प्रदीप ज्ञवालीको लेख– १८ वर्षअघि यसरी पुगेथ्यौं गणतन्त्रमा

वंशानुगत श्रेष्ठताको मान्यता आफैमा एउटा सामन्ती र मध्ययुगीन मान्यता हो । त्यसमाथि, निश्चित वंशमा जन्मेकै कारणले मात्र, बिना कुनै जनअनुमोदन र बिना कुनै सम्परीक्षण अमुक व्यक्ति शासक हुने हक राख्छ र त्यस देशका जनताले उसबाट शासित हुन तयार हुनुपर्छ भन्ने सोच आफैमा असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक र अनुचित सोच हो ।

यस्तो सामन्ती प्रणालीका विरुद्ध १७८९ मा फ्रान्सेली गणतन्त्रवादीहरुले पहिलो चोटी व्यवस्थित र योजनाबद्ध क्रान्ति अगाडि बढाएका थिए । उनीहरुले ‘स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा’ को नवीन मान्यता प्रस्तुत गरेका थिए ।

सामन्ती राजाहरुका विरुद्ध त्यसभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन भएका थिए, तर फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापना गरेका मूल्यहरु कालान्तरमा लोकतन्त्रका मानक बन्न पुगे । त्यसकै प्रेरणाबाट गणतन्त्रको विश्वव्यापी लहर अगाडि बढ्यो र आज संसारका अधिकांश देशहरुले गणतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेका छन् । यद्यपि राजतन्त्रको अनुपस्थिति मात्रैले सम्बन्धित मुलुकमा सच्चा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मात्रै मुलुकको शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनचाहनाको पनि लामो इतिहास छ । लखन थापा लगायत विभिन्न व्यक्ति या समूहले विभिन्न कालखण्डमा स्वतःस्फूर्त रुपमा उठाएका राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा हामी गणतन्त्रको प्रारम्भिक सङ्केत भेट्न सक्छौँ । प्रजा परिषद्को आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरुलाई यातना दिँदै ‘यस्ता राजद्रोहीहरुलाई त रुसमा जारले हात्तीले कुल्चाएर मार्थे’ भन्ने धम्की दिने भीम समशेरलाई ‘त्यो जारशाहीको पनि पतन भइसक्यो‘ भनेर प्रत्युत्तर दिने क्रान्तिकारी युवाहरुको अभिव्यक्तिमा गणतन्त्रको स्पष्ट आवाज प्रतिध्वनित भएको देख्न सकिन्छ ।

युवा क्रान्तिकारीहरुले गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाए पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर पटक–पटक प्रयाश गरे । २००७ सालमा देश छाडेर दिल्लीमा शरण लिन पुगेका राजा त्रिभुवनलाई क्रान्तिपछि स्वदेश फर्काएर गद्दीमा राखिएको थियो ।

तर उनले संविधानसभाबाट निर्माण हुने गणतान्त्रिक संविधान अनुरुप मुलुकको राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुने भनेर आफैले गरेको घोषणालाई लत्याउँदै गए र निर्वाचनलाई पर धकेल्ने एवं शक्ति सञ्चय गर्दै निरङ्कुशतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो अख्तियार गरे । त्यसपछि सत्तामा आएका राजा महेन्द्रले त संविधानसभाको निर्वाचनलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफैले संविधान जारी गरे, अनि त्यही संविधान अन्तरगत निर्वाचित पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसदलाई समेत विघटन गर्दै सम्पूर्ण सत्ता हत्याए । यसरी राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै लैजाने पहिलो प्रयाश असफल भयो ।

३० वर्ष लामो बलिदानी सङ्घर्ष पश्चात् २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक दलहरुले फेरि एकपटक राजतन्त्र र प्रजातन्त्र बिच सहकार्यको इमान्दार प्रयाश गरे । ‘जनतालाई सत्ता र राजालाई सम्मान’ को मर्म अनुरुप २०४७ सालको संविधान निर्माण भयो ।

यहाँनिर जननेता मदन भण्डारीको एउटा भनाइ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गर्नु भनेको सेतो हात्ती पाल्नु सरह हो, यसका लागि धेरै दानापानी चाहिन्छ । तैपनि कोही बात छैन, यसो गर्न सकिन्छ । तर शर्त यही हो कि जनताका अधिकारमाथि कुदृष्टि लगाउनु भएन । यदि यो सम्झौता उल्लङ्घन गरियो भने गणतन्त्र त्यहीँबाट सुरु हुनेछ ।’

