+
+
Shares

टेरामक्स प्रकरण : यसकारण लाग्यो १६ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ जेठ १ गते २१:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र अन्य अधिकारीहरू विरुद्ध टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
  • अख्तियारले विभिन्न सरकारी अधिकारीहरू र कम्पनीहरूलाई संलग्न गरी ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
  • अख्तियारले कुल ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित १६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ । स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।

त्यसविपरीत झाले २१ माघ, २०७३ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । एकपटक मात्रै वार्षिक बजेट पेश हुने भए पनि उनले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेको र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नै त्यसखालको आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यसको उलंघन हुने गरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने गरी संलग्न गठन गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले ज्ञवाली र उप्रेतीमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।

ज्ञवालीले अख्तियारमा गएर बयानमा आफूलाई प्राधिकरणको अध्यक्षले दबाब दिएको बताएका थिए । उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान गरे पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको अख्तियारको आरोप छ ।

दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ ।

उनीहरूलाई निर्णयकर्ता भन्दै अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘निर्णयकर्तालाई आफूले गरेको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति वा छुट दिई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदा पूरा तवरले इन्साफ हुन नसक्ने ।’

अख्तियारले प्राधिकरणका अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालमाथि विद्युतीय खरिद प्रणाली अनपनाएको, सामान खरिदको कार्यविधि अघि बढाउनुपर्नेमा परामर्श सेवा भनी सामान खरिद गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ ।

ठेक्का पाएको भेनराइज सोलुसन्सको कार्यालय नेपालमा दर्ता भएकै अवस्थामा कमिसनका लागि उनले लोकल एजेन्ट घोषणा गर्न लगाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले भनेको छ, ‘प्राधिकरणलाई हानी–नोक्सानी गराउने कार्यमा निज पुरुषोत्तम खनालको बदनियतपूर्ण मिलेमतो रहेको देखियो ।’

प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडामाथि शुरुको प्रस्तावभन्दा फरक संख्या र गुणस्तरका सामान आपूर्तिका लागि अनुमति दिएको आरोप छ । उनी त्यतिबेला पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक थिए ।

प्राधिकरणका अर्का निर्देशक दिपेश आचार्यमाथि ठेकेदारले नै सरकारलाई कर बुझाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्राधिकरणको खाताबाट भुक्तानी गरेकोमा प्रश्न उठेको हो ।

उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रमाथि भीओआईपी र कल बाइपासका कारण हुनसक्ने हानी–नोक्सानी र त्यसको नियन्त्रण गर्न लाग्ने खर्चको पर्याप्त अध्ययन नगरी खरिदको सिफारिससहित टिप्पणी पेश गरेको आरोप छ । उनी त्यतिबेला खरिद इकाइको प्रमुखसमेत थिए ।

अख्तियारले प्राधिकरणका निर्देशकहरू विजयकुमार राय, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ र हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटीमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ, उनीहरूमाथि बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा नियम मिचेर अंक दिएको आरोप छ । उनीहरूमाथि गलत प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं लेखाका कर्मचारी सुरेश बस्नेतमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ । उनीमाथि ठेकेदारलाई कर तिराउनुपर्नेमा प्राधिकरणबाट नै भन्सार, भ्याट तिराएको आरोप छ । अर्का उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीमाथि पनि त्यही प्रकृतिको आरोप छ ।

अख्तियारले लेबनानको भेनराइज सोलुसन्स र त्यसका सीईओ जमल अनौटीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि झुटा विवरणका आधारमा अनुभव फेरबदल गरेको र त्यसका आधारमा ठेक्का हात पारेको आरोप छ ।

भेनराइजका नेपाल प्रतिनिधि कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र त्यसका सञ्चालक तेजप्रसाद खरेलमाथि गलत तरिकाले ठेक्का हात पार्न भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले सबैमाथि ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ ।

लेखक
अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?