शिक्षा समितिले खोज्यो शिक्षक महासंघसँगको सहमति, ऐनमा राख्नुपर्ने विषयबारे सांसदको चासो

७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिको खोजी भएको छ ।

बुधाबार समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कुन ऐनमा समावेश गर्ने हो कुन मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारबाट स्पष्ट आउनु पर्ने धारणा राखे ।

शिक्षा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएपछि समितिमा भएको सहमतिबारे खोजी भएको हो ।

‘महासंघसँग भएको सम्झौता अनुसार हुबहु नभए पनि सहमतिबाट चुक्यो भन्ने कुरा आएको छ । ती सम्झौता कति सम्बोधन भए ? उपसमितिको प्रतिवेदनले विचलित भयो भन्ने कुरा आएको छ,’ सांसद धनराज गुरुङले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा उनको छ । ‘सरकारले फेरि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ । शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघसँग सरकार बस्नु पर्‍यो । सरकारले छलफल गरेपछि दफावार छलफल गर्दा ठीक ठाउँमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सांसद दीपा शर्माले पनि सहमतिको विवरण खोजिन् । ‘शिक्षक महासंघ र अभिभावकबाट धारणा आएको छ  । सरकार र महासंघबीच समझौता भए तर लागु भएन । महासंघको माग कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद रेखा शर्माले सहमति अनुसार कुन मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने हो, कुन ऐनमा समावेश गर्ने हो मन्त्रालयबाट स्पष्ट नआएको टिप्पणी गरिन् ।

‘पटक-पटक सम्झौता भएको छ । सम्झौताको विषय ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने हो होइन ? मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्‍यो । त्यो आएको छैन,’ उनले भनिन् । सरकारबाट स्पष्ट कुरा नआएकाले कतिपय विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई शिक्षम महासंघसँग बसेर कुरा गर्न ध्यानकर्षण गराए । मन्त्री पन्तले आफू विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको तर कतिपय विषयमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने बताए ।

‘विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा छैन । तर कतिपय विषय राजनीतिक सहमति खोज्नु पर्ने हुन्छन् । टुंगो लगाउँदै जाऊँ । नटुंगिएका थाती राखेर अन्तिममा टुंगो लगाऊँ,’ मन्त्री पन्तले भने ।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत १७ वैशाखमा सहमति भएपछि २९ दिने आन्दोलन शिक्षकहरूले स्थगित गरेका थिए । तर सहमति अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदन नआएपछि शिक्षक महासंघले शिक्षा समितिलाई समेत ध्यानकर्षण गराएका छन् । १५ असारभित्र ऐन ल्याउने गरी शिक्षक महासंघसँग सम्झौता समेत भएको छ ।