तर १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भने झैँ भयो, राजामा फेरि सर्वसत्तावादको जङ्गली महत्वाकाङ्क्षा जाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि अस्वाभाविक रुपमा गद्दीका उत्तराधिकारी बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत नेताहरुले अनेकौँ आक्षेप र आक्रमण खेपेर गद्दीमा बस्न सघाए । तर त्यसको ‘गुन’ ज्ञानेन्द्रले दुई वर्ष नबित्दै सारा नेताहरुले जेलमा थुनेर, नजरबन्द गरेर, सूचना सम्पर्कबाट समाजलाई विच्छेद गरेर ‘तिरे ।’

यसरी राजतन्त्र र लोकतन्त्रको सहयात्राको अन्तिम प्रयाश पनि विफल भयो । राजतन्त्र अस्तित्वमा रहनुको अनिवार्य परिणति लोकतन्त्रमाथि बारम्बार प्रहार हुनु हो भन्ने निष्कर्षका साथ नेपालले गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक बाटो रोज्यो । यो आधा शताब्दी लामो अनुभवको स्वाभाविक निष्कर्ष थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै भावावेग, प्रतिशोध या कसैकसैले दाबी गरे जस्तो वाह्य योजनाको परिणति थिएन, नेपाली जनता र तिनका प्रतिनिधिहरुको सुविचारित निष्कर्ष थियो ।

द्वन्द्व निरुपणमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आफ्ना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट संविधान निर्माण गर्ने सात दशक लामो जन–सपना साकार पार्दै नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लामो सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहित लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका महत्वपूर्ण उपलव्धि संस्थागत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न बलियो संवैधानिक आधारशीला निर्माण भएका छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नेपालको संविधानले समाजमा विद्यमान विभिन्न अन्तरविरोध र द्वन्द्वहरुको सकारात्मक समाधान दिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सार्वभौमसत्ताको पूर्ण प्रत्याभूति र लोकतन्त्रको वास्तविक प्रयोग गर्न चाहने नेपाली जनता एवं त्यस सार्वभौमसत्तालाई बारम्बार अपहरण गर्ने र लोकतन्त्रमाथि मौका मिल्नासाथ आक्रमण गर्ने निरङ्कुश शक्ति बिचको द्वन्द्वलाई अन्तिम निकास दिएको छ ।

गणतन्त्रको स्थापना र यसको विशेषताको रुपमा रहेको सङ्घीय र समावेशी प्रणालीले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै दिगो शान्तिको आधार सिर्जना गरेको छ । यसले आफ्ना भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक पहिचान खोजिरहेका समुदाय र राज्यशक्तिको निक्षेपण मार्फत् आधारभूत तहसम्मै स्वशासनको अभ्यास गर्न चाहने जनताको अपेक्षालाई संवोधन गर्दै सार्थक लोकतन्त्रको आधार सिर्जना गरेको छ । यी विषयहरु संवोधन नभएको भए नेपाल बहुआयामिक द्वन्द्वको अर्को भुँवरीमा फँस्न सक्थ्यो भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उल्लेखनीय उपलब्धि

संविधान तत्कालिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो । यो तात्कालिक सामाजिक–आर्थिक संरचनाको प्रतिबिम्ब पनि हो । अनुदार दक्षिणपन्थीहरुदेखि लिएर उग्रवामपन्थीसम्म, नवउदारवादका हिमायतीदेखि लिएर सोभियत–मोडल समाजवादका पक्षधरसम्म अनि सङ्घीयतासँग असहमतदेखि लिएर जातीय सङ्घीयताका पक्षधरसम्मको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाबाट सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्नु निश्चय नै सहज थिएन ।

संविधान निर्माणका क्रममा कतिपय सम्झौताहरु भएका छन् । सबैका बिषय समेट्न प्रयत्न गर्दा संविधानमा कतिपय विरोधाभाष, अस्पष्टता या असान्दर्भिक बिषय पनि परेका छन् । तर तत्कालीन शक्ति सन्तुलन, संविधानका कतिपय प्रश्नमा समाजको आधारभूत तहसम्मै देखिएको गहिरो विभाजन र विगतदेखि नै बिरासतमा प्राप्त कतिपय समस्याको पृष्ठभूमिमा हेर्दा संविधान आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील अन्तरवस्तुको छ भन्ने निष्कर्षमा दुई मत हुन सक्दैन ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ, यद्यपि संविधान निर्माण गरेर यसलाई पूर्ण संवैधानिक स्वरुप दिइएको भने एक दशक अगाडि मात्रै हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप नयाँ निर्वाचन गरेर मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत रुपान्तरण गरेको त बल्ल ७ वर्ष व्यतीत भएको छ ।

त्यसैले यो अवधि धेरै लामो अवधि होइन । एकजना व्यक्ति १८ वर्षमा बल्ल बालिग बन्दछ, र अझ परिपक्व बनिसकेको छैन भन्ने मान्यताका साथ कतिपय सामाजिक र कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न उसले थप केही वर्ष कुर्नु पर्छ भने एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन, सुदृढ बन्न र अपेक्षित डेलिभरी दिने गरी परिपक्व बन्न त समय लाग्छ नै । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलव्धिहरुको समीक्षा गर्दा यी तथ्यहरुलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

तुलनात्मक रुपमा छोटो अवधि भए पनि यस बिचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हासिल गरेका उपलव्धि ऐतिहासिक महत्वका छन् । माथि उल्लेख गरिए झैँ, यसले नेपालमा गहिरो गरी जारी विभिन्न अन्तरविरोधहरुको सकारात्मक समाधान गर्दै दिगो शान्ति र स्थायित्वको आधार सिर्जना गरेको छ । (यदि यस अनुरुप काम भइरहेको छैन भने गणतन्त्र या संविधानको दोष होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरुको हो ।)

राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा र एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा रुपान्तरण हामीकहाँ एकदमै सहज, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक रुपमा भएको छ । कतिपय मुलुकहरुले यस्ता सङ्क्रमणकालमा भोग्नु परेका जटिलता, नयाँ द्वन्द्व र अवरोध नेपालले भोग्न नपर्नु आफैमा सकारात्मक छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसके पनि पुनः संविधानसभाकै अर्को निर्वाचन गरेर संविधान निर्माण गरिनु, सुरुमा संविधानप्रति असहमत र त्यस प्रक्रियाबाट बाहिरिएका शक्तिहरु पनि क्रमशः संवैधानिक प्रक्रिया र निर्वाचनमा सहभागी हुनु, संविधानको स्वीकार्यता विस्तार हुँदै सर्वस्वीकार्य दस्ताबेजका रुपमा स्थापित हुनु र पृथकतावादी क्रियाकलाप एवं हिंसालाई पुनरावृत्त गरिरहेका समूहहरु पनि संवैधानिक मूलप्रवाहमा सम्मिलित हुनु आफैमा ठूलो उपलव्धि हो ।

समावेशी पद्धति गणतान्त्रिक प्रणालीको महत्वपूर्ण आयाम हो र यसमा गर्व गर्न लायक उपलव्धि हासिल भएका छन् । राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम एक तिहाई महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका सफलता विश्वमै उदाहरणीय बनेका छन् । दलित लगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको राज्यका विभिन्न अङ्गमा यस तहको पहुँच सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभावमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । विकासलाई केबल पूर्वाधार निर्माण र अर्थतन्त्रका आँकडामा मात्रै मूल्याङ्कन गर्नेहरुका लागि यो विषय त्यति महत्वको नदेखिएला, तर राज्यलाई समावेशी बनाउनु, त्यसप्रति सबैको अपनत्व विकास गर्नु र सामाजिक न्यायका दृष्टिले पछाडि परेको हिस्सालाई अगाडि बढाउन विशेष व्यवस्था गर्नु ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो ।

निश्चय नै, सङ्घीयताका बारेमा समाजमा कतिपय संशय, टिप्पणी र भिन्न मतहरु छन् । कतिपयले यसलाई बोझाका रुपमा नकारात्मक टिप्पणीहरु पनि गर्ने गरेका छन् । तर सङ्घीयताको यस संरचनाले नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खला सुरु हुन सक्ने संभावना अन्त्य गरेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन । ‘एक मधेस एक प्रदेश’, ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ र ’आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका जातीय पहिचान आधारित प्रदेश’ जस्ता अतिवादी माग राखेर आगो बाल्ने प्रयाश भइरहेको र त्यस आगोमा घिउ थप्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले मौका खोजिरहेको पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताको घोषणाले गरेको सकारात्मक योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।

साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन बन्न नसक्दा वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताका कतिपय पक्ष अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तर पनि प्रदेशहरु र विशेषतः स्थानीय तहहरुले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, महामारी नियन्त्रण र जनसेवाका क्षेत्रमा गरेका योगदान मूल्यवान छन् । प्रतिनिधिहरुको सङ्ख्या मात्रै गनेर सङ्घीयतालाई महङ्गो व्यवस्था भनेर तर्क त गर्न सकिएला, तर यसका माध्यमबाट जनताको घर आँगनमै सेवा पुर्‍याउँदा आम नागरिकहरुको कति समय, स्रोत र साधन बचत भइरहेको छ तथ्यलाई वेवास्ता गर्नु गलत हुनेछ ।

नियमित लोकतान्त्रिक अभ्यास र आधारभूत तहसम्मै लोकतन्त्रको विस्तारले समाजमा नयाँ चेतनाको विकास, मानव पुँजी निर्माण र नेतृत्वको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । कुनै आर्थिक सूचकाङ्कमा नाप्न नसकिए पनि यो चेतना, यो पुँजी र यो नेतृत्व विकास मुलुकका लागि धेरै अर्थमा मूल्यवान छन् ।

लामो सशस्त्र द्वन्द्व, सङ्क्रमणकाल र अन्य विविध कारणले गर्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसमाथि विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारी जस्ता सङ्कटहरु समेत थपिए । त्यसैले क्रान्तिले जगाएका जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा केही कमी रहन गएका छन् । तर लोकतन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै नेपालले पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको छ ।

२०४७ ताका झण्डै ४४ प्रतिशत र २०६१ सालमा ३१ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आज २० प्रतिशतमा झरेको छ । २०६८ सालमा ४० वस्तुको उपभोगलाई आधार मानिने गरिबी मापन अहिले ७२ वस्तुमा हिसाब गरेर गरिन्छ । पुरानै मापदण्डका आधारमा गणना गर्ने हो भने आज गरिबी ३.६ प्रतिशतमा झरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । अझ विश्व ब्याङ्कले त नेपालले गएको ३० वर्षमा गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक फड्को मारेको र २०५२ सालको ५५ प्रतिशत गरिबीलाई अहिले ०.३७ प्रतिशतमा झारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गरिबीमा सहर र ग्रामीण क्षेत्रको अन्तर पनि उल्लेख्य रुपले घटेर ७ बिन्दुमा झरेको छ ।

यस अवधिमा आय र उपभोगको असमानतामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०५२ सालमा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतको आयभन्दा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतको आय २१ गुना बढी रहेकोमा त्यो भिन्नता घटेर आज ६ गुनामा सीमित भएको छ । उपभोगमा पनि २०५२ सालको ९ गुना अन्तर घटेर साढे ६ गुनामा झरेको छ । मध्यम वर्गको विस्तार भएर त्यसको आयको हिस्सा ५६ प्रतिशत पुगेको छ । यो विस्तार मुलुकको विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सुखद सङ्केत हो ।

पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । २०४७ सालमा सडकको लम्बाइ ९ हजार किमी मात्रै रहेकोमा हाल यो १ लाख दश हजार किमी पुगेको छ (अर्थात् प्रति १ किमी २५०० नागरिकबाट प्रति १ किमी ३०० नागरिक, याने १२ गुना वृद्धि ।) ८० प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडक भेट्न सक्ने स्थिति निर्माण भएको छ । ७५३ मध्ये एकाधलाई छाडेर सबै पालिकामा सडक पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम ४ वटा राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण ६ वटा नदी करिडोर, काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग, सुरुङ र अग्ला पुल (भायोडक्ट) हरुले कनेक्टिभिटी र अन्तरआबद्धतालाई सघन बनाउँदै लगेका छन् या लग्नेछन् । हवाई पूर्वाधार वृद्धि, उड्डयन कनेक्टिभिटी र यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ ।

