सेजमा उद्योगी आकर्षित गर्न ३ वर्ष भाडा छुट, उद्योगीमा उत्साह

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा आकर्षित गर्न ३ वर्षको भाडा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीलाई सुरुका ३ वर्ष भाडा छुट दिने घोषणा गरे ।

यस्तै बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले सेजको मासिक भाडा दर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिने घोषणा पनि गरे ।

‘औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरे विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।’

उद्योगीहरू भने सेजमा जाँदा झन्झट हुने हुँदा त्यहाँ जान नचाहेको बताउँदै आएका छन् । भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गरी फेरि वस्तु उत्पादन गरेर भारतमै निर्यात गर्दा सहज नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । तर, सरकारले ल्याएको यो बजेट कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले हामीले माग राखेका धेरै विषय समेट्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन भयो भने यसले उत्साह नै जगाउला । तर, उद्योगीमैत्री बजेट वर्षेनि आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । यसले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा छन् ।’

सरकारले उद्योगीलाई आकर्षित गर्न सेजको भाडा घटाउने र ३ वर्षसम्म भाडा छुट दिने विषयले उद्योगीलाई उत्साह जगाउने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको यो निर्णयले पक्कै पनि उद्योगीलाई सेजमा उद्योग निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन हिम्मत आउने छ,’ उनले भने ।

सरकारले २०६० सालमा मुलुकमा उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशी/विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्म रुपन्देहीको भैरहवा र बाराको सिमरामा सेज स्थापना भएर उद्योग सञ्चालन भएका छन् । भैरहवा सेजमा २७ उद्योगले उद्योग सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । सञ्चालन अनुमति पाएका उद्योगमध्ये १७ निर्माणाधीन छन् भने १० उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन् । यस्तै सिमरा सेजमा ५ वटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् भने २५ उद्योग निर्माणाधीन छन् ।

यस्तै पाँचखाल र सिमरामा निर्माण हुन लागेका सेजलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि निर्धारित मासिक भाडा दरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि बजेट मार्फत घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आव २०८२/८३ मा नेपालमा खानीजन्य वस्तु अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषण मार्फत बताएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ ।

यस्तै सरकारले बजेट मार्फत कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइने भनेको छ ।

भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थर लगायत खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने छ । पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सुुरु गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनोट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा छ ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले दलित समुदायको परम्परागत सिप, कला र पेसा संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरेका छन् ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने उनले घोषणा गरे । यसका लागि पूँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सिप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै सुनचाँदीका गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइने उनले भनेका छन् । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरे उक्त रकम बराबरको सुनचाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग–व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने बजेटमा समेटिएको छ । कम्पनी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल बिन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यो घोषणा नयाँ भने होइन । चालु आवको बजेटमा पनि मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको अभियान प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आगामी आव १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा यस मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।