कसरी गर्न सकिन्छ निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ?

अप्रिल, २००२ मा देशको खरिद अवस्था मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रतिवेदन (सीपीएआर) विश्व बैंकको सहयोगमा तयार भएको थियो। यो प्रतिवेदन तयारीका लागि १२ देखि १९ नोभेम्बर १९९९ सम्म विभिन्न सरकारी अधिकारीका साथै नारायणदत्त शर्मा (स्थानीय परामर्शदाता) र श्री क्रिश्चियन एच. वाल्जर (अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता) ले काम गरेका थिए ।

त्यसपछि दोस्रो पटक अगस्ट २००१ मा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर खरिद अवस्थाको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। सन् २००० मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ९ आयोजनामध्ये ४ आयोजना (४४ प्रतिशत)‚ खासगरी कार्यान्वयनको चरणमा‚ समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा जोखिममा परेका थिए।

त्यसो हुनुको प्रमुख कारणमध्ये कुशलतापूर्वक खरिद गर्नसक्ने क्षमताको अभाव र पुरानो भइसकेको खरिद प्रणाली भनिएको थियो। त्यसबखत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियम‚ २०४२ लाई खारेज गरी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली‚ २०५६ प्रचलनमा थियो ।

खरिद अवस्थाको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विकास साझेदारहरूकै सहयोगमा पुस २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन‚ २०६३ जारी गरिएको हो। यो ऐन अनसिट्रालको नमूना खरिद ऐनलाई आधार मानेर तयार पारिएको हो। यो ऐन असार २०७३ मा पहिलो पटक संशोधन भएको छ भने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दा यसमा पनि सामान्य संशोधनहरू भएका छन्। भदौ २०६४ मा जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली‚ २०६४ चाहिं २१ असार २०८० को बाधा अड्काउ-फुकाउ बाहेक १४ पटक संशोधन भइसकेको छ।

जारी भएको लगभग १० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको अभ्यास निरन्तर सुदृढ हुँदै गइरहेको थियो र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू यसप्रति सचेत हुँदै गइरहेको अवस्था थियो। प्रक्रिया पुर्‍याएर योजनाबद्ध रूपमा खरिद गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट बन्दै थिए। खरिद तालिमको माग निरन्तर बढ्दो थियो। अप्रिल २०११ मा नेपालमा भएको ‘साउथ एशिया रिजन पब्लिक प्रिक्युरमेन्ट फोरम’ मा भएका प्रस्तुतिहरू र छलफलले त्यस समयमा सार्वजनिक खरिदको अभ्यासमा नेपालको अवस्था राम्रो नै रहेको महसुस गराएको थियो।

उल्लेखनीय पृष्ठभूमिमा‚ असोज २०७२ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो र ७ प्रदेश एवम् ७५३ स्थानीय तह सहितको संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियासँगै सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा राजनीतिक तह हावी हुँदै गएको र यो क्षेत्र अव्यवस्थाको सिकार बन्न थालेको हो।

सार्वजनिक खरिदमा बेथिति मौलाउँदै गयो भने निर्माण आयोजना व्यवस्थापन पनि अनावश्यक एवं दायित्वविहीन निरीक्षण‚ निर्देशन र उद्घाटनको मारमा पर्दै गएको देखिन्छ र आयोजना प्रमुख आयोजनाकै हितको लागि पनि उचित र समयानुकूल निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। वास्तवमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारबाट सुशासनको पक्षमा काम हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन सकेन।

समग्रमा बेथिति र आयोजना तहमा गरिनुपर्ने निर्णय समयमा नै गर्न सक्ने वातावरण नभएपछि अधुरो अवस्थामा रहेका निर्माण आयोजनाहरू सम्पन्न हुने भन्दा पनि रुग्ण हुँदै जान थाले। फलस्वरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै “नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण” (माघ २०७५) गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

त्यसैको निरन्तरता स्वरुप माघ २०७६ मा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो र नेपाल सरकारलाई सुझावहरू दिएको थियो। आयोगले औंल्याएका सुझावहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले खासै ध्यान दिएन। परिणामस्वरुप समस्याहरू सुल्झनुको साटो बल्झँदै गए। निरीक्षण‚ निर्देशन र उद्घाटनको मोह झनै बढ्न थाल्यो।

करार सम्झौताका शर्तहरूको आधारमा र निर्माण कार्यान्वयनको विशिष्ट प्रकृतिमाथि ध्यान दिई‚ आयोजनाको तहमा‚ सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले गर्नुपर्ने समय थप जस्ता निर्णयहरू नियमावली संशोधन मार्फत मन्त्रिपरिषद्ले गर्न थालेपछि सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट खरिद र करार कार्यान्वयन दुवै बढी विथोलिन पुग्यो। त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुको साटो लगातार नियमावली संशोधन गर्दै गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ। सुशासनको दृष्टिकोणबाट यो कार्य अनुचित छ।

आजसम्म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडीएसी) र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडीएसी) जस्ता उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा कुनै समीक्षा भएको बुझिएको छैन। यस्तो अवस्थामा उल्टै ‘एक्सन रुम’ बाट गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त भनिएको कक्ष तयार गरिएको बताइयो। त्यस ‘एक्सन रुम’ ले के गरिरहेको छ र आज गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था के छ भन्नेमा पनि कसैको चासो‚ चिन्ता र जिम्मेवारीबोध भएको पाइँदैन।