औसत ३ हजार नागरिक बराबर एक टेलिफोन लाइन रहेको २०४७ को अवस्था बदलिएर आज सञ्चार कनेक्टिभिटीले ठूलो फड्को मारेको छ र प्रतिव्यक्ति एक भन्दा बढी टेलिफोन पुगेको छ । २०७८ को गणनाले ७३ प्रतिशतसँग मोबाइल, ४९ प्रतिशतसँग टिभी, ३८ प्रतिशतसँग इन्टरनेट र १५ प्रतिशतसँग कम्प्युटरको स्वामित्व छ भने निजी गाडी, मोटरसाइकल र फ्रिज हुने परिवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा र सरसफाइ तथा ९७ प्रतिशत नागरिकमा बिजुली या सौर्य उज्यालो उपलब्ध छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान विगत ३० वर्षमा ९ बाट १९ प्रतिशत पुगेको छ । बैङ्किङ तथा वित्तीय पहुँच पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । बिमाको दायरा ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ । ६५ प्रतिशत नागरिकसँग कुनै न कुनै कम्पनीको शेयर स्वामित्व छ ।

विद्यालयमा भर्ना र टिकाउ दरमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । माध्यमिक शिक्षामा छात्र र छात्राको अनुपात बराबरी छ भने उच्च शिक्षामा पनि त्यस दिशामा प्रगति छ । २०४७ सालमा ५५ वर्ष रहेको औसत आयु अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । बाल मृत्यु दर प्रति हजार १३९ बाट घटेर २७ मा र मातृ मृत्यु दर प्रति लाख ८५० बाट झरेर १५१ मा पुगेको छ । महिला सशक्तीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । निर्वाचित निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत, निजामतीमा २९ प्रतिशत अनि साक्षरता दर ६५ प्रतिशत पुगेको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाका नाममा जमिनको स्वामित्व छ ।

करिब ३८ लाख नागरिकहरु (जेष्ठ, एकल महिला, अपाङ्गता र लोपोन्मुख) को खातामा मासिक ४ हजार रुपैया सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा हुन्छ । झण्डै २० लाख नागरिक योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् भने ८० लाख बढीले स्वास्थ्य विमाको सुविधा पाउँछन् । ७० वर्ष माथिका नागरिकले १ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा निशुल्क पाउँछन् भने जोखिमपूर्ण अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी आमाहरुलाई हवाई उद्धार गरेर जीवन रक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करिब ५ लाख फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना लगाउन ५० हजारका दरले अनुदान दिइएको छ भने घरबारविहीनहरुलाई आवास सुविधाका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जारी छ ।

२०४८ मा ०.४० रहेको मानव विकास सूचकाङ्क हाल ०.६० भन्दा माथि पुगेको छ । २०५२ को १०.७ प्रतिशतको तुलनामा २०८०मा सिमेन्टका पक्की घर बढेर ५६ प्रतिशत, जस्ताका छाना भएका घर ५.७ प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत, पाइपबाट पानी पिउने जनसङ्ख्या ३३ प्रतिशतबाट बढेर ५२ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ७,६९० रुपैयाबाट बढेर १ लाख ३६ हजार ७०७ रुपैया पुगेको छ । नेपाल अर्को वर्ष अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।

यसको सार हो, २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना र २०६५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै मुलुक आम रुपमा सही बाटोमा अगाडि बढ्दैछ, प्रगति गर्दैछ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको ५ वर्ष बित्न पाउँदा नपाउँदै त्यसका विरुद्ध हतियार उठेको तीतो यथार्थ, १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वले अवरुद्ध पारेको विकास निर्माण र १० वर्ष लामो सङ्क्रमणकाल, अनि विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता चुनौतीका बिचमा नेपालले हासिल गरेका यी उपलव्धि सामान्य होइनन् ।

यद्यपि, गर्नु पर्ने धेरै कामहरु छन् र हामी यत्तिमै आत्ममुग्ध भएर बस्न सक्दैनौँ । तर गणतन्त्रमा कुनै उपलव्धि भएनन् या देश झनै ओरालो लाग्यो भन्ने टिप्पणी पूर्वाग्रही, अनुचित र प्रायोजित टिप्पणी हो । यस्तो प्रायोजित प्रचारले आम नागरिकमा निराशा र समाजमा अराजकतालाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ ।

