लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र अध्यावधिक गर्ने निर्णय

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले परियोजनाहरूको सूची अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी लगानीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका साथै सेती नदी–६ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनको लागि थप समय र प्रक्रिया स्वीकृत गरिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी सूची अध्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको ६२औँ बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी गर्न एवं परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरेको छ ।

बैठकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न–एकरूपता कायम हुनेगरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमकको परियोजना विकास सम्झौताअन्तर्गत विकासकर्तासँग सहमति जुटेका विषयमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायसँगको छलफल एवं समन्वयमा टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातका सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ । यस्तै सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययनसमेतका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समावेश गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।