उच्चस्तरमा भएका वा हुने यस्ता हचुवा निर्णयहरूप्रति कोही कतै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था सुशासनको दृष्टिकोणले दयनीय अवस्था हो। आज पनि आवश्यकता‚ औचित्य पुष्टि नभएका र पूर्व-तयारी (विश्वासयोग्य संभाव्यता अध्ययन सहितको) पूरा नभएका आयोजनाहरूको खरिद कार्य अगाडि बढाउने‚ स्वार्थ समूहको चलखेल देखिने गरी खरिद कार्य प्रभावित हुने समाचारहरू आइनै रहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा उचित र उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेर खरिद कार्य अवरुद्ध भएको अवस्था पनि छ।

समग्रमा सार्वजनिक खरिद नराम्ररी गिजोलिएको छ। अतः देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउनका लागि यसप्रति जिम्मेवार हुन ढिलो भइसकेको छ र यसप्रति इमानदारीपूर्वक जिम्मेवार बन्न सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने होइन र ?

माथि उल्लेख गरिएको पृष्ठभूमिमा हेर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल पार्दै झन् पारदर्शी हुने प्रक्रियामा लैजानु नै समग्र अर्थतन्त्रको हितमा हुनेछ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन। उदाहरणको लागि आज पनि ‘लो-विड’ भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरी खरिद ऐनको दोष देखाउँदै आयोजनामा बदमासी गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।

ऐनको दफा २५ बमोजिम ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ भई न्यूनतम ‘मूल्याङ्कित’ बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई लो-विड भनी राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले व्याख्या गर्दै हिंड्नु विडम्बना मात्र नभएर सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथिको ठूलो चुनौतीको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गलत व्याख्या र गलत प्रयोगलाई रोक्न सबभन्दा पहिला राजनैतिक नेतृत्व अनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सुध्रन जरूरी हुन्छ।

सम्पन्न गरेको आयोजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी नगरी राज्य निर्लज्ज ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने र आयोजनाहरूलाई वर्षौं अलपत्र राखी गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेका व्यवसायीहरूको मनोवृत्तिमा पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन।

आफ्नो व्यावसायिक आचरण प्रस्तुत गर्दै आफूले सम्झौता गरेको करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्ने र सोही सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम उपचार खोज्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले पनि त्यसो गर्न सकेका छैनन्। स्वस्थ व्यावसायिक वातावरणको निमित्त यो अर्को चिन्ताजनक अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्ने के हो भने खरिद गर्ने जिम्मेवार अधिकारीलाई निर्णय गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो र यसतर्फ राज्यको संयन्त्रले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले संसद्मा पेश भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को पनि आवश्यकता र औचित्यमाथि सांसदहरूले विवेकपूर्ण छलफल गर्न जरूरी छ। यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि छलफल गर्दा लगानी बोर्डको जिम्मेवारी त्यसको खर्च र त्यसले भित्र्याएको वैदेशिक लगानी अनि त्यस्तो लगानीबाट सृजना भएको रोजगारी र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको योगदानको लेखाजोखा गर्न जरूरी छ भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन।

प्रवृत्ति र पात्र उही र उस्तै हुने हो भने नयाँ नामधारी संयन्त्रले थप एक खर्च-केन्द्रभन्दा बढी केही हुने छैन भन्नेतर्फ नीतिनिर्माताहरू सचेत हुन त्यत्तिकै जरूरी छ। अतः बारम्बारको हेलचेक्रयाइँ र अक्षमता एवं अदृश्य स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सफल हुनेछ भन्ने कामना गर्दै सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा प्रभावकारी सुधारका लागि मुख्य सुझावहरू तल दिइएका छन् :

१. सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजनामा सुशासनको प्रत्याभूतिप्रति राजनैतिक तह र उच्च सरकारी पदाधिकारीमा जिम्मेवारीबोध भएको विश्वसनीय आधार इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक गर्ने‚

२. सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलको आधारमा सरल‚ स्पष्ट एवम् कार्यान्वयन गर्न सकिने संघीय खरिद ऐन बनाई यथाशीघ्र जारी गर्ने‚

३. वस्तु‚ निर्माण‚ परामर्श सेवा लगायत विशिष्ट प्रकृतिका खरिदहरू जस्तै औषधि‚ बीउ–बिजन वा रासायनिक मल आदिका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन वा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियमावलीहरू बनाउने भन्नेमा छलफल तथा परामर्श गरी सोही अनुसार गर्ने‚

४. नमूना खरिद ऐनको आधारमा प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक खरिद बनाउन सघाउने र आवश्यक भए प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने‚

५. स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित प्रादेशिक खरिद ऐनको अधीनमा रही खरिद नियमावली बनाई लागू गर्ने‚

६. नयाँ खरिद ऐन जारी गर्दा हालको निर्माण व्यवसाय ऐन‚ २०५५ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी र लगानी ऐन‚ २०७५ लाई समेत एकीकृत रूपमा हेरी त्यसमा समेत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ‚

७. हालका रुग्ण आयोजना र भुक्तानीको समस्या हल गर्न रुग्ण भनिएका आयोजनाहरूको स्पष्ट एवम् पारदर्शी व्याख्या गर्ने‚ क‚ ख र ग समूहमा वर्गीकरण गर्ने। “क” समूहमा पर्ने आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतहरू सहित प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। “ख” समूहमा पर्ने आयोजनाहरूको आवश्यकता औचित्य र स्रोत परिचालनको अवस्था हेरी निर्णयमा पुग्ने र “ग” समूहमा पर्ने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने। यो कार्यको लागि विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने।

(अधिकारी सार्वजनिक खरिद विज्ञ हुन्।)