चुनौती र अवसर

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले केही चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । मुख्य चुनौतीहरुलाई मूलतः ६ वटा बुँदामा सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ– राजनीतिक अस्थिरता, जनअपेक्षा र ‘डेलिभरी’ बिचको अन्तर, ‘पपुलिज्म’, राजनीतिक संस्था र नेतृत्वमा समयानुकूल सुधारको अभाव, सुशासनका चुनौती र सूचना– प्रविधिको तीव्र विकासले सिर्जना गरेका जटिलता ।

राजनीतिक अस्थिरता नेपालको सन्दर्भमा जटिल र दीर्घ रोग बन्न पुगेको छ । २०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपीले दुई तिहाई बहुमतका बाबजुद राजाको षडयन्त्रबाट डेढ वर्षमै विस्थापित हुनु परेको पीडादायी घटनादेखि लिएर २०७४ मा केपीले जुटाएको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदै अदालतबाट विस्थापन भोग्नु परेको दुखदायी परिघटनाले अस्थिरताको गंभीर चुनौतीलाई अभिव्यक्त गर्छन् । यसका केही आन्तरिक कारण छन् र केही भूराजनीतिक समेत । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले सरकारलाई मात्रै अस्थिर बनाइरहेको छैन, यसले नीतिगत अस्थिरता, असङ्गति र पूर्वानुमान गर्न नसकिने अन्यौल पनि सिर्जना गरेको छ ।

विकास निर्माण, जनतामा सेवा प्रवाह, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई मात्रै होइन, राज्यको सामथ्र्य, गरिमा र हैसियतलाई समेत यसले कमजोर बनाइरहेको छ । तर सुधार त घर भित्रैबाट सुरु गर्नु पर्छ– ‘आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरी बाँध, अरुलाई दोष नदेऊ’ भन्ने नेपाली उखान या ‘तिमी जबसम्म निहुरी पर्दैनौ, तबसम्म तिमीमाथि कोही पनि बुई चढ्न सक्दैन’ भन्ने मार्टिन लुथर किङले भने जस्तै ।

अस्थिरताको यो ‘नियमित आकस्मिकता’ लाई निराकरण गर्न सार्थक पहल गर्नैपर्नेछ । सरकारको विषय संसदको अङ्कगणितले निर्धारण गर्ला, तर परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुख्य आर्थिक विषयहरुमा सङ्गति र स्थायित्व सिर्जना गर्न सकियो भने धेरै कुरा सुधार हुन सक्छन् । यसमा राजनीतिक दलहरुले परिपक्वता प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।

हरेक क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनहरुले जनतामा ठूला अपेक्षा जगाउँछन् । जनताका ती सपना र अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् भने त्यसले सिर्जना गर्ने नैराश्य र मोहभङ्गको मूल्य निकै चर्को पर्न जान्छ । त्यसले परिवर्तन विरोधीहरुलाई मद्दत गर्छ । कारणहरु धेरै होलान्, तर हामीले यो ‘ग्याप‘ रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टी एवं नेतृत्वले राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता (गभन्र्यान्स कप्यासिटी) वृद्धि गरेर जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । अचेल संसारका कतिपय लोकतन्त्रहरु डेलिभरी दिन असफल भएर एउटा औपचारिकतामा बदलिएको, पाँच वर्षे चुनावको रुटिनमा सीमित हुँदै गएको र विस्तारै जनताबाट अलगावमा परेको नकारात्मक घटनाहरुबाट पाठ सिक्नैपर्छ ।

