपटक त्यो चिर्ने अवसर छ । आगामी बजेटबाटै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने बताइरहेको सरकारलाई चालु योजना सम्पन्न गर्ने र बहुवर्षीय आयोजनालाईसमेत समेट्नुपर्ने दायित्व छ ।

अहिले गण्डकीमा १४ हजार १६७ आयोजना छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३ हजार ४२७, सामाजिक/स्वास्थ्यतर्फ ८ हजार २९८, कृषितर्फ ३ हजार २८६ योजना छन् । उद्योग तथा वनतर्फ २ हजार ९८५, ऊर्जामा ४ हजार ६४३, अर्थमा २४० र मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ५३४ वटा कार्यक्रम छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र नाघेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सरकारले ल्याएको थियो ।

यस्तो छ प्रदेशको खुम्चिँदो बजेटको सिलिङ

आगामी बजेट भने चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा साढे ३ अर्बभन्दा बढीले खुम्चिने भएको छ । आन्तरिक स्रोत नबढ्नु, सरकारले समानीकरण, समपूरक अनुदान कटौती गर्नु, अघिल्ला बजेटमा प्रभावकारी र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट नगर्नुले पनि आगामी वर्षको बजेट खुम्चिने भएको हो ।

आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब ५० करोड ३१ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेर अहिले सरकारले बजेट निर्माण गरिरहेको हो ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ बजेटको सिलिङको अनुमान गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मात्र ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर योजना छनोटको काम भइरहेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट यो मन्त्रालयमा बिनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाको सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । यो मन्त्रालयको पनि चालु वर्षमा भन्दा करिब १५ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बजेट पनि पहिलेभन्दा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा यी दुई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका रुपमा एउटै थियो । यसका लागि ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

यसैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि एउटै थियो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि जम्मा ९० करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ भने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ भने झनै कम बजेटको सिलिङ राखेर योजना छनोटको काम भइरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका लागि ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि भने चालु र आगामी वर्षका लागि उस्तै खालको आकारमा बजेट राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५४ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।

बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयतर्फ १७ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजन भएकोमा १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ ।

अर्थ विविधतर्फ १ अर्ब ५० लाख, स्थानीय तहतर्फबाट २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ विविधतर्फ ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो भने स्थानीय तहतर्फ भने अहिलेको सिलिङसँग समान खालकै बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्याएका हुन् ।

नीति तथा योजना आयोगको ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा थियो । आगामी वर्षका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ राखिएको छ । प्रदेश सभाका लागि पनि बजेट कम भएको छ । प्रदेश सभातर्फ १५ करोड रुपैयाँ सिलिङ राखिएको छ । योभन्दा अघिल्लो वर्ष २ करोड बढी थियो ।

प्रदेश लोकसेवा तर्फ ११ करोड रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फभन्दा पनि बजेट कम देखिए पनि पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य प्राथमिकता क्षेत्र भएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाले बताए ।

बजेट तर्जुमाका समस्या तथा चुनौती

सिलिङ तोकेर बजेट निर्माण गरिरहेका गण्डकीका मन्त्रालयहरुमा अहिले योजना माग्नेको लर्को लाग्न थालिसकेको छ । नेता, कार्यकर्तादेखि पहुँचवालासम्मले योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

यसपटक पनि योजना छनौटमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा सामुदायिक स्वार्थ के हो छुट्याउन समस्या निम्तिन सक्ने देखिएको छ । जहाँ जेमा पनि सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले पनि बजेट तर्जुमा गर्न समस्या र चुनौति थपिएको मन्त्रालयका सचिवहरुको भनाइ छ ।

आधिकारिक लागत अनुमानविना बजेट माग गर्ने र त्यसरी नै योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा सुरुदेखि नै देखिँदै आएको छ । हचुवाका भरमा लागत अनुमान गर्ने परिपाटीले पनि चुनौति थपिएको अर्थ मन्त्रालयकै निश्कर्ष छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा तथा लाभग्राही कम भएको क्षेत्रमा बढी बजेट तथा कार्यक्रम माग हुने भएकाले पनि समस्या देखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  एउटै आयोजना तथा कार्यक्रम ३ तहकै सरकार समक्ष माग गर्ने तथा योजना छनौटमा समन्वय गर्नुपर्ने चुनौति प्रदेशले पनि सुरुदेखि नै खेप्दै आएको छ ।

योजनाको नाम र ठेगाना स्पष्ट नभइ विषयगत मन्त्रालय/निकायहरुले पिएलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा कम बजेट विनियोजन गरी सालबसाली आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुनुले पनि प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको छ ।

आयोजना र कार्यक्रमको संख्या अत्यन्त बढी र आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर तथा बजेट थप, संशोधन गरिरहनु पर्ने समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सीमित स्रोत साधनको प्रयोग गरेर कसरी प्रभावकारी बजेट ल्याउँछ भनेर उदाहरण पेश गर्न सरकारलाई यो उपयुक्त अवसर भएको प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ ।