बजेट सेयर बजार अनुकूल, के विषय समेटिए ?

१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सेयर बजार अनुकूल देखिएको छ । बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर बढ्ने त्रास र हल्ला फैलिए पनि यथावत राखिएको छ ।

अन्ततः हाल कायम पूँजीगत लाभकर नै यथावत हुने भएको छ । हाल १ वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेकालाई नाफामा ५ प्रतिशत तथा १ वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । सेयरको पूँजीगत लाभकरका विषयमा बजेटले कुनै शव्द नबोलेकाले हालकै यथावत रहने भएको हो ।

‘पूँजीगत लाभकर बढ्ने हल्ला व्यापक थियो, त्यो बढेन जुन सकारात्मक हो’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि समेटिएको छ, यसलाई कार्यान्वयमा लैजान सरकारले जोड दियोस् ।’

नेप्सेको पुर्नसंरचना विषय बजेटको ३२२ नम्बर बुँदामा समेटिएको छ – नेप्सेको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । यो विषय वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सरकारको हालको सेयर हिस्सा ५८ प्रतिशतलाई घटाउनुपर्छ । नेप्सेको पुनर्संरचना भएमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिने, विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने, व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको काम प्रभावकारी हुने र कारोबारका लागि थप औजार भित्र्याउनेगरी  काम गर्न बाटो खुल्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

धरासायी हुने बाटोमा नेप्से, पुनर्संरचनामा सरकारकै अवरोध

बजेटको ३२३ नम्बरमा समेटिएको अर्को विषय हो : ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने छ ।’

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल बढिरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेक्टरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ । पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बलियो उपस्थिति छ । बैंकिङ सेक्टरले समग्र बजारलाई हलचल गराउने क्षमता राख्छ ।

बजेटको ३३१ नम्बर बुँदामा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि विगतमा समेटिँदै आएको हो । मुख्यतः गैरआवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी तथा लाभांश फिर्ता लैजाने विषय अन्यौलपूर्ण छ ।

यसअघि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि एनआरएनलाई नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । तर, लगानी फिर्ता लैजानेबारेको सुझाव केही संकीर्ण किसिमको देखिन्छ ।

‘एनआरएन लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने’ सुझावमा छ।

त्यस्तै बजेटको ३३० नम्बर बुँदाले सूचीकृत लगानी कम्पनी र संस्थागत लगानीकर्ताले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ लगानी सेक्टरका एचआईडीसीएल, निफ्रा, नागरिक लगानी कोषजस्ता कम्पनीले अन्य धितोपत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने छन् ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसले पूँजी बजारमा सरकारी ऋणपत्र कारोबार भई विश्वसनियता बढ्न मद्दत पुग्नेछ । साथै पूँजी चलायमान हुनेछ ।

सरकारको बहुमत सेयर रहनेगरी नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल यो कम्पनीमा ९१ प्रतिशत सेयर सरकारको छ भने बाँकी सेयर मात्रै सर्वसाधारण समूहको छ ।