हाम्रो जस्तो समाजमा ‘पपुलिज्म’ सजिलै ‘बिक्ने‘ रेसिपी हो । प्रश्न उठाउन सक्ने तर जवाफ दिनु नपर्ने, समस्याको अतिरञ्जित व्याख्या गर्न सक्ने तर समाधान गर्नु नपर्ने, समस्याको समाधान पद्धति, प्रणाली या संस्थामा होइन, करिस्मेटिक व्यक्ति र रोमान्टिसिज्ममा खोज्ने यो पपुलिज्म आज संसारैभरि लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ । नेपाल पनि अपवाद छैन । पपुलिज्मले स्थापित संस्थाहरुप्रति वितृष्णा फैलाउँछ । तर वैकल्पिक संस्थाहरु निर्माण गर्न सक्दैन । तसर्थ कालान्तरमा पपुलिज्म अराजकताको उद्गमस्रोत बन्न पुग्छ । हामीले सबै खाले नकारात्मक भाष्यलाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउनै पर्छ । लोकतन्त्रलाई विशेष गरेर युवा पुस्तासँग जोड्नुपर्छ ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वले लोकतन्त्रका निम्ति अतुलनीय योगदान गरेका छन्, ठूलो बलिदान गरेका छन् । उनीहरुको त्यही योगदानको जगमा आज मुलुक लोकतान्त्रिक पहिचान सहित खडा हुन सकेको छ । तर क्रान्तिकाल या आन्दोलनकालीन समयमा देखिएको त्यो क्षमता, उत्सर्ग र स्वच्छता राज्य सञ्चालनका क्रममा भने कतिपय बेला प्रश्नको घेरामा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला ‘लिजेण्ड‘ जस्तो बनेका कतिपय नेताहरु पछि राज्यसञ्चालनका क्रममा विवादित भएको र कतिपय त दण्डित समेत हुन पुगेको विषय आफैमा ठूलो बिडम्बना हो । लोकतन्त्र या गणतन्त्र शासन प्रणालीमा नाम मात्रै होइनन्, तिनीहरु नयाँ मूल्य, नयाँ मान्यता, नयाँ संस्कृति र नयाँ मानकहरु पनि हुन् । तर यस मामलामा समस्याहरु देखा परेका छन् । निरङ्कुशकालमा शासकहरुका भ्रष्ट आचरण, विकृति या अपराध ढाकछोप हुन्थे, तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र विधिको शासन हुने हुनाले यस्ता घटना तत्कालै सार्वजनिक हुन्छन् र कार्बाहीको दायरामा आउँछन् । त्यसैले झ्याट्ट हेर्दा लोकतन्त्रमा यस्ता घटना बढी भए जस्तो देखिन्छ । तर जेसुकै भए पनि सुशासनका क्षेत्रमा हामीले गर्नु पर्ने धेरै काम बाँकी छन् ।

विज्ञान प्रविधि र अझ विशेष गरेर सूचना प्रविधिको अकल्पनीय विकासले हाम्रा सामु अवसरका विशाल आयाम र सँगसँग्रै चुनौतीका चाङ खडा गरिदिएका छन् । यिनले राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्ध, पार्टीहरु, मिडिया र अन्य संस्थाहरुको भूमिका, व्यक्तिको सोच्ने र अवधारणा निर्माण गर्ने तौरतरिका र समग्र समाजको लयमाथि नै असीमित प्रभाव पारेका छन्, पार्दैछन् । सही सदुपयोग गर्न सक्दा यिनले उत्पादकत्व वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, आपसी सञ्चार र नेटवर्क निर्माणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छन् । तर सदुपयोग गर्न सकिएन भने यसबाट उत्पन्न हुने मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरुको बाढी, सामाजिक मूल्यहरुको तीव्र विघटन, एक्लोपन र विकसित समाजहरु सँग तुलना गरेर उत्पन्न हुने निराशा र विचलन जस्ता सहउत्पादन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् । आज सिङ्गो संसार नै लोकतन्त्र, सामाजिक मूल्यहरु र मानवीय सिर्जना शक्तिमाथि मेसिनहरुले खडा गरेको चुनौतीसँग जुझ्दैछ । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन ।

यी चुनौतीहरुको सामना गर्न गणतन्त्रले अवसर पनि उपलव्ध गराएको छ । उन्नत लोकतान्त्रिक चेतना, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, विभिन्न संस्थाहरुको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुको सम्मान र सामाजिक उत्तरदायित्वका आधार जस्ता अवसरहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उपलव्ध छन् । यिनलाई सदुपयोग गर्दै हामीले चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ ।

संविधान संशोधन र अबको बाटो

यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधनको वहस पनि यतिबेला सान्दर्भिक छ । संविधान संशोधन मार्फत् राजनीतिक स्थायित्वका आधार सुनिश्चित गरियुन्, राजनीतिमा देखा परेका विकृत अभ्यासहरु अन्त्य होउन् र संविधानले परिकल्पना गरेका समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण होस् भन्ने जनचाहना छ । यद्यपि, कतिपयमा संविधानका आधारभूत विषयहरुमै परिवर्तन गर्न खोजिएको हो कि आशङ्का देखिन्छ र केही पश्चगामी पक्षहरुले यसै मेसोमा सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय नै खारेज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि अपेक्षा गरिरहेका देखिन्छन् ।

संविधानको दीर्घायु यसको गतिशीलतामा निहित हुन्छ । शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउँदा या जनचाहना, अपेक्षा र आवश्यकतामा बदलाव आउँदै जाँदा संविधानले त्यस बहावलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । तदनुरुप आफूलाई गतिशील, लचिलो र परिवर्त्य बनाउन सक्ने संविधानले नै आफूलाई नयाँ–नयाँ परिस्थितिका बिचमा टिकाइराख्न सक्छन् । गतिशील हुन सक्दा मात्रै संविधानप्रति असहमत पक्ष या शक्तिहरुलाई पनि आफ्ना असन्तुष्टि, असहमति या मागहरुको संवोधन यसै संविधानबाट संभव छ र आफ्ना माग पूरा गराउन गैरसंवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी छैन भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ । उनीहरुलाई संविधानकै मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।

मुख्य विषय संविधानले परिलक्षित गरेको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने‘ दिशामा कति उपलव्धि हासिल भयो भन्ने नै हो । साध्य त्यो हो । त्यसै पनि, संविधान स्वयंले खास–खास विषयमा हरेक १० वर्षमा ( र केही विषयमा २० वर्षमा) संवैधानिक प्रबन्धहरुको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । (जस्तो कि, संविधानको धारा २६५ र २८१ । )

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय र समावेशी शासन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, मौलिक अधिकार र सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद– उन्मुख राज्यचरित्र जस्ता विषय यस संविधानका आधारस्तम्भहरु हुन् । त्यसैले यी विषयहरु संशोधन हुन सक्दैनन् । तर प्रदेशको संरचना, त्यहाँँको प्रतिनिधित्वको वर्तमान व्यवस्था र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धको विद्यमान ढाँचामा सुधार गर्ने ठाउँ पर्याप्त छन् । त्यसै गरी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वर्तमान ढाँचामा पनि सुधारको ठाउँ छ ।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचनबाटैै सधैभरि आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा कैयौं गुना बढी प्रतिनिधित्व गराइरहेका तराईका व्राह्मण, राजपुत या कायस्थ, पहाडका व्राह्मण क्षेत्रीहरु र कतिपय उच्च जनजातिहरुलाई समेत दामाशाहीका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सायद आवश्यक पर्दैन ।

समानुपातिकको बन्द सूची तयार गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई बदल्ने र जनताले रुचाएका पात्रहरु छनोट हुने अर्को बाटो पनि छ । यी विषयहरु हामीले सामना गरिरहेका र संवोधन गर्नै पर्ने विषयहरु हुन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानभित्रैबाट केही न केही प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्ने पार्टीहरु, नेतृत्व एवं आचरणको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानमा जतिसुकै राम्रो प्रबन्ध गरिए पनि पार्टीहरुका प्रवृत्ति र पात्रका आचरण परिवर्तन भएनन् भने राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय हितको आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैनन्, किनभने लोकतन्त्रका कर्ता र सञ्चालक भनेका राजनीतिक पार्टीहरु नै हुन् ।

त्यसैले शासकीय स्वरुप या निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको कुरा गरिरहँदा हामीले राजनीतिक पार्टीहरुको लोकतान्त्रिक आचरण, पद्धति र प्रवृत्तिमा समयानुकूल परिवर्तनबारे पनि बहस गर्नैपर्छ । तर के कुरा स्पष्ट छ भने, लोकतन्त्रको विकल्प अझ उत्तम लोकतन्त्र मात्र हो, गणतन्त्रको विकल्प अझ उत्कृष्ट गणतन्त्र मात्रै हो । गणतन्त्रको विकल्प सामन्ती राजतन्त्र हुन सक्दैन र त्यसको पुनस्र्थापनाका लागि अहिले भइरहेका क्रियाकलापहरु व्यर्थ, अनुचित र असफल हुन अभिशप्त क्रियाकलाप मात्रै हुन् ।